कर्णालीमा मुख्यमन्त्री शाहीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउने नेतृत्व केपी ओली पक्षका नेता यमलाल कँडेलले गरेका थिए । प्रदेशको विवाद साम्य भइसकेको चर्चा चलिरहेकै बेला कँडेलले भने मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव फिर्ता नभएको अनलाइनखबरलाई बताए ।

नेकपा नेता कँडेलले अनलाइनबरसँग भने, ‘मुख्यमन्त्रीले अनैतिक काम गर्नुभएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव त कायमै छ नि । कसैलाई विषय समाप्त भयो भन्ने लागेको छ र ? केन्द्रीय कार्यालयले जे छ, प्रस्ताव यथावत छ भनेको छ ।’

आफ्नै पार्टीको सरकारसँग असन्तुष्ट रहेका नेकपा नेता कँडेलसँग अनलाइनखबरले गरेको कुराकानी :

तपाईको नेतृत्वमा कर्णालीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । तर, प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरुले मन्त्री पद पाएपछि नै तपाईलाई धोका दिए हैन ?

मलाई कसले धोका दियो र ? अरुले बोलिदिएर भएन । हस्ताक्षर गरेका १८ जनामध्ये कुनै सांसदले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेको थिएँ र अहिले छैन भनेको सुन्नुभएको छ ? यहाँ त सांसदहरुको ठेक्कापट्टा पनि अरुले नै लिइदिइएको छ । हस्ताक्षर कायम छ, अरुले नै फिर्ता गरियो भनेर प्रचार गरिएको छ ।

तर, अविश्वासको प्रस्तावबारे छलफल गर्न बोलाइएको बैठकमा सबै उपस्थित हुनु भएन नि ?

हामीले ३२ मध्ये १८ सदस्ययले अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेको कुरा साँचो हो । त्यो अविश्वासको प्रस्ताव दलको विधानअनुसार, मुख्यमन्त्रीको रोहबरमा त्यतिबेलाका प्रमुख सचेतकलाई बुझाएका हौं ।

बैठकमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने सबै अनुपस्थित थिएनन् । केही साथीहरु नआएको साँचो हो । केही साथीहरु छुट्टै ठाउँमा बसेर छलफल गरेको पनि साँचो हो ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि बैठकको अध्यक्षता गर्न समेत नहुने व्यवस्था छ । तर, मैले अविश्वासको प्रस्ताव पेश भएपछि दलको नेताले बैठकमा उपस्थित भएर आफ्नो कुरा राख्ने र विश्वास जित्नेतिर लाग्नुहुन्छ भन्ने सोचेको थिएँ । प्रचलन र प्रक्रिया पनि त्यही हो । तर, उहाँ (मुख्यमन्त्री) ले बैठकलाई दिग्भ्रमित गर्नेगरी प्रमुख सचेतक परिवर्तन गर्नुभयो ।

अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि बैठकको अध्यक्षता नै गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका दलको नेताले प्रमुख सचेतक परिवर्तन गर्न पाइन्छ र ? त्यसकारणले बोलाइएको बैठक प्रभावित भएको साँचो हो ।

जिम्मेवार व्यक्ति नै हायर एण्ड फायरको पक्षमा अगाडि बढे । मैले चाहिँ समस्या ल्याउने मात्रै नभएर समाधानको जिम्मेवारीबोध गरें । यसैबेला दुई अध्यक्ष (केपी ओली र प्रचण्ड) ले हस्ताक्षर गरेको पत्र पाएँ । पत्रमा कर्णाली प्रदेशको समस्याबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ र त्यहाँको समस्या यथास्थितिमा राखेर काठमाडौं आउनू निर्देशन दिइएको छ ।

अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका केही साथीहरु बैठकमा आउनुभएको थिएन भने अर्कातिर केन्द्रबाट पत्र आयो । जिम्मेवार नेता हायर एण्ड फायरको बाटोमा थिए, त्यसैले हामीचाहिँ गैरजिम्मेवार हुने बाटोमा लागेनौं । त्यसैले बैठक स्थगित गरिएको हो ।

विभिन्न गुटका सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरिरहँदा अहिलेको अवस्था आउन सक्छ भन्ने अनुमान गर्नुभएको थियो ?

अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु अगाडि नै १७ जनासँग मैले हाम्रो विषय मिलेकाले एक ठाउँ उभिएका हौं, पक्षधरता मिलेर होइन भनेको थिएँ । प्रदेश सरकारको काम कार्बाहीबारे समान बुझाइ भएकाले हामी अविश्वासको प्रस्ताव तयार पार्दैछौं भनेर पनि प्रष्ट पार्ने काम गरेको थिएँ । त्यसैले, माथि (पार्टी केन्द्र) बाट दबाव आउन सक्छ भनेको थिएँ । त्योबेला प्रभावित हुने हो भने यो बाटोमा नलागौं भनेको थिएँ ।

तर, सबैले त्यस्तो हुँदैन भनेपछि सामुहिकरुपमा बुझाइएको हो । त्यसपछि पत्रकार सम्मेलनमा पनि सबै सहभागी हुनुको अर्थ हस्ताक्षर गर्नेहरु साक्षात्कर गर्नु थियो । सबै सांसदले मैले हस्ताक्षर गरेको हुँ भन्नु थियो ।

तर, समाचारहरु हेरेँ । नेपाल समूहलाई मन्त्रालय बाँडेर सहमति गरियो भन्ने देखेँ । म माधव नेपाललाई धेरै पहिले चिनेको मान्छे हुँ । उहाँ पदका लागि सहमति गर्ने नेता हो भन्ने लाग्दैन । तर, आफूलाई माधव नेपालका पक्षधरहरु भन्नेहरुले हस्ताक्षर गरेकाहरुलाई मन्त्री दिएर, पद दिएर जुन तरिका अलम्बन गर्नुभयो, नेपाली राजनीतिमा देउवा शैली भनेर जे बुझाउँछ, त्यही भयो ।

तर, सरकार जोगिनुले त अस्थिरतालाई त रोक्यो नि ?

भ्रष्टाचार बढाउने, सुशासन खत्तम पार्ने, जनताको उत्साह गिराउने कुरामा छलफल गर्नु खोज्दा अस्थिरता भइहाल्छ र ? कुनै अर्को पार्टीको सरकार बन्ने त होइन । व्यक्ति परिवर्तन हुने कुरालाई अस्थिरता भन्न मिल्दैन ।

फेरि, यो एक्कासी ल्याइएको कुरा नै होइन । मैले मात्रै होइन, सबै माननीयहरुले दल र पार्टीको बैठकहरुमा पर्याप्त ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको हो । तर, केही सुधार नआएपछि अब यो विषयलाई दलभित्रको औपचारिक एजेण्डाका रुपमा रुपान्तरण गर्न भनेर अविश्वासको प्रस्ताव तयार पारेका हौं । कुनै अस्थिरताका लागि होइन ।

कमजोरीहरुको सुधार गर्नुपर्ने कुरालाई एजेण्डा बनाउने भन्दा पनि मुख्यमन्त्री नै हटाउने गरी अविश्वासको प्रस्ताव किन ?

मुख्यमन्त्री हटाउने मात्रै कसले गरेको छ र ? यदि, त्यस्तो हो भने त संसदमा गरिन्थ्यो नि । तर, हामीले पार्टीको आन्तरिक मामिला बनाएर दलभित्र गरिएको विषय हो । तर, मुख्यमन्त्रीको अढाइ वर्षको अनुभव हेर्दा उहाँमा सुधार हुने विश्वासचाहिँ अब रहेन । कम्तिमा उहाँले अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि विषयमा छलफल गर्ने र विश्वासको मत जित्नेतिर लाग्नुपर्थ्यो । तर, मैले ल्याएको अविश्वासको प्रस्तावबाट म भाग्ने वा उम्कने कुरा हुन्न ।

यसको अर्थ अविश्वासको प्रस्ताव फेरि उठाउनुहुन्छ ?

