सुर्खेत – सरकारले भुकम्प पीडितका नीजि आवास निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाउने जनाएको छ । संघीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा भुकम्प पीडितका नीजि आवास निर्माण कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाउने उल्लेख छ ।
शुक्रबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद् बैठकमा सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले पश्चिम नेपालको भूकम्प, मनसुनजन्य विपद् र अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास, पुरातात्तिक सम्पदा तथा सार्वजनिक संरचनाहरूको प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाइने उल्लेख छ ।
तर जाजरकोट भुकम्प गएको डेढ वर्ष बितिसक्दा समेत कतिपय पीडितले पहिलो किस्ताको समेत रकम पाएका छैनन् । संघीय सरकारले तत्परता नदेखाएपछि कर्णाली प्रदेश सरकारले २०८० कात्तिकमा जाजरकोट भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानका विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी पुनर्निर्माणको कामलाई भने अघि बढाएको छ । ती जिल्लामा हाल ९० वटा संरचना पुनर्निर्माण हुँदैछन् । यो आशा लाग्दो काम भएपनि प्रयाप्त भने होइन ।
भुकम्प पीडितका लागि संघीय सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै आवास निर्माणको कुरा उल्लेख गरेपछि आशा पलाएको भन्दै कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेमा सांसद कल्याणी खड्काको शंका छ । रुकुमपश्चिमबाट निर्वाचित कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य खड्काले जनतालाई भ्रमित पार्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम आउने र पछि बजेटमा सम्बोधन नहुने गरेको बताइन् ।
‘भुकम्प गएको डेढ वर्ष भयो । पीडितले पहिलो किस्ताकै रकम पाएका छैनन् । भुकम्पकै कारण जाजरकोट, रुकुमपश्चिम र सल्यानमा निरन्तर बाढि पहिरो गएर ठुलो जनधनको क्षती गरिरहेको छ’ उनले भनिन्, ‘पुननिर्माण सम्बन्धि स्पष्ट कार्यविधि बनेको छैन । एकिन क्षतीको विवरण छैन । भ्रमित बनाउने नीति ल्याएर बजेट मार्फत सम्बोधन नगर्ने चलन छ । यो अन्त्य होस् ।’
२ ठुला दलहरु नै सरकारमा रहेका बेला जनतामा तिब्र निराशा छाइरहेको भन्दै समग्रमा आशा पलाउने खालको बजेट आउन्ुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले थपिन्, ’कर्णाली सरकारको नीति तथा कार्यक्रम बनाउँदा र बजेट पास गर्दा म आफै सहभागी थिएँ । तर हामीले भनेको जस्तो नीति आएपनि बजेट विनियोजन हुदैन थियो । त्यसैले संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम आएपनि बजेट पास हुन गाह्रो पर्ला ।‘
भुकम्प प्रभावित जिल्लामा स्थायी संरचना निर्माण गर्न विस्तृत क्षति अध्ययन (डीडीए) गर्नुपर्ने सरकारी प्रावधान अनुसार काम पनि सुरु भएपनि गति लिन सकेको छैन । अस्थायी आवासको लाभग्राही कायम गर्नमै सुरुको समय वितेको थियो । अस्थायी आवासको लाभग्राही कायम गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाइ दिएको थियो ।
जाजरकोटका ७ वटा स्थानीय तहले अस्थायी आबासको लागि ४८ हजार ५१६ र रुकुमपश्चिमका ६ वटा स्थानीय तहले अस्थायी आबासको लागि ३४ हजार ९९७ गरी जम्मा ८३ हजार ५१३ लाभग्राही कायम गरेका थिए । भुकम्प गएको हालसम्म पनि अस्थायी आवासको पनि अन्तिम किस्ता पाउन सकेका छैनन् । विद्यालय भवन, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी कार्यालय भवनहरूको पुनर्निर्माण नहुँदा पठनपाठन, उपचार सेवा र सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ ।
बजेट अभावमा डीडीए हुन नसक्दा जाजरकोट, रुकुमपश्चिम, सल्यान, डोटी, अछाम, बझाङ, बाजुरा जिल्लाका ८५ हजार भूकम्पपीडित (लाभग्राही) का स्थायी आवास निर्माण तथा पुनर्निर्माणको काम अगाडी बढ्न सकेको छैन । पुनर्निर्माणका लागि करिब ६० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ । सरकारी भवनको पुनर्निर्माणको जिम्मा भने संघीय सहरी विकास मन्त्रालयलाई दिइएको छ ।
तर सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा पुनर्निर्माणको काम अगाडी बढ्न नसकेको रुकुमपश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिका–१३ का वडाअध्यक्ष हुकुम बहादुर पुनको दावी छ । सरकारको ढिलासुस्ती र उदासीनताले भूकम्प पीडितको अवस्था दिनप्रतिदिन कष्टकर बन्दै गइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा टीनको छानामुनी भुकम्प पीडितको कष्टकर बास रहेको छ ।
जाजरकोटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेख बहादुर मंग्रातीले जाजरकोटमा क्षतीको एकिन मुल्यांकन अन्तिम चरणमा रहेको जानकारी दिदै हालसम्म १२ हजार घरमा क्षती पुगेको तथ्यांक रहेको बताए । तीनै तहका सरकारको हाल सुक्रियता बढेको भन्दै अब पुननिर्माणको काम छिट्टै अघि बढ्नेमा उनी आशावादी छन् ।
पीडितलाई बाह्रैमास त्रास
२०८० कातिक १७ गते मध्येराति जाजरकोटको रामिडाँडा केन्द्रविन्दु भएर भुकम्प गएपछि ६.४ म्याग्नेच्युडको उक्त भुकम्पले जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका १५४ जनाको ज्यान लिएको थियो । भने ९३५ जना घाइते भए । हजारौं नीजि घर, सयौं विद्यालय, सरकारी तथा सामुदायिक भवनहरु क्षतिग्रस्त भए । ६० हजार भन्दा बढि घरपरिवार घरबास विहिन भए । ६ महिना, वर्ष दिनको लागि जोहो गरेर घरभित्र राखेको अन्नपात पुरिएर नष्ट भयो । सयौ पशुचौपाय मरे ।
भुकम्पमा सडक, विद्युत, खानेपानी, सिंचाइ जस्ता पूर्वाधार विकास संरचनाहरु ध्वस्त भए । एक बर्षभित्रै पुनर्निर्माण गरिसक्ने सरकारले नीतिगत निर्णय ग¥यो । सरकारी निर्णय कार्यान्वयनको पर्खाइमा बसेका भुकम्प पीडितहरु टीनको छानामुनीको बास, २ हिउँदको कठ्याङग्रीदो जाडो, माथिबाट तपतप चुहिने शीत थोपा, बैशाख जेठ महिनाको सहनै नसकिने गर्मी, बर्षादको झरी झेल्न बाध्य भएका छन् । त्यसैमा अस्थायी आवास भित्रको बास, कठ्याङग्रीदो जाडोलाइ पचाउन नसकेर जाजरकोट र रुकुमपश्चिमका थप ४३ जनाले ज्यान गुमाए । पहिरोले अस्थायी आवास पुरिदा १० जनाले ज्यान गुमाए । तर भुकम्पको डेढ वर्ष बढि समय बित्दा समेत सरकारले पुनर्निर्माणको काम सुरु गर्न सकेको छैन ।