सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री राजीव विक्रम शाहले सोमबार प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ मा ३२ अर्ब ९९ करोड ६६ लाख ५५ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेट अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७.२८ प्रतिशतले बढी रहेको छ ।
बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री शाहले प्रदेश सरकारले नीति, कार्यक्रम तथा विकास आयोजनाहरू कार्यान्वयनका लागि कुल ३५ अर्ब ३९ करोड ८५ लाख ४८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिए । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ आठ अर्ब ६० करोड ४५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ अर्थात् २४.३१ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै पुँजीगततर्फ २० अर्ब ७४ करोड ६७ लाख १२ हजार रुपैयाँ अर्थात् ५८.६१ प्रतिशत बजेट छुट्याइएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५० करोड रुपैयाँ अर्थात् १.४१ प्रतिशत तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणका लागि पाँच अर्ब ५४ करोड ७२ लाख ८० हजार रुपैयाँ अर्थात् १५.६७ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यवस्थापनका लागि विभिन्न स्रोत परिचालन गर्ने जनाएको छ । आन्तरिक आयबाट ८५ करोड ५ लाख ९० हजार रुपैयाँ जुटाइने उल्लेख छ, भने चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बचत हुने अनुमानित रकम ६ अर्ब ४१ करोड ५१ लाख ९ हजार रुपैयाँ रहने मन्त्री शाहले बताए ।
उनका अनुसार संघी सरकारबाट राजस्व बाँडफाँटमार्फत १० अर्ब ६६ करोड ५० लाख ४९ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख रुपैयाँ तथा सशर्त अनुदानबाट पाँच अर्ब ६७ करोड २५ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने जनाइएको छ ।
संघीय सरकारबाट समपूरक अनुदानतर्फ ६६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदानतर्फ ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस्तै, सशर्त अनुदानअन्तर्गत प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता बाहेक अन्य वैदेशिक सहयोगबाट सञ्चालित कार्यक्रमका लागि ९६ लाख रुपैयाँ परिचालन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
मन्त्री शाहले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को यथार्थ खर्च, चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को संशोधित अनुमान तथा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ को अनुमानित आय–व्ययको विस्तृत विवरण अनुसूचीमा समावेश गरिएको जानकारी दिए । बजेटले पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा स्थानीय तहको सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक गतिविधि विस्तार र रोजगारी सिर्जनामा जोड दिएको प्रदेश सरकारको दाबी छ ।
कुन मन्त्रालयलाई कति बजेट ?
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ का लागि ल्याएको कुल बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले पाएको छ ।
मन्त्री शाहले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ९३ करोड २१ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । प्रदेशका सडक, पुल, भवन तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै उक्त मन्त्रालयलाई सबैभन्दा ठूलो बजेट छुट्याइएको हो ।
त्यसैगरी सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब १० करोड ५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा तथा सामाजिक क्षेत्रका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि उक्त बजेट व्यवस्था गरिएको सरकारले जनाएको छ ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि चार अर्ब ८१ करोड ९५ लाख ८६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशका जलविद्युत्, सिँचाइ तथा ऊर्जा पूर्वाधारका योजनालाई अघि बढाउन उक्त बजेट खर्च गरिनेछ ।
यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुई अर्ब ९२ करोड ८७ लाख ६८ हजार रुपैयाँ बजेट प्राप्त गरेको छ । कृषि उत्पादन वृद्धि, व्यवसायिक खेती, पशुपालन तथा सहकारी क्षेत्रको प्रवद्र्धनमा यो बजेट केन्द्रित रहने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ४६ करोड ४७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धन, वन संरक्षण, औद्योगिक विकास तथा वातावरणीय कार्यक्रम सञ्चालनका लागि उक्त रकम खर्च गरिनेछ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि ६७ करोड ५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारको समन्वय, प्रशासनिक व्यवस्थापन तथा विशेष कार्यक्रम सञ्चालनका लागि उक्त बजेट खर्च गरिने जनाइएको छ ।
प्रदेश सरकारले मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनमार्फत पूर्वाधार विकास, सामाजिक क्षेत्रको सुधार, कृषि उत्पादन वृद्धि, ऊर्जा विकास तथा पर्यटन प्रवद्र्धनलाई आगामी आर्थिक वर्षको प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको जनाएको छ ।