आउने दिनमा मात्रै होइन, अविश्वासको प्रस्ताव त कायमै छ नि । सकियो र ? कसैलाई विषय समाप्त भयो भन्ने लागेको छ र ? केन्द्रीय कार्यालयले जे छ, प्रस्ताव यथावत छ भनेको छ ।

उहाँ आफैंले नियुक्त गरेको प्रमुख सचेतकले कात्तिक ७ मा बैठक बोलाउनुभएको छ त । यद्यपि त्यो बैठकको वैधानिकताबारे प्रश्नहरु छन् । त्यो पनि छलफलको विषय बनेको छ । किनभने, मुख्यमन्त्रीले अनैतिक काम गर्नुभएको छ ।

उसोभए यसलाई तपाईहरुको गतिविधिमा केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको रुपमा बुझौं ?

यसलाई हस्तक्षेपका रुपमा नबुझौं । हस्तक्षेप गरेको भए छलफलका लागि किन बोलाइन्थ्यो र ? निर्णय आउन सक्थ्यो । त्यसैले यसलाई हस्तक्षेप नभनौं । सबैलाई बोलाउन सकिने कुरा थिएन, प्रतिनिधिहरुलाई काठमाडौंमा बोलाइएको छ ।

कर्णालीमा विवाद देखिनुको कारणचाहिँ जसरी पनि मुख्यमन्त्री बन्ने तपाइँको चाहना हो भनिन्छ नि ?

हिजो मैले नै प्रस्ताव गरेर दलको नेता बनाउन मिल्ने, अनि आज अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन किन मिल्दैन ? वैधानिक प्रक्रियाबाट प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भन्ने हुन्छ र ? म जनप्रतिनिधि पनि हुँ । सरकार सबैको हो । सरकारले जनविरोधी गतिविधि गर्दा मैले समर्थन गर्न मिल्छ र ?

जनप्रतिनिधिका रुपमा सल्लाह दिने हो । सल्लाहले पनि भएन भने जनताप्रति उत्तरदायी भएर सोच्नुपर्छ । प्रत्येक बजेटमा सार्वजनिक माफी माग्नु परेको छ, केही बजेट संशोधन भएको छ । यो प्रक्रियामा मैले कहाँ असहयोग गरेँ ?

आफ्नो कमजोरी अरुमाथि लगाउने आम प्रचलन छ, त्यही प्रचलन उहाँमा पनि देखिन्छ । मैले रोष्टममा उभिएर, दलको बैठकमा पनि कहाँ असहयोग गरेँ भनेर सोध्दा जवाफ पाउँदिनँ ।

अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएको भए त तपाई मुख्यमन्त्री बन्नुहुन्थ्यो होइन ?

पात्रबारे मैले कुरा गरेको छैन, मुद्दाबारे हो । किनभने, नेकपा सरकारले राम्रो काम गरेन भने सरकारमा रहनेले मात्रै सजाय पाउँदैनन् । मैले पनि सजाय पाउँछु । दलीय आधारमा जनताको बीचमा जानुपर्छ ।

मानसिक रुपले नै मैले मुख्यमन्त्रीबारे सोचेको छैन । हामी विषयको आधारमा एक ठाउँ उभिएको हो । मलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउन माधव कमरेडका मान्छेहरुले हस्ताक्षर गर्नुभयो त ? मलाई नै मुख्यमन्त्री बनाउने कुरा राखेर माओवादी सांसदहरुले हस्ताक्षर गर्नुभयो त ? त्यसैले यो छलफलको विषय नै भएको छैन ।

यति हो, अढाइ वर्षसम्म महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार कारण नेकपाको साख गिरिरहेको छ, यसलाई रोक्ने भन्ने हो । किनभने, अर्को निर्वाचनमा जनप्रतिनिधिका रुपमा जनताका अगाडि उभिन सक्ने अवस्था गाह्रो छ ।

पछिल्लो कोर्षपछि महेन्द्रबहादुर शाहीले नै मुख्यमन्त्रीका रुपमा निरन्तरता पाउने अवस्थामा तपाइको भूमिका के हुन्छ ?

मैले सारेको अविश्वासको प्रस्ताव पछाडि मात्रै यो सरकारबारे थाहा भएको होइन । पहिलेबाटै जानकारी थियो । त्यसैले म विषयमा मात्रै केन्द्रित छु ।

तर, तपाईले उठाएका विषय स्थापित गर्नलाई तपाइँसँग बहुमत त छैन नि ?

