नेपालको राजनैतिक सामाजिक बहस सधै यहाँको गरिबीको सेरोफेरोमा केन्द्रित रहदै आएको छ । २००७ सालदेखि शुरु भएको गरिवी उन्मुलनका कुरा अहिले पनि जस्ताको तस्तै छन् । गरिवी मापनको विस्वब्यापी नविन मान्यतामा आधारित रहेर राष्ट्रिय योजना आयोगले बहुसुचक क्लस्टर सर्भेक्षण गरि त्यसैको आधारमा नेपाल बहुआयामिक गरिबी सूचकांक २०७४ तयार गरेको थियो ।
यो सूचकाङ्क तयार गर्दा स्वास्थ्य , शिक्षा र जीवनस्तरलाइ गरिवीका ३ आयाम मानिएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदन अनुसार अझैपनि २८.६ प्रतिशत नेपालीहरु बहुआयामिक रुपबाट गरिब रहेका छन् । बहु आयामिक गरिवी सुचकाङ्कले नेपालका सात प्रदेशहरुमा गरिवीको दरमा उल्लेखनीय भिन्नता भएको देखाएको छ । प्रदेश नम्बर २ र कर्णालीमा लगभग आधा मानिसहरु बहुआयामिक रुपले गरिव छन् भने लुम्बिनि प्रदेश र सुदुर पश्चीममा यो दर ३० प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी बाग्मती प्रदेश र गण्डकीमा १५ प्रतिशत जनताहरु गरिब छन् ।
संख्यात्मक रुपमा हेर्दा तराईको भूभाग जोडिएका प्रदेशमा धेरै गरिवहरु रहेको देखिन्छ । नेपालका कूल बहुआयामिक गरिवहरु मध्ये ३५ प्रतिशत प्रदेश नं.२ मा, २० प्रतिशत लुम्बिनीमा र १२ प्रतिशत प्रदेश न.१ मा रहेका छन् । गण्डकीमा भने नेपालका ५ प्रतिशत मात्र बहुआयामिक गरिवहरु रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
प्राकृतिक श्रोत साधनको प्रयोगको दर र त्यस्ता श्रोत साधनमा पहँुचको अवस्थाले गरिवीको स्तर निर्धारण गर्दछ । आर्थीक प्रगतिको लागि त प्राकृतिक श्रोत साधन आवस्यक पर्छ नै जीवन निर्वाहको लागि पनि न्युनतम मात्रामा जल, जमिन र जंगल जस्ता श्रोतहरु आवस्यक पर्दछन् । श्रोतसाधन प्रयोग गर्न नपाएकाहरू गरिव बन्दै जान्छन र उनीहरुबाटै प्रकृति बढो जोखिममा पर्दछ भन्ने आरोप गरिवहरु माथी लागिरहन्छ ।
वातावरण र विकास सम्बन्धि विश्व आयोगले सन् १९८९ मा तयार गरेको हाम्रो साझा भविस्य नामक प्रतिवेदन तथा संयुक्त राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमको प्रतिवेदन जियो २००० ले गरिवीलाई वातावरण विनाशको मुख्य कारक तत्व मानेका छन् । तर पछिल्लो समयमा यो अवधारणाको आलोचना भैरहेको छ । गरीवहरुले बाँच्नको लागी न्युनतम मात्रामा प्राकृतिक श्रोतको उपयोग गर्ने भएकोले वातावरण विनाशमा गरिवहरुको योगदान निकै कम हुने गर्दछ । खासगरी शहरिया धनीहरुले बढी मात्रामा खाद्यान्न र पानी खेर फाल्ने, रासायनिक पदार्थको प्रयोग बढी मात्रामा गर्ने, बढी उर्जा खपत गर्ने र बढी फोहरमैला निष्कासन गर्दछन ।
गरीवहरुले थोरै जमिन, पानी, ऊर्जा प्रयोग गर्दछन । अनविकरणिय श्रोतहरुको पुनः प्रयोगमा धनिहरु भन्दा गरिवहरु धेरै गुणा अगाडी हुन्छन । तसर्थ सिमित आवस्यकता र बाध्यताले गर्दा गरीवहरुले थोरै प्राकृतिक श्रोतले गुजारा चलाउनु पर्ने भएकोले वातावरणिय विनाशमा उनीहरुको हिस्सा थोरै हुन्छ । तरपनि स्वच्छ र नविकरणिय ऊर्जाको प्रयोग गर्न नसकी दाउरा र गँुईठा जस्ता जैविक ऊर्जाको प्रयोग गर्नुपर्ने, हातमुख जोर्नको लागी वातावरणिय जोखिमपूर्ण ठाँउमा खेतीपाती गर्ने, वनपैदावरको अनियन्त्रित संकलन गर्ने र शिकार गर्ने जस्ता बाध्यात्मक कार्यहरुमा संलग्नताको कारणले गरीवहरुले वातावरण विनाशलाई सघाइरहेका हुन्छन ।
