देश संघीयतामा गएसँगै केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सरकार बने । आफ्नो प्रतिनिधित्व गर्न स्थानीय, प्रदेश र संघसम्म तीनै तहमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधी पनि चुने । अहिले ति जनप्रतिनिधिहरुको आधा कार्यकाल सकिईसकेको छ । केन्द्रीकृत राज्य प्रणालीले ग्रामीण क्षेत्रका भौतिक विकास नभएको, राज्य वा जनप्रतिनिधीसँग सबैको पहुँच पुग्न नसकेको भन्दै स्थापना गरिएको संघीयतापछिका स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई नजिकका सरकारका रुपमा हेरिएको छ ।
जनताले जनप्रतिनिधीसँग गरेको अपेक्षा, त्यसको पूर्ति, जनप्रतिनिधिको भूमिका र योजना जस्ता विषयमा हामीले कर्णाली प्रदेश सभा सदस्य धर्मराज रेग्मीसँग कुराकानी गरेका छौं । दैलेखको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट निर्वाचित सांसद् रेग्मीसँग उनका तर्फबाट जनताका लागि भए / गरेका कामका बारेमा गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
तपाइँले निर्वाचनका बेला जनतासँग गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुभयो त ?
पहिले त हामी निर्वाचनका बेला पार्टीको घोषणा पत्रको आधारमा चुनाव लड्ने गर्छौं । अहिलेको व्यवस्था कस्तो छ भने, पार्टीले घोषणा पत्र बनाउने पार्टीले उम्मेदवारी दिने र व्यक्ति गरेर चुवाव लड्ने व्यवस्था छ । अहिलेको अवस्थामा व्यक्तिको आफ्नो विचार त त्यसमा हुन्छ, तर मूलतः पार्टीकै घोषणापत्र हुन्छ । एउटा पार्टीको घोषणा पत्रको आधारमा र अर्को सम्बन्धित क्षेत्रको उम्मेदवार भएपछि त्यस क्षेत्रको विकासका बारेमा जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने कार्यमा केही प्रतिबद्धता गरेको थिएँ । त्यसमा पनि करिब आधा कार्यकाल पूरा भइसकेको छ । सामान्य अवस्थामा आधा अवधिको मूल्यांकन गर्नुपर्ने समय भएको छ ।
तर, अहिले नयाँ व्यवस्था भएको कारणले कतिपय व्यवस्थापकीय कुरा मिलाउने अथवा भनौ व्यवस्थाको पिलर बनाउने क्रम भएकाले द्रूत गतिमा काम भएका छैनन् । तर विकासका केही विषयहरु छन्, जुन हामीले सुरुदेखि उठाइरहेका छौँ र सम्बोधन भएका पनि छन् । सरकार अथवा जनप्रतिनिधिको दुईटा काम हुन्छ, एउटा जनतालाई वस्तु तथा सेवा सहज तरिकाले उपलब्ध गराउने प्रयास गर्ने अर्को निर्वाचन क्षेत्रको र जनताका समस्या सरकारसमक्ष नीति निर्माण तहमा राख्ने र जनतालाई केही सेवा सुविधा दिने । मेरो निर्वाचन क्षेत्रका समस्या सरकारसमक्ष पटकपटक राखेको छु र जनताका समस्या संसद्मा उठाउँदै आएको छु ।
साथै सरकारबाट उपलब्ध भएका वस्तु तथा सेवा जनतालाई यियि विषय हुन् तपाइले पाउने भनेर जानकारी गराइरहेको छु । ति भनेको बाटोघाटो निर्माण, विद्यालय निर्माण हुन र यि नियमित भइरहन्छन् । सांसदको भूमिका केही तलमाथि त हुन्छ नै यदी प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्दा छिटो काम हुन्छ र योजना पनि बढ्छ । कम प्रभावकारी काम भयो भने घट्ने हुन्छ तर यि नियमित हुने काम हुन् ।
तपाई जनप्रतिनिधि भइसकेपछि आफ्नो निवार्चन क्षेत्रमा गरेका महत्वपूर्ण काम केके हुन् ?
