सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरूले कृषक र कृषि उद्यमीलाई विभिन्न अनुदान वितरण गर्दै आएका छन् । तर अधिकांश कृषकले पहुँचका भरमा अनुदान लिने गरेका छन् । आलोचनाकाबीच वितरण हँुदै आएको अनुदानमा न उद्यमीले लिएको ऋण परिचालनबाट उद्योगजन्य गतिविधि सञ्चालनको अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ ।
न त ब्याज अनुदान उपयोगको अनुगमन गरी लक्षित कृषक वर्गले लाभ प्राप्त गरेको सुनिश्चित गरिएको छ । मन्त्रालयले प्रदान गरेको अनुदान उपयोगको अनुगमन समेत नगरिएको महालेखापरीक्षकको आठौँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अनुदानप्राप्त गर्नेको विवरण समेत सार्वजनिक नगरी अनुदान उपयोगको सुनिश्चितताबारे गैरजिम्मेवार बनेको महालेखाको सुझाव छ ।
प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ मा मन्त्रालयले कृषि प्रविधि प्रवर्धन, कृषि प्रसार तथा खाद्य सुरक्षा, भूमि व्यवस्था तथा भू–उपयोग, बागवानी विकास, कृषि पूर्वाधार विकास, पशुपन्छी व्यवसाय प्रवर्धन, पशु स्वास्थ्य सेवा तथा प्रसार, दुग्ध प्रवर्धन तथा पशुपन्छी आहार र कृषि उपकरण खरिदका नाममा अनुदान वितरण गरिएको छ । यी विभिन्न शीर्षकमा ७७ करोड ७८ लाख नौ हजार र ब्याज अनुदानबापत तीन करोड ५३ लाख ११ हजार समेत गरी कूल ८१ करोड ३१ लाख २० हजार अनुदान उपलब्ध गराइएको हो ।
कर्णाली कृषि व्यवसाय प्रवर्धन ऐन, २०७९ को दफा १४ ९५०मा प्रदेशमा सञ्चालित बैंक वा वित्तीय संस्था र बचत तथा ऋण सहकारीले कृषि व्यवसायमा प्रवाह गरेको कर्जामा प्रदेश सरकारले ब्याज अनुदान दिन सक्ने व्यवस्था छ । यसमा कर्णाली कृषि व्यवसाय प्रवर्धन नियमावली, २०८० को नियम १२ मा कम्पनी तथा कृषकलाई उपलब्ध हुने कृषि ऋणमा मन्त्रालयले ७ प्रतिशतसम्म र प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सहकारी संस्थाबाट आफ्नो सेयर सदस्यलाई प्रवाह गरेको ५० हजारदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्मको कृषि ऋणको ब्याजमा १० प्रतिशत ब्याज अनुदान दिन सक्ने व्यवस्था छ ।
उक्त कार्यक्रमका लागि गत आर्थिक वर्षमा १२ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन भएकोमा मन्त्रालयले ६ वाणिज्य बैंकहरूमार्फत ५४२ कृषकलाई तीन करोड २६ लाख ५८ हजार र कृषि विकास निर्देशनालय सुर्खेतले सहकारीमार्फत ३०४ कृषकलाई २६ लाख ५३ हजार गरी जम्मा ८४६ कृषकलाई कूल तीन करोड ५३ लाख ११ हजार ब्याज अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।
कृषि तथा सहकारीसम्बन्धी कार्यक्रम ९सञ्चालन तथा व्यवस्थापन० कार्यविधि, २०८१ को दफा १३ मा अनुदान उपलब्ध गराउने कार्यालयले अनुदानसम्बन्धी विवरण अनुसूची–७ बमोजिमको ढाँचामा वेबसाइटमा अद्यावधिक गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तै अद्यावधिक विवरण मन्त्रालयमा पठाउनु पर्ने र दफा ५० मा अनुदानको अनुगमन र मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर गत वर्ष कृषि उपकरण खरिद, बीउ, तरकारी तथा फलफूल खेती, उन्नत चौपाया वितरण तथा दूध उत्पादनलगायत विभिन्न कार्यक्रमका लागि ७७ करोड ७८ लाख नौ हजार अनुदान दिएको छ । तर न त अनुदान उपयोगको अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको छ । न अनुदान प्राप्त गर्नेको विवरण समेत सार्वजनिक गरिएको छ ।
