सुर्खेत – आगामी आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ मा कर्णाली प्रदेश सरकार र प्रदेशका ७९ स्थानीय तहले संघीय सरकारबाट ८२ अर्ब बढी रकम अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन् । संघीय सरकारले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई ठूलो परिमाणमा बजेट पठाउने भएको हो ।
विकास निर्माण, सेवा प्रवाह तथा स्थानीय पूर्वाधार विस्तारका लागि महत्वपूर्ण स्रोत सुनिश्चित गर्न यो अनुदान रकम उपलब्ध गराउन लागिएको संघीय सरकारले जनाएको छ । सार्वजनिक वित्तीय हस्तान्तरण विवरणअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी वर्ष १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्नेछ । यसमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब पाँच करोड नौ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ चार अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारले प्राप्त गर्ने यो अनुदान वित्तीय समानीकरण, सशर्त, विशेष तथा समपूरक अनुदानअन्तर्गत उपलब्ध गराइनेछ । कर्णालीजस्तो भौगोलिक विकटता, सीमित आन्तरिक आय र विकासका आधारभूत पूर्वाधार अभाव रहेको प्रदेशका लागि संघीय अनुदान नै मुख्य आर्थिक आधार बनेको छ ।
यता प्रदेशका १० जिल्लामा रहेका ७९ स्थानीय तहले पनि आगामी आर्थिक वर्षका लागि झण्डै ६५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुदान प्राप्त गर्ने भएका छन् । कर्णालीका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले प्राप्त गर्ने उक्त रकम वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदानका विभिन्न शीर्षकमार्फत वितरण गरिनेछ ।
संघीय सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने कुल अनुदान रकम जोड्दा कर्णालीमा मात्रै ८२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट प्रवाह हुने देखिएको हो । यो रकम प्रदेश सरकारको आफ्नै आन्तरिक आम्दानी र स्थानीय तहहरूको राजस्वभन्दा कैयौं गुणा बढी छ । अर्थ विज्ञहरुका अनुसार संघीय अनुदानको यो परिमाणले कर्णालीमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, कृषि तथा सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउने अवसर सिर्जना गरे पनि बजेट कार्यान्वयनको क्षमता भने अझै चुनौतीका रूपमा रहेको छ ।
कर्णालीमा हरेक वर्ष ठूलो रकम विनियोजन भए पनि खर्चको गति कमजोर हुँदा विकासका प्रतिफल अपेक्षित रूपमा प्राप्त हुन नसकेको आलोचना हुँदै आएको छ । कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहको आन्तरिक आम्दानी अत्यन्त न्यून भएकाले उनीहरूको वार्षिक बजेट सञ्चालन नै संघीय अनुदानमा निर्भर छ ।
त्यस्तै प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन क्षमता पनि सीमित रहेकाले संघीय वित्तीय हस्तान्तरण प्रदेशको आर्थिक गतिविधि सञ्चालनको प्रमुख आधार बनेको छ । संघीय सरकारले पठाउने अनुदानले आगामी वर्ष कर्णालीमा विकास आयोजना सञ्चालन, आधारभूत सेवा विस्तार र स्थानीय सरकारहरूको प्रशासनिक खर्च व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर अनुदानको प्रभावकारिता बजेटको पारदर्शी परिचालन, समयमै कार्यान्वयन र परिणाममुखी खर्च व्यवस्थापनमा निर्भर रहने देखिन्छ । संघीयताको आठ वर्षपछि पनि कर्णालीको विकासको मुख्य आधार संघीय अनुदान नै रहेको तथ्यले प्रदेश र स्थानीय तहहरूको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण अझै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । तर आगामी वर्षका लागि विनियोजित ८२ अर्बभन्दा बढीको अनुदानले कर्णालीमा विकासका सम्भावनालाई थप बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारलाई १७ अर्ब २० करोड
कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८३÷८४ का लागि १७ अर्ब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी संघीय अनुदानप्राप्त गर्ने भएको छ । संघीय सरकारले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशलाई कुल १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान हस्तान्तरण गर्नेछ ।
जुन चालुतर्फ १३ अर्ब पाँच करोड ९ लाख र पुँजीगततर्फ ४ अर्ब १५ करोड रहनेछ । यो रकम वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान गरी चार शीर्षकमा प्रदान गरिन्छ ।
संघीय अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरअनुसार प्रदेशतर्फ सबैभन्दा धेरै बजेट मधेशले पाउँदा दोस्रोमा कर्णालीले पाएको छ । मधेश प्रदेशले १७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ संघीय अनुदान पाउदा सबैभन्दा कम गण्डकी र लुम्बिनी प्राप्त गर्नेछन् । आगामी वर्ष गण्डकीलाई १२ अर्ब ७२ करोड र लुम्बिनीलाई १४ अर्ब ४१ करोड बजेट अनुदानवापत दिइनेछ ।
