सुर्खेत – कर्णालीका स्थानीय तहमा ३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम बेरूजु रहेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार कर्णालीका गाउँपालिका र नगरपालिका गरी ३ अर्ब २६ करोड ९१ लाख रकम बेरूजु निस्केको हो।
कर्णालीका ५० गाउँपालिका र २३ नगरपालिकाको लेखापरीक्षण गरेको महालेखाले नगरपालिकाहरूमा नै १ अर्ब ३७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बेरूजु ९पेश्कीसमेत० रहेको उल्लेख प्रतिवेदनमा गरेको छ। महालेखाले कर्णालीका ७३ स्थानीय तहमा कुल ६५ अर्ब ३७ करोड ६० लाख रूपैयाँको लेखा परीक्षण गरेको थियो।
बेरुजुमध्ये ५४ करोड ९३ लाख पेश्की रकम हो। ५० गाउँपालिकाको बेरूजु रकम १ अर्ब ८९ करोड १४ लाख रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। स्थानीय तहको अध्यावधिक बेरूजु नै १ अर्ब ३१ करोड १५ लाख ४९ हजार रूपैयाँ रहेका महालेखाले औंल्याएको छ। विगतमा कानुनविपरीत भएको खर्च सरकारी निकायहरूले फर्छौट गर्न नसक्दा बेरूजु रकम अझै बढेको हो।
महालेखाले मुगुको छायानाथ–रारा नगरपालिका, सोरु गाउँपालिका, खत्याड र मुगुम–कार्मारोङ गाउँपालिका तथा हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिका र डोल्पाका ठूलीभेरी नगरपालिकाको लेखापरीक्षण बाँकी रहेको जनाएको छ।
पहिलेदेखि नै स्थानीय तहले गर्ने कानुनविपरीत खर्च बढ्दै गएकाले पनि यस्तो अवस्था आएको महालेखाको ठहर छ। स्थानीय तहले बजेट व्यवस्थापन, आयोजना कार्यान्वयन, सोझै खरिद, बिलभर्पाइलगायत विषयमा कुनै सुधार नगरेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
दैलेखको भगवतीमाई गाउँपालिकाले २ करोड १२ लाख रूपैयाँ बराबरको विभिन्न निर्माण गरेकोमा १ करोड ९ लाख रूपैयाँको निर्माण सामग्री सोझै खरिद गरेको छ भने श्रमिकको बैंक खातामा १ करोड २ लाख ८० हजार रूपैयाँ जम्मा भएको छ।
प्रतिस्पर्धात्मक विधि अवलम्बन नगरी सोझै निर्माण सामग्री खरिद गर्नु कानुनसम्मत नभएकाले सुधार गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ। त्यस्तै, रुकुम पश्चिमको सानीभेरी र त्रिवेणी गाउँपालिकाले ३१ उपभोक्ता समितिबाट एक्साभेटर र ब्रेकर प्रयोग गरी सडक निर्माण गरेको पाइएको छ।
ती पालिकाले सडक विभागको मापदण्डअनुसार ७१ हजार ५ सय १२ लिटर इन्धन खर्च गर्नुपर्नेमा १ लाख १८ हजार ८ सय ६८ लिटरको भुक्तानी दिएका छन्। बढी भुक्तानी दिएको ४७ हजार ३ सय ५६ लिटरको मूल्य ४४ लाख ७४ रुपैयाँ उपभोक्ता समितिबाट असुल गर्नुपर्ने महालेखाले जनाएको छ।
त्यस्तै कालिकोटको रास्कोट र खाँडाचक्र नगरपालिकाले ११ लाख २७ हजारका ४ थान मोटरसाइकल खरिद गरी निजी नम्बर राखेर चलाइरहेकोमा पालिकाको नाममा दर्ता गराउनुपर्ने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
रास्कोटले ३९ लाख ७९ हजार रूपैयाँमा खरिद गरेको टिपरमा भाडाको नम्बर प्लेट राखेको पनि महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। उक्त टिपर दुर्घटनामा परेको तथा घाइते र मृतकको क्षतिपूर्ति लगायतमा ४६ लाख ५९ हजार रूपैयाँ खर्च भएको साथै टिपरको मर्मत पनि नभएकाले व्ययभार बढेको महालेखाको प्रतिवेदनमा प्रष्ट उल्लेख छ । थाहाखबर ।