नयाँ व्यवस्था भएको हुनाले खास गरी नीति निर्माणमा म सहभागी हुने गरेको छु । विकासको कुरामा जस्तो हामीले कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेका छौं । त्यस्तै कार्यकालभित्र मेरो निर्वाचन क्षेत्रका २२ वटा माध्यमिक विद्यालयमा भवन निमार्णका प्रतिविद्यालयमा करिब ४० देखि ५० लाख रुपैयाँ पर्ने गरी लगानी गरिएको छ । कुनै विद्यालयको काम सम्पन्न भएको छ भने केही निर्माणाधीन छन् ।
कार्यकालभित्र मेरो निर्वाचन क्षेत्रका सबै माविमा एउटाएउटा भवन निर्माण गर्ने गरी शिक्षातर्फ काम गरिरहेका छौं । जस्तै कृषि क्याम्पस गुराँसको भवन बनायौं, डुंगेश्वर क्याम्पसको भवन बनायौं, त्यस्तै उच्च माध्यमिक विद्यालय लालीकाँडा, पिलाडीलगायतमा विद्यालयका भवन बनायांै र यो वर्ष पनि गर्दै छौं । आफ्नो कार्यकालमा सबै भवन निर्माण कार्य सक्ने योजना छ । साथै बाटोघाटोमा हेर्ने हो भने एउटा गुराँसेदेखि पातीकाल्ना भएर तल्लो डुंगेश्वरसम्म जाने बाटो छ । अर्को धरमपोखरादेखि कट्टिसम्म जानबाटो छ । २३ वटा रणनीतिक बाटोहरु निर्माण गर्दैछौं ।
तर, दैलेख सडक सञ्जालले धेरै जोडिएको छ । मध्य पहाडी राजमार्ग, दैलेखसुर्खेत राजमार्ग, कर्णाली राजमार्ग त्यही छ । त्यसैले अब दैलेखमा थप सडक बनाउने हैन की भएका सडकलाई स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । खासगरी अहिले गुराँस गाउँपालिकामा कृषिका काम गरेका छौं । तरकारी खेतीको स्तरोन्नति गर्ने, साथै पशुपालनका क्षेत्रमा प्रारम्भिक काम गर्दैछौं । व्यवस्था रफ्तारले चल्यो भने काम छिटो हुन्छ । विधि र नियतसँगै सफ्तारले चलाउन सकेनौ भने काम ढिलो हुन्छ ।
तपाईले गरेको कामबाट नागरिक कत्तिको सन्तुष्ट छन् त ?
जनतालाई त हामीले बढीभन्दा बढी सेवा दिनुपर्छ । तर, हामीसँग राज्यका सीमित स्रोत छन् । थोरै बजेट छ । सबै कुरा एकैपटक हामी गर्न सक्दैनौं । त्यस कारण, जनाताले योभन्दा बढी गरोस् भन्ने चाहना राखेका हुन्छन् । जनतालाई खुसी र सम्पन्न बनाउन हामीले धेरै वर्ष कुर्नुपर्छ र धेरै काम गर्नुपर्छ । सकेसम्म हामीले जनताको आवाजलाई जनप्रतिनिधिको रुपमा उनीहरुको ठूलो आवाज सरकारसमक्ष पु¥याउने र जतिसक्यो त्यहाँबाट सेवासुविधा दिने हो । तर, जनताले व्यक्तिगतरुपमा के पाउँछन् भन्ने हो भने बाटोघाटो बन्यो भने उसको यातायात राम्रो र सुगम हुन्छ ।
बिरामी भोलि छिटो अस्पताल पुग्ला, सुत्केरीको अस्पताल जान नपाएर मृत्यु नहोला, जनताको जीवनमा परिवर्तन हुँदा त्यसको एउटा निश्चित दायरा पूरा गर्नुपर्छ । अहिले हामीले तरकारी खेती, विद्यालयमा लगानी लगायांै भने त्यसको केही समयपछि परिणाम निस्केला । तसर्थ जनता खुसी छन् कि छैनन् भन्नेभन्दा पनि हामीले जनतालाई पर्याप्त सुविधा दिन सकिरहेका छैनौं । त्यो गर्न हाम्रो राज्यसँग स्रोत साधन र जनशक्ति छैन ।
आगामी दिनका लागि तपाईले कस्ता योजना बनाई राख्नुभएको छ ?
