सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशमा २०७७ सालमा बनेको सार्वजनिक–नीजि साझेदारी सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन लागू भएको पाँच वर्ष पूरा भयो । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
प्रदेशमा ठूला पूर्वाधार र लगानीमैत्री परियोजनामा निजी क्षेत्रको सहभागिता अपेक्षित रूपमा बढ्न नसक्नु नै यस ऐनको कमजोरी पक्ष हो । यसैबिच ऋति फाउन्डेसनले युएनडीपी संसद सहयोग परियोजना र कर्णाली प्रदेशसभाको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिसँगको सहकार्यमा यस ऐनका बिषयमा समिक्षा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।
सार्वजनिक–नीजि साझेदारीको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा रहेका कानुनी तथा नीतिगत चुनौतीहरू उजागर गर्न समिक्षा कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले ऐन निर्माणका बेला निजी क्षेत्रका सुझावहरू बेवास्ता गरिएको बताए ।
‘हामीलाई छलफलका लागि बोलाइएपनि हाम्रो सुझावलाई ऐनमा समावेश गरिएन’ उनले भने, ‘त्यसबेला पनि हामीले यो ऐनले निजी लगानी आकर्षित गर्न नसक्ने भनेका थियौं । अहिले त्यसैको परिणाम देखिएको छ ।’
ऋति फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक दिनेश गौतमका अनुसार ऐनको समिक्षा तयारीका क्रममा सरोकारवालासँग छलफल, विज्ञ परामर्श र ऐनको कार्यान्वयन अनुभवका आधारमा विस्तृत अध्ययन गरिएको छ । ‘कर्णाली सरकारले लगानी सम्मेलन र ठूला साझेदारी परियोजनाको कुरा गर्दा कानुनी वातावरणमै सुधार नगरी निजी लगानी आकर्षण सम्भव छैन’ उनले भने, ‘अहिलेको ऐन अत्यधिक प्रशासनिक, जटिल र जोखिम बाँडफाँटमा स्पष्टता नभएको कारणले प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।’
समिक्षा प्रतिवेदन समेत अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिलाई हस्तान्तरण गरिसकिएको छ । कार्यक्रममा उपस्थित समितिका सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्यद्धोय हिक्मतबहादुर विष्ट र कलबहादुर हमालले प्रतिवेदनले उठाएका सिफारिसहरू समिति स्तरमा छलफल गरी सुधारका ठोस पहल गरिने बताए ।
ऋति फाउन्डेसनले प्रस्तुत गरेको यो अध्ययनले प्रदेश सरकारले भविष्यमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य बढाउन, ठूला लगानी परियोजनामा साझेदारीका ढाँचा स्पष्ट पार्न र ऐनलाई व्यवहारीक रुपमै लागू गर्न आवश्यक सुधारका सुझावहरू दिएको छ ।
सरोकारवालाहरूका अनुसार ऐनमा आवश्यक संशोधन र कार्यान्वयन संयन्त्र सुदृढ भएमा कर्णालीमा निजी लगानीसँगै रोजगारी, पूर्वाधार विस्तार र आर्थिक गतिशीलता बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।