केन्द्रिय तथ्यांक विभागले भर्खरै सार्वजनिक गरेको तेश्रो पारिवारिक सर्भेक्षण प्रतिवेदन २०१६ ले वार्षिक एक लाख ३८ हजार ३२४ रुपैया भन्दा कम खर्च गर्न सक्ने परवारलाई गरिव मानेको छ, जुन जनसंख्याको झन्डै २० प्रतिशत हुन आउछ । नेपालीले गर्ने खर्चको ७ प्रतिशत खर्च मात्र गरीवहरुले गरिरहेका छन् । सर्वेक्षणका अनुसार बिपन्न परिवारले खाद्यान्नमा ६७ प्रतिशत, गैह्र खाद्य पदार्थमा १७ प्रतिशत र रक्सि तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा ४.६ प्रतिशत खर्च गर्ने गरेका छन् । गरिवहरुको प्रतिव्यक्ति वार्षिक खर्च करिव २३ हजार मात्र भएको देखिन्छ, जुन बाँच्नको लागि निकै अपर्याप्त रकम हो । खर्च गर्ने क्षमताको प्रत्यक्ष असर उनीहरुको पारिवारिक वातावरणिय अवस्थामा परेको देखिन्छ ।
नेपालका ९७ प्रतिशत गरिवहरु आफ्नै घरमा बस्ने गरेको केन्द्रिय तथ्यांक विभागको प्रतिवेदनले देखाएको छ । आफ्नै घर भएपनि ९३ प्रतिशत गरिवका घरहरु माटो, काठ, स्वाउला, खर जस्ता सामग्रीको प्रयोग गरि बनाइएका हुनाले यस्ता घर निर्माणमा वर्षेनी ठुलै मात्रामा प्राकृतिक श्रोतहरु खेर गैरहेका छन् । वातावरणिय स्वास्थ्यको दृष्टिले नेपाली गरिवहरुको अवस्था दयनीय देखिन्छ । गरिवीको रेखामुनी रहेको जनसंख्याको ६९.५ प्रतिशत स्वच्छ पिउनेपानी र ४८ प्रतिशत शौचालयको सुविधाबाट बन्चित छन् । त्यसैगरी ८७ प्रतिशत गरीवहरुले फोहरमैला अव्यवस्थित ढंगले फाल्ने गर्दछन् । स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको कमीले गर्दा हरेक वर्ष गरिव वस्तीहरुमा सरुवा रोगको महामारी फैलिने गरेको छ, जसमा राष्ट्रले नै ठलो मानवीय र आर्थिक क्षति बेहोर्नु परिरहेको छ ।
राष्ट्रिय जनगणना २०६८ले नेपालमा दाउरा र गुइठा प्रयोग गरि खाना पकाउने परिवारको संख्या क्रमश ६४.४ प्रतिशत र १०.५ प्रतिशत भएको देखाएको छ । तर पछिल्लो पारिवारिक सर्वेक्षणले विपन्नहरु मध्ये क्रमश ७० र १८ प्रतिशतले यस्ता इन्धन प्रयोग गरेको देखाएको छ । नेपालमा बत्ति बाल्न स्वच्छ उर्जाको प्रयोग बढिरहेको भएपनि अहिले पनि २९ प्रतिशत गरीवहरुले मट्टीतेल र दियालो बालेर उज्यालोमा बस्नं बाध्य छन् । बत्ति बाल्न र खाना पकाउनको लागि प्रयोग गरिने यस्ता इन्धनको प्रयोगले घर भित्रको वायु प्रदुषण बढाएर महिला र बालबालिकाको स्वास्थ्य कमजोर बनाउनमा ठुलो भूमिका खेलेको पाइन्छ ।यस्तो समस्या कर्णाली प्रदेशमा बढि रहेको छ ।
