सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद (कखेप)को सदस्यसचिव नियुक्ति बदर भएको छ । प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारी उपसचिव जवाहरलाल हमाललाई कखेपको सदस्यसचिव नियुक्त गरिएको थियो ।
उच्च अदालत सुर्खेतले प्रदेश सरकारको उक्त निर्णय बदर गर्दै विपक्षीका नाममा परमादेश समेत जारी गरेको छ । जेठ १८ गते मन्त्रिपरिषदको बैठकले हमाललाई सदस्यसचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । अधिवक्ता शेरबहादुर खत्री र उपेन्द्रकुमार रावतले कानुनी व्यवस्थाविपरीत कर्मचारीलाई नियुक्त गरिएको भन्दै जेठ २६ गते उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दर्ता गरेका हुन् ।
रिटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, सदस्यसचिवमा नियुक्त भएका कर्मचारी हमाल र प्रदेश खेलकुद विकास परिषदलाई विपक्षी बनाइएको थियो । सत्तारुढ दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसबिच सदस्यसचिवमा भागबन्डा नमिल्दा आर्थिक अधिकारसहित काम कारबाही गर्ने गरी हमाललाई नियुक्त गरिएको थियो ।
असार १ गते रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अदालतले हमाललाई सदस्यसचिवका रूपमा काम गर्न रोक लगाएको थियो । यसैमा उच्च अदालत सुर्खेतले फेरी विपक्षीका नाममा उत्प्रेषण परमादेश जारी गरेको हो । उच्च अदालतका सूचना अधिकारी प्रेम थापाका अनुसार नियुक्ति प्रक्रिया नै कानुनी व्यवस्था अनुरूप नभएको उल्लेख छ ।
फैसलामा प्रदेश सरकारले जेठ १८ गतेको निर्णय अनुरूप प्रदेश खेलकुद परिषदको सदस्यसचिवमा नियुक्त गर्ने गरी भएको निर्णय प्रदेश खेलकुद विकास ऐन २०७६ को दफा १२ (१) ख समेतको कानुनी प्रक्रिया अनुरूप नभएको जनाइएको छ ।
यता खेलकुद विकास परिषद् ०८१ पुस ६ गतेदेखि सदस्यसचिवसहित पदाधिकारीविहीन छ । परिषदका तत्कालीन उपाध्यक्ष प्रमोद हमाल, सदस्यसचिव विश्वामित्र सञ्यालसहित सदस्यहरूको कार्यकाल ०८१ पुस ६ गते सकिएको थियो । परिषद् रिक्त भएको लामो समय बित्दा सरकारले नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सेकेको छैन । परिषदको सदस्यसचिवमा सत्तारुढ दल कांग्रेस–एमाले दुवैको दाबी भएपछि मन्त्री भण्डारीले ऐन विपरीत परिषद्को जिम्मेवारी मन्त्रालयका शिक्षा अधिकृत रामप्रसाद उपाध्यायलाई तोकेका थिए ।