जाजरकोट- जाजरकोटको भेरी नगरपालिका एक वडा अध्यक्षले चाडपर्वको सुबिधा नलिने घोषणा गरेका छन । बुधवार उनले सामाजिक सञ्जालमा आफुले पाउने चाड पर्वको खर्च नलिने घोषणा गरेका हुन । भेरी नगरपालिका ४ वडाका अध्यक्ष खम्ब जंग शाहले चाड पर्व खर्च नलिने भएका छन।
कोरोना भाईरस कोभिड १९ले देशमा सताइरहेका बेला कर्णालीका स्थानीय तह र प्रदेश तहका जनप्रतिनिधिको लागि दसैं (चाडपर्व) खर्चबापत मात्र ६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । उक्त रकम अन्तर्गत भेरी नगरपालिका ४ का वडा अध्यक्ष शाहले नलिने घोषणा गरेका छन ।
गत असार ५ गते कर्णाली प्रदेश सरकारले पारित भएको ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन’ मा स्थानीय तहका वडा सदस्यदेखि प्रमुखसम्मलाई चाडपर्व खर्चबापत १५ हजार रुपैयाँ दिइने उल्लेख गरेको थियो ।
उक्त रकम वडा अध्यक्ष शाहले नगरपालिकाबाट नलिने बताए । उनले भने,‘देशमा यस्तो कोरोनाले भयावहक अवस्था सृजना भएको छ ।’‘यस्तो अवस्थामा हामिले १५ हजार किन लिने ? मेरो खातामा नगरपालिकाले जम्मा गरेको भए फिर्ता गर्छु ।’‘जनताको मतदानबाट बिजय भएको जनप्रतिनिधि हु।’‘
अहिलेको दशै चाडपर्व खर्चबाट चलाउला अर्को बर्ष के गर्ने ? त्यसैले नियमानुसार आएको रकम आफुले नलिने शाहको भनाइ छ । शाह यो भन्दा पहिले भेरी नगरपालिका क्षेत्र भित्र सबैभन्दा बढि कर तिर्नेमा सम्मानीत भएका थिए । कर्णाली प्रदेश सभाले २०७५ असारमा पारित गरेको ऐनमा भने सबै जनप्रतिनिधिलाई एक महिनाको पारिश्रमिक बराबर रकम चाडपर्व खर्च दिइने उल्लेख थियो ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त ऐनमा उल्लेखित पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेपछि संशोधनसहित नयाँ कानुन ल्याइएको हो । नयाँ ऐनमा सबै जनप्रतिनिधिलाई समान (१५ हजार रुपैयाँ) चाडपर्व खर्च दिइने व्यवस्था रहेको छ ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिजस्तै प्रदेशसभाका पदाधिकारी, सांसद र सरकारका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीको लागि पनि ऐनमा चाडपर्व खर्च पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन र कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक तथा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको ऐनमा हरेक आर्थिक वर्षमा एक महिना बराबरको पारिश्रमिक चाडपर्व खर्चबापत दिइने उल्लेख छ ।
कर्णालीका ७९ स्थानीय तह र १० जिल्ला समन्वय समितिमा ४ हजार १६ जना जनप्रतिनिधि रहेका छन् । ऐन अनुसार सबै जनप्रतिनिधिहरुकालागि ६ करोड २ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । भेरीमालिका दैनिक ।