सर्वोच्च अदालतले कर तिर्न भन्दै सरकारले करदातालाई दिएको असार १५ गतेसम्मको म्याद सूचना कार्यान्वयन नगर्न र यो म्याद लकडाउन खुलेपछिसम्मलाई सार्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश अनिल सिन्हा र मनोजकुमार शर्माको इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।

‘आन्तरिक राजश्व विभागबाट २०७७ असार ७ र १५ गतेसम्म कर तथा विवरण बुझाउने सम्बन्धमा भनी जारी गरिएको सूचना लकडाउनको अवधिसम्म कार्यान्वयन नगरी पूर्ण रूपमा खुलेपश्चात बाटोको म्यादबाहेक ३०दिनभित्र बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ।

यसअघि सरकारले सुरूमा जेठ २५ सम्म कर तिरिसक्नु भनेको थियो। चौतर्फी विरोध भएपछि उक्त समयावधि सारेको छ।