काठमाडौं – लामो अन्योलताबीच सरकारले यस वर्षको एसईई परिक्षा रद्द गरेको छ। अब विद्यालयको आन्तरिक मूल्याङ्कनका आधारमा विद्यार्थीहरुले मार्कसिट पाउनेछन्। एसइई हुन्छ कि हुदैँन भन्ने कुराले विद्यार्थीहरू लामो समयदेखि अन्यौलमा थिए। तर, सरकारले यस वर्षको एसइई नलिने र आन्तरिक मूल्यकांकनबाट नै उनीहरूको भविष्यको छिनोफानो गर्ने निष्कर्ष निकालेपछि करिब ५ लाख विद्यार्थीको मिहिनेत यतिबेला खेर गएको छ। शैक्षिक सत्र २०७६ को परीक्षा साविक बमोजिम २०७६ चैत्र ६ गतेदेखि सञ्चालन हुने गरी कार्यतालिका प्रकाशन गरी सबै तयारी पूरा भइसकेको थियो। तर कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्ने भन्दै कोभिड-१९ संक्रमण, रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको सम्वत् २०७६ साल चैत ५ गतेको निर्णयानुसार स्थागित भएको थियो।
शिक्षामन्त्री गरिराजमणि पोखरेलले माध्यमिक शिक्षा कक्षा १० को अन्त्यमा हुने परीक्षा विद्यालयद्वारा गरिएको आन्तरिक मूल्याङ्कनलाई आधार बनाएर राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रमाणपत्र जारी गर्ने गरि निर्णय गरेको बताएका छन्। ‘संघीयताको मर्म अनुरूप नयाँ शिक्षा विधेयक तर्जुमाका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट सैद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त भइसकेको छ। विधेयकको मस्यौदा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा राय सहमतिका लागि पठाइएको अवस्थामा त्यो विधेयक संघीय संसदबाट पारित भई लागू हुँदा माध्यमिक शिक्षाको कक्षा दशको अन्तिम परीक्षाका सम्बन्धमा दीर्घकालीन रुपमा व्यवस्थापन हुनेछ’, उनले भने। कोभिड-१९ को महामारीका कारण देशभरका शिक्षण संस्थाहरू बन्द छन्।
कयौँ विद्यालयहरूमा क्वारेन्टिन सेन्टर सञ्चालन गरिएको छ। यस रोगको संक्रमणको जोखिमका बीच विद्यालयहरूमा परीक्षा केन्द्र कायम गरी विगतमा झैँ परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था थिएन।
यस वर्ष परीक्षा नहुने भन्ने निर्णय नै सही रहेको कांग्रेस नेता गगन थापाले बताए। ‘कक्षा ११ को परीक्षा पनि आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट निर्धारण हुने व्यवस्था गरौं। एसइई कानुनी रूपमै खारेज गरेर कक्षा १२ को परीक्षालाई राष्ट्रिय परीक्षाको रूपमा लिनुपर्छ’, उनले भने, ‘शिक्षा प्रणालीमा परिवर्तनका लागि संकटले उपलब्ध गराएको अवसरलाई खेर जान नदिऊँ।’ सरकारको यो निर्णयले विद्यार्थीमा रहेको अन्योल त हटेको छ तर, विद्यार्थीलाई कसरी अगाडी लैजाने भन्ने अर्को प्रश्न पनि जन्मिएको छ।
आन्तरिक मूल्याङ्कनमा विद्यार्थहरुलाई कडा तरिकाले निगरानी नगरे माथिल्लो कक्षामा उनीहरुलाई असर पर्ने शिक्षाविदहरु बताउँछन्। नेपालको संविधानले नै १२ कक्षासम्म विद्यालयस्तर बनाएपछि अब विस्तारै एसइईको महत्व घट्नु स्वभाविक रहेको हिमालयन व्हाइट हाउस कलेजमा कार्यकारी निर्देशक नारायण काफ्लेले बताएका छन्।
सरकारले आन्तरिक मूल्याङ्कन गरेर पास गराउने भने पनि त्यसका लागि वैज्ञानिक तरिकाले योजना बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ। उनी भन्छन्, ‘एसइई परीक्षा नलिनु नै एक विद्यार्थीका लागि सबै ढोका खुल्ला हुनु भन्ने होइन। विद्यालयले आन्तरिक मूल्याङ्कन गर्दा गम्भीर भएन भने भविष्यमा विद्यार्थीहरूलाई थप जटिलता निम्तिने खतरा बढ्छ।’ उनले मूल्याङ्कनलाई गुणात्मक तरिकाले अगाडि बढाउन जोड दिए।
‘विद्यालयमा विद्यार्थीको पफर्मेन्सलाई कडा तरिकाले मूल्याङ्कन गरेर मात्र विद्यार्थीलाई अगाडि लैजानुपर्छ’, उनले भने, ‘अन्यथा पछिल्ला दिनमा उनीहरूले पढ्ने विषयमा कुनै बाधा र अड्चन नआइदियोस्।’ सरकारको यो निर्णय स्वागतयोग्य रहेको नेपाल विद्यार्थी संघका सभापति राजीव ढुगांनाले बताए। ‘हामीले हालको एसइईलाई स्थगित गर्नुभन्दा बरु आन्तरिकरुपमै परीक्षा लिन सरकारलाई भन्दै आएका थियौं। १ देखि १२ कक्षालाई विद्यालयस्तर बनाइसकेपछि एसइईलाई आइरन गेट भन्दै विद्यार्थीलाई मनोवैज्ञानिक त्रासमा राख्नु उचित थिएन’, उनले भने, ‘१२ कक्षाको भने जसरी पनि परीक्षा लिनुपर्छ।
अब एसइईको कुनै औचित्य छैन।’ कोरोना महामारीले एसइईको पर्खाल सधैंका लागि भत्काइदिएको हो? एसइई बारेको दृष्टिकोण साँच्चै बद्लिन लागेको हो? भन्ने प्रश्नमा अनेरास्ववियुका संयोजक ऐन महरले हालका लागि स्थगित नै उचित विकल्प रहेको बताए। उनले महामारीका कारण स्थगित एसइई सदाका लागि हटाउने विषय छलफल जरुरी रहेको बताए। संयोजक महरले भने, ‘अहिले नै यसको औचित्य कति छ भनेर भन्न सकिन्न। तर, छलफल गरेर यसबारेमा ठोस निर्णय लिन सकिन्छ।’