बहुमतमा हुन्छ कि अल्पमतमा पर्छु कि भनेर सरकारको कामकार्वाहीको प्रश्न उठाइरहेको छु, मानिसहरुलाई अनुभूति गर्न समय लाग्छ । बुझ्नलाई समय लाग्छ, त्यसबेला देश डुबिसक्छ । आज १८ सांसद एकैपटक बुझेर आएको होइन नि । सबैतिर बुझेरैमाथिको दबावका बाबजुद एक ठाउँमा उभियौं । तर, १८ जनालाई नै मैले पद दिन सक्दिनथें । मुख्यमन्त्रीले चाहिँ अविश्वासकै प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नेहरुलाई पद र प्रतिष्ठा बाँड्नुभयो । केन्द्रको पत्र नआएको भए कतिले सपथ लिइसकेका हुन्थे होला ।

तपाई मुख्यमन्त्रीलाई नमान्ने अनि मुख्यमन्त्रीले तपाईलाई नटेर्ने ।  अब निकास के त ?

यतातिर नजाऔं । दलभित्र जसलाई धेरै सांसदको समर्थन हुन्छ, उही नेता हुन्छ । कसले कसलाई मन पराउँछ भन्ने होइन नि हाम्रो व्यवस्था । दलको नेता छान्ने वैधानिक प्रक्रिया र प्रचलन छ ।

संसदीय दलमा बहुमत भन्दा पनि अहिले त पार्टी एकताको भावना (मुख्यमन्त्री चयन हुँदै गर्दा भएको भागबण्डा) अनुसार, चल्नुपर्छ भन्नेहरू पनि त छन् नि ?

पार्टी एकताको भावना भनेको जे गरे पनि रहनुपर्छ भन्ने छ र ? तर, नेकपामा पार्टीको नाममा मोर्चा बनाइएको छ । म मोर्चा बनाउने छलफलमा छैन । सरकारलाई कामको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने पद्दति बसाउन सकिएन भने कोही व्यक्ति त रहँला, तर अर्को निर्वाचनमा नेकपा ओरालो लाग्छ ।

नेकपामा पार्टी प्रणाली छ । सरकारसँग चित्त नबुझ्दा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेबारे पार्टी अध्यक्षहरु (ओली–प्रचण्ड)सँग छलफल गर्नु भयो त ?

यहाँको अवस्थाबारे पर्याप्त जानकारी गराइएको छ । तर, अविश्वासको प्रस्ताव त सोधेर अनि सल्लाह गरेर ल्याउने कुरा होइन । यो त सहभागी साथीहरुबीच मन मिलेर ल्याउने कुरा हो ।

तर, तपाईले प्रधानमन्त्रीलाई सोधेरै यो प्रस्ताव ल्याएको भनिँदैछ नि ?

जो साथीहरुले भन्नु भएको छ । उहाँहरु नै यहाँ आएर पद र प्रतिष्ठा बाडेर हिँड्नुभएको छ । फरक मत हुन सक्छ । तर, मैले राजनीतिमा यस्तो बुझेकै छैन । पहिले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने, पछि अनुपस्थित रहने साथीहरु घरबाट बाहिर निस्कन सक्नुभएको छैन ।

किन ?

किनभने, हिजोसम्म मुख्यमन्त्रीले गरेको काम राम्रो छैन भनेर हस्ताक्षर गर्नुभयो । पत्रकारहरुबीच देखिनुभयो । तर, छलफलै नगरी उहाँहरुलाई बाटैबाट हराउने अवस्था बनाइयो । मन्त्री र पदका लागि हस्ताक्षर रहेछन्, विषयका लागि होइन भन्ने जनताले बुझे । उहाँहरु भावविह्वल हुनुभएको छ । उहाँहरु पश्चातापमा हुनुहुन्छ, फसाइयो भन्ने अनुभूति भएको मैले पाएको छु ।

कोटेश्वर र खुमलटारको दूत बनेर आउनु भएकाहरुले साथीहरुले रणभुल्लमा पार्नुभयो । घरमा असजिलो बनेर बस्नुभएको छ । बरु, उल्टै ममाथि अनेक आरोप लगाइएको छ, यसलाई बेहोरेर जानुको विकल्प छैन । (अनलाइनखबर)