नेपालमा गरिवीको प्रत्यक्ष कारण भूमिको असमान वितरणलाई मानिन्छ । गरिवीको रेखामुनी रहेका नागरिकहरु मध्ये ८८.२ प्रतिशतको मुख्य पेशा कृषि भएपनि खेतीपाती गर्ने जमिनको स्वामित्व उनीहरु संग छैन् । पारिवारिक सर्वेक्षण अनुसार परिवारको औशत आकार ६ जना भन्दा धरै भएपनि परिवारको स्वामित्वमा भएको जमिनको क्षेत्रफल शुन्य दशमलव ६ हेक्टर भन्दा कम रहेको छ । राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८का अनुसार नेपालमा ७०.७ प्रतिशत परिवारसंग २५ लाख २६ हजार हेक्टर भुमि रहेको छ । अर्थात २९.३ प्रतिशत परिवार खेतवारीविहिन छन् ।
जग्गा भएकाहरु मध्ये पनि ५१ प्रतिशत जमिन २० प्रतिशत परिवार संग रहेको छ । सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग २०७१ ले संकलन गरेको तथ्यांक अनुसार नेपालमा सुकुम्बासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासि परिवारको कुल संख्या ८ लाख ६१ हजार ३१७ रहेको छ । सबैजसो सुकुम्बासीहरु वन फडानी गरेर वा नदि उकास जमिनमा बसिरहेका छन् । वनमा सुकुम्बासीको नाममा बस्ने अधिकांश परिवार विपन्न छन् । यिनीहरु खेतीपाती, पशुपालन र जीविकोपार्जनको अन्य उपायको लागि पूर्णत वनमा नै आश्रित रहेका छन्, जसले गर्दा वन संरक्षणमा कठिनाइ भैरहेको छ ।
खेतीपाती गर्ने आफ्नो जमिन नभएपछि अर्काको खेत अधिया ठेक्का लिएर खेति गर्ने र धेरै उत्पादन गर्नुपर्ने दवावमा किसानहरु छन् । यसले जमिन खालि नराखी बाह्रै महिना खेति गर्नुपर्ने तथा जमिनमा रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यतामा किसानहरु रहेका छन्,जुन क्रियाकलापले वातावरणिय विनाशलाई सघाइरहेको देखिन्छ ।
राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुबिधा र प्राकृतिक श्रोत साधनमा गरिवहरुको पहुँच कम भएपनि वातावरणिय जोखिममा भने गरिवहरु नै बढी रहेको देखिन्छ । जलवायु परिवर्तन र बाढी , पहिरो तथा भूकम्पको असर गरिवहरुमा बढी पर्ने गरेको छ । प्रकोपको दृष्टिले जोखिमपूर्ण ठाउमा गरिवहरुको बढी बसोबास हुने र प्रकोपबाट बच्ने तयारि गर्ने आर्थिक सामथ्र्य कम हुने भएकोले पनि प्राकृतिक प्रकोपको असर गरिवहरुमा बढी देखिने गर्छ । तुलनात्मक रुपले शहरी गरिवहरुमा प्रदुषणको प्रभाव बढी हुने भएपनि वातावरणिय विनाशमा उनीहरुको योगदान कम हुन्छ तर ग्रामिण क्षेत्रमा प्राकृतिक श्रोत सम्मको पहुँचको कमीले गर्दा वातावरणका पीडक र पिडित दुवै गरिवहरु नै हुन्छन् । कमजोर आर्थिक अवस्थाको कारणले अस्वस्थकर वातावरणमा बाँच्नुपर्ने र बाँच्नको लागि कमजोर वातावरणिय श्रोतको उपयोग गर्नुपर्ने अवस्थाले गरिव नेपालीहरुलाई आर्थिक सामाजीक रुपले माथि उठ्ने नसक्ने गरि थिचिरहेको छ ।
जव सम्म प्राकृतिक श्रोत व्यवस्थापनलाई गरिवहरुको जीविकोपार्जनको दृष्टिबाट हेरिदैन, तव सम्म न वातावरण संरक्षण हुन् सक्छ, न त गरिवी निवारण नै हुन् सक्दछ । जल. जमिन र जंगल जस्ता प्राकृतिक श्रोतहरुमा गरिवहरुको न्यायोचित पहुँच विस्तार गर्ने र यी प्राकृतिक श्रोतलाई समृद्धिको आधार बनाउने योजना राज्यले प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने समृद्ध समाज र सन्तुलित वातावरणिय अवस्थाको निर्माण गर्न सकिनेछ । [email protected]