१६ करोड बढी ब्याज अनुदान वितरण
मन्त्रालय र मातहतका निकायले चार आर्थिक वर्षमा १६ करोड बढी ब्याज अनुदान वितरण गरेका छन् । ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउँदै आए पनि यसको वास्तविक उपयोगिता, उत्पादन वृद्धिमा परेको प्रभाव तथा लक्षित वर्गसम्म पुगे–नपुगेको विषयमा प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको पाइएको छ ।
मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ देखि २०८१–०८२ सम्म चार वर्षको अवधिमा हजारौँ कृषक तथा कृषि उद्यमीलाई ब्याज अनुदान वितरण गरिएको छ । उक्त अवधिमा कूल पाँच हजारभन्दा बढी लाभग्राहीले अनुदान प्राप्त गरेका छन् । तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८–०७९ मा एक हजार २२७ जना लाभग्राहीलाई करिब तीन करोड ९६ लाख ७९ हजार रूपैयाँ ब्याज अनुदान वितरण गरिएको थियो ।
त्यसपछिको आर्थिक वर्ष २०७९–०८० मा लाभग्राही सङ्ख्या बढेर एक हजार ३७६ पुगेको थियो भने अनुदान रकम करिब चार करोड ६९ लाख ४१ हजार रूपैयाँ पुगेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ मा लाभग्राही सङ्ख्या बढेर दुई हजार ६९० पुगे पनि अनुदान रकम करिब चार करोड नौ लाख ६ हजार रूपैयाँमा सीमित देखिएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा भने लाभग्राही सङ्ख्या घटेर ८४६ मा झरेको छ भने वितरण गरिएको अनुदान रकम तीन करोड ५३ लाख ११ हजार रूपैयाँ रहेको छ ।
तर बर्सेनि ठूलो सङ्ख्यामा कृषकलाई ब्याज अनुदान वितरण गरिए पनि त्यसले कृषि उत्पादन, रोजगारी सिर्जना, उद्यम विस्तार वा आयआर्जनमा कस्तो प्रभाव पारेको छ रु भन्नेबारे मन्त्रालयसँग स्पष्ट मूल्यांकन छैन । अनुदानप्राप्त गरेका धेरै लाभग्राहीको व्यवसाय सञ्चालन अवस्था, ऋणको उपयोग तथा प्रतिफलको विषयमा नियमित अनुगमन नभएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।
कृषि क्षेत्रमा कार्यरत जानकारहरूका अनुसार वास्तविक किसानभन्दा पहुँच भएका व्यक्ति, सहकारी तथा उद्यमीहरूले अनुदानको बढी लाभ लिने गरेको गुनासो लामो समयदेखि उठ्दै आएको छ । कतिपय अवस्थामा बैंकबाट ऋण लिएर अनुदानप्राप्त गरे पनि कृषि उत्पादनमा अपेक्षित सुधार नदेखिएको उनीहरूको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले कृषिलाई उत्पादनमुखी र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले ब्याज अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आए पनि वितरणपछि हुने अनुगमन, मूल्यांकन र नतिजा मापन प्रणाली कमजोर हुँदा कार्यक्रमको प्रभावकारिता देखिएको छैन । सरोकारवालाहरूले अब अनुदान वितरणसँगै त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको मापन गरी वास्तविक किसान र उत्पादनशील क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
अनुगमन र पारदर्शिता अभाव रहेसम्म ब्याज अनुदान कार्यक्रम पहुँचवालाको लाभ लिने माध्यम बन्ने जोखिम रहने देखिन्छ । त्यसैले यस्ता अनुदान वितरणमा अब प्रदेश सरकार समयमै सच्चिन जरुरी छ । मिसन टुडे दैनिकबाट