सुर्खेत – मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटनामा कर्णालीका ६०८ जना पीडित भएका छन् । इन्सेक कणाली प्रदेश कार्यालयले बुुधबार पत्रकार भेटघाट कार्यक्रमको आयोजना गर्दै यस्तो तथ्यांक सार्वजनिक गरेको हो ।
सन् २०२४ मा कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकार अवस्थाबारे जानकारी दिदै इन्सेक प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले गत वर्षको तुुलनामा यस वर्ष मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा ज्यादतीका घटना बढेको बताए । उनका अनुसार गत वर्ष यो सङ्ख्या ४९९ थियो । यो सङ्ख्या गत वर्ष भन्दा १०९ ले बढी हो ।
‘कारागारमा क्षमता भन्दा बढी कैदी बन्दी राखिने र त्यसका कारण सिजित समस्या समाधानका लागि सरकारी पहल भएको पाइएन’ उनले भने, ‘कर्णालीका कारागारको क्षमता ६५० जनाको रहेकोमा हाल १ हजार ९९ कैदीबन्दी रहेका छन ।’
तथ्याक अनुसार हुम्ला जिल्लामा कारागार नहुँदा त्यहांका १० जना कैदी बन्दी र बुनुवालाई प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ । यस वर्ष जुम्ला कारागारमा रहेका कैदी खत्याड गाउँपालिका–३ मुगु घरभई हाल जुम्ला कारागारमा रहेका ३४ वर्षीय प्रदिप टमटाको २०८१ साउन २० गते मृत्यु भएको घटना इन्सेकले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशका विभिन्न कारागारमा ८ जना आश्रित बालबालिका रहेका छन ।
इन्सेक कर्णालीको तथ्यांक अनुसार सन २०२४ मा कर्णाली प्रदेशमा महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा ३८६ जना महिला पीडित भएका छन् । यस वर्ष बेचविखनका घटनामा २ जना, घरेलु हिंसाका घटनामा ३१२ जना, कथित वोक्सीको आरोपमा ३ जना, बलात्कारका घटनामा ५७ जना, बलात्कार प्रयासका घटनामा ४ जना, सामूहिक बलात्कारका घटनामा २ जना, यौन दुव्यवहारको घटनामा २ जना, दाइजोजनित हिसांका घटनामा १ जना, हाडनाताकरणीको घटनामा २ जना र साइबर स्पेका प्रयाग गरी महिलामावि भएको हिंसाका घटनामा १ जना पीडित भएका छन् ।
यस वर्ष कणर्णाली प्रदेशमा १३ जना महिलाको हत्या भएकोमा परिवाजनबाट ४ जना महिला र ३ जना पुरुषको हत्या भएको इन्सेकले जनाएको छ । परिवारजनबाट महिला मारिएको कतिपय घटनामा पीडित प्रश्नले हत्याको आरोप लगाएका छन्, भने आरोपित पक्षले आत्महत्या गरेको भनी बताउने गरेका छन् ।
यस वर्ष कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लास्थित महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रमा ९३८ जना महिलाले घरेलु हिंसा भएको भन्दै उजुरी दर्ता गराएकोमा ७८० घटनामा मिलापत्र भएको छ । भने १५८ जनाको उजुरी कानुनी प्रकृयामा गएको इन्सेकले जनाएको छ ।
यस वर्ष कणर्णाली प्रदेशमा वालअधिकार उल्लङ्घनका घटनामा १ सय जना पीडित भएको अभिलेख छ । बलात्कारका घटनामा ६८ बालिका पीडित भएका छन् । सामूहिक बलात्कारका घटनामा २ जना र ३ जना बालिका परिवारका सदस्यद्वारा बलात्कृत भएका छन् ।
यसैगरी यौन दुव्यवहारका घटनामा २१ जना बालिका पीडित भएका छन् । २ जना बालबालिका बेचविखन तथा ओसारपसार घटनामा पीडित भएका छन् । उमेर नपुगी विवाह हुने प्रचलन अझै पनि कायम छ । प्रहरीसम्म उजुरी नआएका तथा सार्वजनिक नभएको सैयौं घटनाहरू छन् । बालविवाहका घटना प्रहरीसम्म आइपुग्दैनन् । भने प्रहरीसम्म आएका घटनामा प्रहरीले कानुनी कारबाहीको प्रकृया अगाडि बढाएको पाइएको छ । बालविवाहको घटनामा १ जना बालिका र विद्यालयमा हुने शारीरिक दण्ड सजायबाट ३ जना बालक पीडित भएका छन् ।
लामो समयदेखि कायम संङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुङ्ग्याउनु र पीडितलाई परिपूरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने कार्यभार यस वर्ष पनि अधुरै रहेको इन्सेकले जनाएको छ । संक्रमणकालीन ऐन पारित भई लागु भइसके पनि राजनीतिक दाउपेचको शिकार हुँदा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेको छैन । मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, दिगो विकास लक्ष्यले तोकेका विषयहरूको स्थानीयकरण, दण्डहीनताको अन्त्य, राजनीतिको अपराधिकरणको अन्त्यजस्ता विषयमा काम हुन सके सरकारले भनेजस्तो समृद्धिका विषयले प्राथमिकता पाउलान् भन्ने अपेक्षा छ ।
इन्सेकले मानव अधिकार अनुगमन प्रतिवेदनको रूपमा सन् १९९२ देखि नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तक प्रकाशन गर्दै आएको छ । नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकले सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा यसले ३३ बसन्त पार गरेको छ ।