वीरेन्द्रनगर – कर्णालीका यातायात व्यवसायीहरुले अनिश्चित रुपमा सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले जारी गरेको यातायात सम्बन्धीको कानुन खारेजीको माग गर्दै कर्णालीका यातायात व्यवसायीहरुले सुुरु गरेको आन्दोलनका कारण सोमबारदेखि प्रदेशभित्र संचालन हुने सबै सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरिएको छ ।
केन्द्रिय कार्यक्रममा ऐक्यवद्धता जनाउँदै कर्णालीका यातायात व्यावसायीहरुले पनि सार्वजनिक यातायात बन्द गर्ने निर्णय गरेका हुन् । कर्णाली प्रदेश संघर्ष समितिले आइतबार वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजनागरी आन्दोलनका कार्यक्रम बारे जानकारी दिएको हो ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल यातायत स्वतन्त्र मजदुर संगठन र नेपाल यातायात मजदुर संघले सयुक्त रुपमा सार्वजनिक यातायात बचाउ केन्द्रीय संघर्ष समिति गठन गरेर ७ बुँदे मागसहित आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुुन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले जेठ १ गते ‘निजी सवारी साधन (रातो प्लेट) सञ्चालन गर्नेसम्बन्धी नियमावली २०८२’ जारी गरेपछि त्यसको विरोधमा सार्वजनिक यातायात व्यवसायीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । उक्त नियमावली संविधान विपरित भएको भन्दै तत्काल खारेज गर्नुपर्ने माग सहित आन्दोलनमा होमिएको संघर्ष समिति कर्णालीका संयोजक रमेश कुमार सापकोटाले बताए ।
‘संविधानको मर्म र सवारी ऐन २०४९ का प्रावधानलाई बेवास्ता गरी प्रदेशहरूले ऐन र नियमावली लागूगर्दा सार्वजनिक यातायात व्यवसाय नै संकटमा पर्छन्’ संयोजक सापकोटाले भने, ‘यातायात व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतले २०८० चैत २० गते दिएको संघ–संस्थाहरूको नविकरण र सम्पत्ति फुकुवा सम्बन्धी परमादेश तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि माग गरेका छौं । नेपाल सरकार र विभिन्न संघसंगठनहरूबीच भएका विगतका सहमति र कार्यदलका सुझावहरू तत्काल लागू गर्नुपर्छ ।’
संघर्ष समितिले सवारी साधनको भारवहन क्षमतासम्बन्धी निर्देशिका २०७४ को प्रभावकारी कार्यान्वयन, सामाजिक सुरक्षा कोषको अनिवार्य लागू, दुर्घटना राहत कोषको स्थापना, ढुवानी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र छिमेकी मुलुकबाट भित्रिने सवारी साधनले भन्सार नाकामा पाउने असमान ७२ घन्टे सुविधा खारेज गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
आन्दोलनको सुरुवात स्वरूप जेठ १३ गते देशभरका सरोकार मन्त्रालयहरूमा समितिले ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । समितिले जेठ १४ गते ७ वटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूलाई मागपत्र बुझाउदै जेठ १८ गतेसम्म माग सम्बोधन गर्नुपर्ने अल्टिमेटम दिएको थियो । तर सरकारले उक्त मागलाई वास्ता नगरेको भन्दै जेठ १९ गतेदेखि देशभरका सार्वजनिक सवारी साधन अनिश्चितकालका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरिएको हो ।
यता गण्डकी प्रदेश सरकारले यातायात व्यवसायीलाई आन्दोलन फिर्ता गरेर वार्तामा आउन आह्वान गरेको छ । राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभलाई मान्यता दिँदै नियमावली जारी भएपछि शुक्रबारदेखि व्यवसायीले गण्डकीमा सार्वजनिक यातायात ठप्प पारेका छन् । गण्डकी सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव कमलकुमार अधिकारीको संयोकत्वमा गठित समितिले आन्दोलनरत व्यवसायीलाई वार्तामा आउन आह्वान गरेको हो । सरकारले ल्याएको नियमावली सार्वजनिक यातायात व्यवसायीको विपक्षमा नभइ अवैद्य रहेको राइड सेयरिङलाई वैद्य गराउनका लागि भएको व्यवसायीको दावी छ ।