सुर्खेत – आर्थिक वर्ष सकिन अब एक महिना मात्र बाँकी रहँदा कर्णाली प्रदेश सरकार अभूतपूर्व वित्तीय दबाबमा परेको छ । ११ महिनासम्म विकास बजेटको जम्मा २७.७० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको प्रदेश सरकारले बाँकी एक महिनाभित्र ७२ प्रतिशत विकास बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती सामना गरिरहेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा कर्णाली सरकारसँग १९ अर्ब ९८ करोड २७ लाख रुपैयाँ पुँजीगत (विकास) बजेट रहेकामा जेठ मसान्तसम्म पाँच अर्ब ५३ करोड ६१ लाख २५ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । भने अझै करिब १४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विकास बजेट खर्च हुन बाँकी छ ।
यो तथ्यांकले कर्णालीमा विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निकै कमजोर रहेको देखाउँछ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर बजेट खर्च गर्ने पुरानै प्रवृत्ति दोहोरिए पनि बाँकी अवधिमा यती ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्था भने अस्वाभाविक र चुनौतीपूर्ण मानिएको हो ।
प्रदेश सरकारको सबैभन्दा ठूलो विकासे मन्त्रालय मानिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको कार्यसम्पादन नै अपेक्षाभन्दा निकै कमजोर देखिएको छ । यो मन्त्रालयसँग १० अर्ब ७३ करोड १४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट रहे पनि ११ महिनामा दुई अर्ब ८९ करोड एक लाख रुपैयाँ अर्थात् २७.८५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
प्रदेशका अधिकांश सडक, पुल, भवन तथा पूर्वाधार आयोजना यही मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन हुने भएकाले यसको काममा सुस्तताले समग्र विकास खर्च प्रभावित भएको देखिन्छ । दोस्रो ठूलो विकासे मन्त्रालय ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयले तुलनात्मक रूपमा राम्रो प्रगति गरे पनि लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न सकेको छैन । यो मन्त्रालयले तीन अर्ब ५५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विकास बजेटमध्ये एक अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ अर्थात् ४१.९९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ ।
तर १० महिनासम्म सुस्त रहेको बजेट खर्च जेठ महिनामा भने केही बढेको छ । प्रदेश सरकारले जेठ महिनामा मात्रै एक अर्ब २३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी विकास बजेट खर्च गरेको छ । बैशाख मसान्तसम्म चार अर्ब ३० करोड रुपैयाँ मात्रै विकास बजेट खर्च भएकोमा जेठमा थपिएको खर्चले कुल कार्यान्वयन पाँच अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।
तर यो वृद्धिले पनि समग्र अवस्था बदल्न सकेको छैन । किनभने एक महिनामा खर्च भएको रकमभन्दा झण्डै १२ गुणा बढी रकम असार महिनाभित्र खर्च गर्नुपर्ने अवस्था छ । भने कर्णालीको चालु वर्षको विकास खर्च विगत वर्षहरूको तुलनामा पनि कमजोर देखिएको छ । गत आर्थिक वर्ष यही अवधिसम्म विकास बजेटको करिब ३२ प्रतिशत कार्यान्वयन भइसकेको थियो । तर यस वर्ष भने त्यो दर घटेर २७.७० प्रतिशतमा सीमित भयो । यसले बजेट निर्माण र कार्यान्वयनबीचको दूरी अझ बढ्दै गएको देखाउँछ ।
कर्णालीमा विकास बजेटसँगै समग्र बजेट खर्चको अवस्था पनि उत्साहजनक छैन । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसमा जेठ मसान्तसम्म कुल १२ अर्ब तीन करोड ५६ लाख रुपैयाँ अर्थात् ३६.२६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । यस हिसाबले असार महिनामा मात्रै करिब २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।
दोषारोपणमा सरकार र कर्मचारी
कमजोर बजेट कार्यान्वयनको विषयमा सरकार र कर्मचारीतन्त्रबीच दोषारोपण चलिरहेको छ । सरकारी कर्मचारी र मन्त्रीहरूले बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको सुस्तताका लागि कर्मचारी आन्दोलन, राजनीतिक गतिविधि तथा निर्वाचनलाई कारण देखाउने गरेका छन् ।
भने अर्कोतर्फ मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले बजेट कार्यान्वयनको जिम्मेवारी बोकेको कर्मचारी संयन्त्रले अपेक्षित रूपमा काम नगरेको सार्वजनिक रूपमा बताउँदै आएका छन् । यसले प्रशासनिक संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वबीच समन्वय अभाव रहेको प्रष्ट देखिन्छ ।
तर विकास खर्च सुस्त रहँदा चालु खर्च भने अपेक्षाकृत उच्च रहेको देखिएको छ । लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार तलब, भत्ता र प्रशासनिक खर्चमा प्रयोग हुने चालु बजेटको ५०.६४ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ३७ करोड ८० लाख रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
यसले प्रदेश सरकारको प्राथमिकता विकासभन्दा प्रशासन सञ्चालनमा केन्द्रित भएको आलोचनालाई थप बल पु¥याएको छ । विज्ञहरूका अनुसार अब असार महिनाभित्र ठूलो रकम खर्च गर्ने प्रयास भए पनि त्यसले गुणस्तरीय विकासको सुनिश्चितता गर्न सक्दैन । हतारमा हुने भुक्तानी, अन्तिम समयमा गरिने सम्झौता र काम सम्पन्न नभई हुने खर्चले वित्तीय अनुशासनमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
सोही कारण अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले बजेट विनियोजनमा कुशलता, कार्यान्वयनमा दक्षता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न प्रयास गरिएको बताएका छन् । उनले असार मसान्तसम्म कुल बजेटको ६३ प्रतिशत खर्च हुने दाबी गरेका छन् । तर हालको तथ्यांक हेर्दा त्यो लक्ष्य हासिल गर्न पनि असाध्यै कठिन देखिन्छ ।
कर्णाली सरकारका लागि अबको एक महिना बजेट खर्च गर्ने क्षमतासँगै आफ्नै योजना र कार्यक्षमतामाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने अवसर पनि छ । ११ महिनासम्म खर्च गर्न नसकेको बजेट असारमा मात्रै खर्च गर्ने प्रयासले विकासको गुणस्तर, वित्तीय अनुशासन र सार्वजनिक उत्तरदायित्वमाथि आँच पुग्नसक्छ ।