आगामी वर्ष संघीय सरकारले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने सामानीकरण अनुदानतर्फ १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख बराबरको बजेट कर्णालीको भागमा परेको छ । यो अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो । जसमा समानीकरणतर्फ न्यूनतम १ अर्ब ७८ करोड ७४ लाख, सुत्रमा आधारित अनुदान ८ अर्ब ५४ करोड ४९ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ३० करोड रुपैयाँ कर्णालीले पाउनेछ ।
कमजोर आर्थिक क्षमता भएका प्रदेश वा स्थानीय तहलाई अतिरिक्त अनुदान दिएर सेवाप्रवाहको क्षमतालाई बराबरी हैसियत प्रदान गर्न वित्तीय समानीकरण अनुदान दिइन्छ । यस्तै, सशर्त अनुदानतर्फ कुल पाँच अर्ब ४२ करोड २५ लाख रुपैयाँ संघबाट प्राप्त हुनेछ । जसमा चालुतर्फ २ अर्ब ६ करोड ८६ लाख, पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ३५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अनुदानवापत प्राप्त हुनेछ ।
संघीय, प्रदेश वा स्थानीय सरकारले कुनै निश्चित उद्देश्य, कार्यक्रम वा परियोजना कार्यान्वयन गर्न तोकिएका सर्तहरू पूरा गर्ने गरी यस्तो अनुदान दिइन्छ । यसप्रकारको अनुदानप्राप्त गर्ने निकायले रकम आफूखुसी अन्य काममा खर्च गर्न पाउँदैन । अनुदान दिने निकायले निर्धारण गरेको शीर्षक, मापदण्ड र कार्यविधिअनुसार मात्र खर्च गर्नुपर्छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष अनुदानवापत कर्णालीले संघबाट ४८ करोड ५६ हजार रुपैयाँ पाउनेछ । जसमा चालुतर्फ ३५ करोड, पुँजीगत प्रकृतिमा खर्च गर्न पाउने गरी १३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ विशेष अनुदान कर्णालीलाई छ ।
यस्तै समपुरक अनुदान (पुँजीगत प्रकृति) तर्फ यस वर्ष कर्णालीले ६६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको छ । विशेष अनुदानले विशेष आवश्यकता वा प्राथमिकताका कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्छ ।
यस्तो छ जिल्लागत अनुदानको अवस्था
संघीय सरकारले आगामी वर्ष कर्णालीका १० जिल्लाका ७९ स्थानीय तहलाई झण्डै ६५ अर्ब बढीको बजेट अनुदानवापत पठाउन लागेको छ । तथ्यांकअनुसार आगामी वर्ष पाँच नगरपालिका र चार गाउँपालिका रहेको सुर्खेतले ६ अर्ब ३१ करोड ३७ लाख बजेट पाएको छ ।
कर्णालीका १० जिल्लामध्ये सुर्खेतले सबैभन्दा बढी वित्तीय हस्तान्तरणवापतको बजेट प्राप्त गरेको हो । जसमा नगरपालिकाले चार अर्ब ८३ करोड ३८ लाख र गाउँपालिकाले एक अर्ब ४७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट पाएका छन् ।
यस्तै रुकुम पश्चिमका स्थानीय तहलाई दुई अर्ब ३५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ । जसमा नगरपालिकालाई एक अर्ब ८४ करोड ६१ लाख र गाउँपालिकालाई दुई अर्ब १८ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएको छ । यो रुकुम पश्चिमका तीन नगरपालिका र तीन गाउँपालिका गरी ६ स्थानी तहका लागि पठाइएको बजेट हो ।
त्यस्तै सल्यानका तीन नगरपालिकालाई एक अर्ब ८४ करोड ६१ लाख र सात गाउँपालिलाई दुई अर्ब १८ करोड ८० लाख गरी कुल चार अर्ब तीन करोड ४१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । भने डोल्पा जिल्लाले एक अर्ब ७५ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्राप्त गर्नेछ । जसमा डोल्पाका दुई नगरपालिकाले ६७ करोड ७९ लाख र ६ गाउँपालिकाले एक अर्ब आठ करोड आठ लाख बराबरको बजेट पाउने छन् ।
जुम्लाका एक नगरपालिका र सात गाउँपालिकाले दुई अर्ब ४२ करोड ५९ लाख बजेट पाएका छन् । यस वर्ष जुम्लामा नगरपालिकालाई ४० करोड ८३ लाख र गाउँपालिकालाई दुई अर्ब एक करोड ७६ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
मुगुका लागि एक अर्ब ४४ करोड ८० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसमा एक नगरपालिकालाई ४२ करोड ८५ लाख र तीन गाउँपालिकालाई एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँ दिइएको छ ।
हुम्लाका सात स्थानीय तहलाई एक अर्ब ८६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ संघीय सरकारले पठाउँदै छ । कालीकोटका तीन नगरपालिका र ६ गाउँपालिकाले दुई अर्ब ९४ करोड ६२ लाख बराबरको बजेट प्राप्त गर्नेछन् । जसमा नगरपालिकालाई एक अर्ब १५ करोड ३३ लाख र गाउँपालिकालाई एक अर्ब ७९ करोड २९ लाख रुपैयाँ बजेट दिइने छ ।
जाजरकोटले आगामी वर्ष दुई अर्ब ८० करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाउने छ । जसमा तीन नगरपालिकालाई एक अर्ब ४२ करोड २८ लाख र चार गाउँपालिकालाई एक अर्ब ३८ करोड ४६ लाख बजेट व्यवस्थापन गरिने छ ।
यता चार नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेको दैलेखले आगामी वर्ष तीन अर्ब ९५ करोड ६६ लाख पाउनेछ । दैलेखका नगरपालिकाले एक अर्ब ३६ करोड ४८ लाख र गाउँपालिकाले दुई अर्ब ३२ करोड १८ लाख अनुदानवापतको बजेट पाउनेछन् ।