सुर्खेत – सुर्खेतको बराहताल गाउँपालिका–१ की कृषक सुर्जा कार्कीको पाक्दै गरेको बाली बाँदरले नोक्सान गरेका छन् । बर्षभरी खाने मकै लगाएतका अन्नबाली बारीमै बाँदर लगायतका जंगली जनावरले सखाप पार्न थालेपछि उहाँलाई हिजोआज निद्रा पर्न छाडेको छ ।
जंगली जनावरका कारण कहिल्यै पनि राम्रोसँग बाली भित्राउन नपाउने उहाँ बताउनुहुन्छ । जब बाली पाक्न थाल्छ, तब जंगली जनावरले नोक्सान गरिदिदाँ बर्षौंदेखि आफूहरु हैरानीमा परेको भन्दै सरकारले क्षतिपूर्ती र राहत समेत नदिएको उहाँको गुनासो छ ।
यस्तै दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–२ का कृषक तुलाराम विष्टले बारीभरी मकै लगाएका छन् । तर उक्त मकै बाली नपाक्दै जंगली जनावर बँदेल र बाँदरले खाएर सखाप पार्न थालेपछि उहाँ हैरानीमा हुनुहुन्छ । केही साताभित्र भित्राउने तयारीमा रहेको मकै जंगली जनावरले खाइदिएपछि विष्टको परिवारलाई अब बर्षभरी कसरी छाक टार्ने भन्ने पिरलो छ । पाक्दै गरेको मकै जोगाउन बारीमै कुरेर बस्दासमेत बँदेल र बाँदरबाट बाली जोगाउन नसकिएको विष्टले दुखेसो पोख्नुभयो ।
यता बर्षभरी खाने अन्न भित्राउने बेलामा बाँदरले बारीमै मकै सखाप पार्न थालेपछि जाजरकोटको नलगाड नगरपालिका–४ पिपलचौरका मगबहादुर सिंहलाई पनि अब परिवारको छाक कसरी टार्ने भन्ने चिन्ता बढेको छ । उहाँले भन्नुभयो ‘हिजोआज बाँदर धपाउनकै लागि दिनभर बारीमै बस्छुँ । बाँदरले मकै खाइदिने र नष्ट गर्न थालेपछि मकै जोगाउन बारीमै कुर्नु परेको छ ।’
चारैतिरबाट बाँदर आएर मकै खाइदिने गरेपछि विहानै उठेर बारीमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको सिंहको भनाइ छ । जंगली जनावर मार्न नपाइने र मारेको खण्डमा दण्ड हुने भएकाले पनि बाली जोगाउन कठिन भएको किसानको दुखेसो छ । राज्यले नै जंगली जनावरबाट बाली जोगाउने उपाय खोज्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
कर्णालीका किसानलाई बर्सेनी जंगली जनावरको आतंक झेल्नुपर्ने बाध्यताले हैरानी बनाएको छ । बर्षातको समयमा मुख्य खेती धान र मकै तथा हिउँदको समयमा गहुँ लगायतका बाली पाक्नै लाग्दा जंगली जनावरले नोक्सान गर्दै आएका छन् ।
जनावरले बर्सेनी बाली पाक्नै नदिई नोक्सान गर्दै आएपनि जनावरबाट बाली जोगाउने उपाय नहुँदा आफूहरुले किनेर खानुपर्ने बाध्यता रहेको किसानहरु बताउँछन् । उत्पादन गरेको बाली जंगली जनावर बाँदर, बँदेल, भालु, स्याल र दुम्सीलगायतले नोक्सान गर्दा पनि सरकारले किसानलाई उचित क्षतिपूर्ती र राहतको व्यवस्था नगर्दा खाद्यान्न संकट नै भोग्नुपर्ने अवस्था रहेको किसानहरुको दुखेसो छ । निकुञ्ज आसपास यो समस्या अझ बढी छ ।
