सुर्खेत – विकास निर्माणका दृष्टिले देशकै चुनौतीपूर्ण प्रदेशका रूपमा परिचित कर्णालीमा निर्माण व्यवसायीहरूको भूमिका राज्यका विकास साझेदारका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ । भौगोलिक विकटता, कमजोर सडक सञ्जाल र सीमित पूर्वाधारका कारण कर्णाली अँझै विकासमा पछि छ ।
यसैबिच सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, खानेपानी, सिँचाइदेखि सरकारी पूर्वाधार निर्माणसम्मको जिम्मेवारी बोकेर दुर्गम बस्तीलाई विकासको मूलधारसँग जोड्ने निर्माण व्यवसायीहरूको छाता संस्था कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघले नयाँ नेतृत्व चयन गरेको छ ।
सुर्खेतमा मंगलबार सम्पन्न महासंघको सातौँ साधारण सभा तथा तेस्रो अधिवेशनबाट मानव बम अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएका हुुन् । अध्यक्ष पदमा उनको मात्र उम्मेदवारी परेपछि निर्वाचन समितिले उनलाई निर्विरोध निर्वाचित घोषणा गरेको हो ।
कर्णालीजस्तो दुर्गम प्रदेशमा निर्माण व्यवसाय व्यवसायिक गतिविधिमा मात्रै सीमित नरहेको अध्यक्ष बलमे बताए । उनका अनुसार विकासका अधिकांश आयोजना कठिन भौगोलिक अवस्थाबीच सञ्चालन गर्नुपर्ने, सामग्री ढुवानीदेखि जनशक्ति व्यवस्थापनसम्म अनेक चुनौती सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहँदै आएको छ । यस्ता चुनौतीकाबीच निर्माण व्यवसायीहरूले सडक सञ्जाल विस्तार, सरकारी सेवा–सुविधा नागरिकको पहुँचमा पु¥याउने पूर्वाधार निर्माण तथा स्थानीय अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको उनको तर्क छ ।
निर्वाचन समितिले सार्वजनिक गरेको अन्तिम नामावलीअनुसार महासंघका अधिकांश पदमा सर्वसम्मत नेतृत्व चयन भएको छ । उपाध्यक्षमा तुलाराज शाही, सचिवमा नबिन कुमार थापा, कोषाध्यक्षमा मनोज कुमार सिंह तथा सहकोषाध्यक्षमा शिमिला खड्का निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् ।
त्यसैगरी कार्यसमिति सदस्यहरूमा मनबहादुर चँदरा, ठानबहादुर भण्डारी, रतनबहादुर शाही र खडकबहादुर शाही निर्विरोध चयन भएका छन् । पिछडिएको क्षेत्रतर्फको सदस्य पदमा ध्वजबहादुर शाही निर्वाचित भएको निर्वाचन समितिले जनाएको छ ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिव पदमा परेका उम्मेदवारी अधिवेशनकै क्रममा फिर्ता भएपछि ती पद हाल रिक्त रहेका छन् । बाँकी सबै पदमा निर्विरोध चयन भएसँगै महासङ्घले नयाँ कार्यसमिति प्राप्त गरेको छ । नयाँ नेतृत्वसँगै कर्णालीका निर्माण व्यवसायीहरूले भोग्दै आएका नीतिगत, प्राविधिक तथा आर्थिक चुनौती समाधानमा लाग्नुुपर्ने बताएका छन् ।
नयाँ नेतृत्वले गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने वातावरण सिर्जना तथा निर्माण क्षेत्रलाई अझ व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ । कर्णालीको समग्र विकासलाई गति दिन निजी निर्माण क्षेत्र र राज्यबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउने दायित्व पनि नयाँ नेतृत्वको काँधमा आएको निर्माण व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।