काठमाडौं – शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले एमाले नेता माधवकुमार नेपाललाई सजिलो बनाउन राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेको छ।
सरकार गठनको एक महिनासम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा असफल हुँदै आइरहेका प्रधानमन्त्री देउवाले दल विभाजनको प्रावधान खुकुलो बनाउँदै अध्यादेश ल्याउने तयारी गरेका हुन्।
दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश तत्काल ल्याउने गरी देउवा मन्त्रिपरिषदको सोमबारको बैठकले पुनस्स्थापित प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन आजै मध्यरातदेखि लागु हुने गरी अन्त्य गर्न सिफारिस गरिसकेको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले असार २८ गते पुनस्स्थापित भएर कुनै बिजनेसबिना नै करिब एक महिना चलेपछि प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको हो।
एकजना मन्त्रीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले आजै मध्यराति १२ बजेदेखि लागु हुने गरी संसद अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको हो।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठक बसेपछि अधिवेशन अन्त्य हुनेछ। दल विभाजनसम्बन्धी कानुन अघि बढाउन नपाएर सरकारले अझैसम्म मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न सकेको छैन।
आफ्नो पक्षका १४ र केपी शर्मा ओली पक्षका ८ सहित २२ सांसदले देउवालाई विश्वासको मत दिएपछि नेता नेपाललाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारमा आउन दबाब दिइरहेका छन्।
कांग्रेस(माओवादी नेतृत्वको गठबन्धनले माधवकुमार नेपाललाई एमाले फुटाएर नयाँ पार्टी बनाउन सहज बाटो खोलिदिने तयारी गरेका छन्।
तर कानुनी रुपमा यही अवस्थामा सरकारमा जाँदा समस्या हुने भएकाले नेता नेपालले दल विभाजनसम्बन्धी खुकुलो प्रावधान खोजेका छन्।
नेपालले एमालेमै बसेर सरकारमा जान असम्भव रहेको बताएपछि एमाले फुटाउन सजिलो हुने गरी अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो।
यस्तो अवस्थामा सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर दल विभाजनका लागि खुकुलो प्रावधानसहित केही दिनमै अध्यादेश जारी गर्ने तयारीमा बालुवाटार जुटेको छ।
गठबन्धन सरकारले पार्टी फुटाउनका लागि संसदीय दल र केन्द्रीय कमिटी दुवैमा ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने प्रावधानलाई खुकुलो बनाउने तयारी गरेका छन्।
जसअनुसार दल वा केन्द्रीय कमिटीमा ४० प्रतिशत पुगे हुने प्रावधान तथा ४० प्रतिशतको थ्रेस होल्डलाई ३० या ३५ प्रतिशतमा झार्ने रणनीति गठबन्धनले बनाएको छ।
तत्कालै संसद अन्त्य गरेर दल विभाजनसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने तयारीमा गठबन्धन जुटिसकेका छन्। त्यसपछि नेपाल समूह सत्तामा आउने विश्वास कांग्रेस र माओवादीले गरेका छन्।
पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन साउन ३ गतेदेखि सुरु भएको थियो। संघीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन अहिले जारी छ। सरकारले प्रतिनिधिसभा बिजनेस दिन असफल भइरहेको छ।
राष्ट्रिय सभामा विवादमा नपरेका केही विधेयकमा छलफल गरेर तल्लो सदनमा पठाइरहेको छ। तर तल्लो सदनले यी विधेयकमाथि छलफल थाल्नै सकेको छैन।
संसदलाई बिजनेस दिने जिम्मेवारी बोकेको सरकार नै एक महिनादेखि विस्तार हुन सकेको छैन। शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमाथि नागरिकता कानुन, अमेरिकी परियोजना एमसिसी आदि पास गर्नुपर्ने दबाब थियो।
असार २८ मा पुनस्स्थापित प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन सुरु भएको २६ दिनमा ९ वटा बैठक बसिसकेको छ। तर ओली सरकारले ल्याएका १५ वटा अध्यादेशमा छलफल नै नलगी सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य सिफारिस गरेको हो। नेपालखबर