जलवायू परिवर्तनका कारण वन्यजन्तुको बासस्थान परिवर्तन तथा वन क्षेत्रमा आहाराको कमिका कारण पनि पछिल्लो समय वन्यजन्तुहरु आहाराकै लागि कृषकको बालीमा निर्भर बन्न थालेका छन् । जसले गर्दा किसानको बालीमा वन्यजन्तुको रजाँई चल्न थालेको छ । तर किसानलाई बालीमा पसेका वन्यजन्तु धपाउन नसके मन दुखाउँदै टुलुटुलु हेरेर बस्नुको विकल्प छैन ।
बाँदर धपाउन चौकीदार
बाँदरले पाक्दै गरेको बाली नष्ट गर्न थालेपछि जुम्लामा चौकीदार राखिएको छ । सिंजा गाउँपालिका–६ भाडगाउँका स्थानीयले बाली जोगाउनका लागि गाउँमा चौकीदार राखेका हुन् । पाक्दै गरेको बाली बाँदरले सखाप पार्न थालेपछि स्थानीयले पारिश्रमिक दिने गरी चौकीदार राखेका हुन् ।
स्थानीय चक्रबहादुर रावतले बाँदरले बाली सखाप पार्न थालेपछि बाली जोगाउन गाउँमा चौकीदार राखिएको बताउनुभयो। उहाँका अनुसार चौकीदारले गाउँलेको बाली नष्ट गर्ने बाँदर धपाउने काम गर्छन् । गत साउन पहिलो साता स्थानीयले गाउँकै ३४ वर्षिय प्रेमबहादुर दमाईलाई चौकीदार नियुक्त गरेका छन् ।
बाँदर धपाए बापत उहाँले मासिक १६ हजार पाँचसय रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउँछन् । उहाँलाई पारिश्रमिक खुवाउनका लागि गाउँका एक सय ६५ घरधुरीले मासिक एक सय रुपैयाँका दरले शुल्क उठाउँदै आएका छन् । चौकीदारले रेखदेख गर्न थालेपछि बाँदरले बाली नोक्सान गर्नेक्रम कम भएको स्थानीयको भनाइ छ ।
के छ क्षतिपूर्तीको व्यवस्था ?
जंगली जनावरले बाली नोक्सान गरेमा त्यस वापत सरकारले किसानलाई क्षतिपूर्ती तथा राहत उपलब्ध गराउने निर्देशिका जारी गरिसकेको छ । गत साउन १ गतेबाट लागू भएको उक्त निर्देशिकामा किसानले निजी जमिनमा लगाएको बालीमा वन्यजन्तुले क्षति गरेमा राहत दिने उल्लेख छ ।
नेपाल सरकारबाट जारी भएको ‘वन्यजन्तुबाट भएको क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका २०८०’ अनुसार वन्यजन्तुबाट बालीको क्षति भएमा मूल्याकंनको आधारमा राहत दिने व्यवस्था छ । तर निर्देशिका अनुसार एक मौसममा लगाइएको बालीको एक पटक र बर्षमा २ पटकमा नबढ्ने गरी बढीमा १० हजार रुपैयाँ राहत दिने व्यवस्था निर्देशिकामा उल्लेख गरिएको छ ।
निर्देशिका अनुसार जंगली जनावरहरु बाँदर, निलगाइ, बँदेल, अर्ना, भालु, गैडा र हात्तीले बाली नोक्सान गरेमा पीडित किसानलाई राहत दिइने उल्लेख छ । सरकारले निर्देशिका जारी गरे पनि राहत रकम न्यून तोकिएकाले किसानको समस्या समाधान हुने देखिन्न ।
यो निर्देशिका कार्यान्वयनमा आएमा राहतका लागि विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने र मुल्याकंन गराउनुपर्ने झन्झटका कारण निर्देशिका लागू भएको अवस्थामा पनि किसानले सहजै राहत पाउने अवस्था छैन । अझ बढीमा १० हजार रुपैयाँ मात्र राहत रकम दिने उल्लेख भएकाले पनि क्षति अनुसार किसानले राहत पाउने अवस्था छैन । क्षति अनुसार राहत पाउने अवस्था नभएकाले पनि आफूहरुलाई छाक टार्न सहज नहुने किसानको भनाइ छ ।