सुर्खेत – कर्णालीका पूर्वमुख्यमन्त्रीद्धय जीवनबहादुर शाही र राजकुमार शर्माले संघीयता कार्यान्वयनमा संघीय सरकार बाधक रहेको आरोप लगाएका छन् । वीरेन्द्रनगरमा बुधबार कर्णाली उत्सव : कुडा कर्णालीका छैटौं संस्करणमा खलंगा : शक्तिको सदरमुकाम सत्रमा बोल्दै पूर्वमुख्यमन्त्रीद्धयले यही तरिकाले संघीयताको अभ्यास गरिए प्रदेशको औचित्य समाप्त भई अन्ततः संघीयता धरापमा पर्ने खतरा औंल्याए ।
संघले अधिकार नदिएकै कारण प्रदेशले काम गर्न नसेकेको उनीहरुको भनाई थियो । ‘संघीयता बाध्यताले स्वीकारेजस्तो देखिन्छ, प्रदेशका कार्यकारी प्रमुखले संघको आदेश मानेर बस्नुपर्ने भयो, शाहीले भने, मुख्यमन्त्रीको भ्यालु छैन, केन्द्रबाट हलियाजस्तो व्यवहार केन्द्रबाट भएको छ, मुख्यमन्त्री भन्दा वडाध्यक्ष बलियो छ ।’ यही तरिकाले संघीयताको अभ्यास गर्ने हो भने प्रदेश संरचनालाई खारेज गर्न नेताहरुसमक्ष प्रस्ताव गर्दै आएको सुनाए । प्रहरी प्रदेशलाई नदिने, कर्मचारी पनि संघले पठाइदिने हो भने हाम्रो संघीयताको काम छैन्, उनले भने ।
कांगे्रस नेता शाहीले कर्णाली प्रदेशमा कुनै बेला हामी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष नभनेर एक भएर अघि बढेको स्मरण गर्दै भने, हामीले त्यतिबेला कर्णालीको समस्यालाई प्रतिपक्षी बनाएका थियौं, तैपनि अधिकार नभएकै कारण काम गर्न सकिएन ।
माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहेका पूर्व मुख्यमन्त्री शर्माले आफूले १४ महिना प्रदेशको नेतृत्व गर्दा तीनपटक विश्वासको मत लिनुपरेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै कर्णालीलाई योजनाबद्ध पछाडि पारिएको दाबी गरे । प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा भएका अधिकार पनि नदिनु भनेको संघीयताविरोधी, सामन्तवादी चिन्तन हो, संविधानले समन्वय, सहअस्तित्व र सहकार्यलाई जोड दिएको छ, शर्माले भने, कसैले कसैसंग माग्ने होइन, अधिकार हस्तान्तरण गर्ने हो, केन्द्र सरकारको रवैयाका कारण जनतामा संघीयताप्रति निराशा पैदा गराएको छ ।