म प्रदेश सरकारको अहिले भइरहेको गतिसँग सन्तुष्टि छैन । त्यसैले प्रदेश सरकारको गति परिवर्तन गर्नुपर्छ । सरकारलाई गति दिन सक्यौं र स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका कामकाजमा लातमेल मिलाउन सकिऊ भने हामीले अल्ली अगाडि बढ्न सक्छांै । तर अहिले समस्या के छ भने हाम्रा तीनवटा तहको सरकारले पहिलो व्यवस्था भएको हुनाले आफ्ना सरकारका कामकाजमा तालमेल मिल्न सकेको छैन ।
ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार भइरहेका छन्, त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन । सुशासन कायम गर्न सकिरहेका छैनन् । यि सबै तहको सरकार र हाम्रा लागि चुनौती हुन् । स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भइरहेका छन् । प्रदेशमा पनि भइरहेका छन् । संघीय आयोजनाको अनुगमन हुन सकेको छैन । समयमै टेण्डर हुँदैन । टेण्डर भए पनि ठेकेदारले निर्माण गर्दैन । ठेकेदारलाई अनुगमन गर्ने व्यवस्था राम्रो छैन । त्यसैले शासन व्यवस्थामा समस्या छन् । सुशासन कायम गर्न समस्या छन् । त्यो गर्न हामी जनप्रतिनिधिलगायत नीतिगत तहमा केही सुधार गर्नुपर्छ । नीतिगत सुधार गर्न सके त्यसकोस्थिति सुधार हुन्छ । नीतिगत सुधार गर्न सकेनौं भने हामीले भोलिसम्म दुःख पाउँछौं ।
सरकारले पूर्वाग्राही ढंगले काम गरेको गुनासो जनताले गर्ने गरेका छन् । यसमा जनप्रतिनिधिको हैसियतले के भन्नुहुन्छ ?
जनप्रतिनिधि र सरकार भनेको जहिले पनि साझा हुन्छ । पार्टी कार्यकर्ता र जनप्रतिनिधिमा के फरक हुन्छ भने, पार्टी कार्यकर्ताले आफ्नो पार्टीको मात्रै वकालत गरे पनि हुन्छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधि त्यो पार्टीको अवस्थाभन्दा अलिकति माथि उठ्न सक्नुपर्छ । सरकार त झन पूर्वाग्राही हुनै मिल्दैन । तर जनप्रतिनिधि पनि साझा हुनुपर्छ । मेरो निर्वाचन क्षेत्रतिर गएर यदी तपाइँले नेकपाबाहेकको दलसित सोध्नुभयो भने पनि माननीय ज्यूहरुले पूर्वाग्रहको आधारमा बजेट विनियोजन गर्नुभयो कि भन्नुभयो भने मेरो विचारमा त्यस्तो देखिँदैन । र त्यस्तो गर्न पनि हँुदैन । म चाहिँ त्यस्तो पक्षमा छैन । जनप्रतिनिधि साझा हो र साझा हुनुपर्छ ।
तपाईको कार्यकाल आधाभन्दा बढी भयो । अब बाँकी समयमा जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न र विकास निर्माणमा तपाईको भूमिका कस्तो रहन्छ ?
अहिलेसम्म सुरु भएका आयोजनालाई सम्पन्न गर्नतिर जानु प¥यो । विकास निमार्णको प्रक्रिया लामो हुन्छ । टेण्डर गरेर एउटा बाटो सम्पन्न गर्न ५ देखि ७ वर्ष लाग्न सक्छ । खानेपानी सुरु गरेपछि पनि त्यस्तै समय लाग्छ । यि काम हाम्रो राष्ट्रिय गतिको आधारमा तय हुन्छन् । हामीले चाहिँ गर्ने प्रयास भनेको जनताका आवाजलाई निरन्तर हामीले सरकारसमक्ष पु¥याउने, सरकारबाट अधिकतम सेवा सुविधा जनतालाई प्रवाह गर्ने । त्यो प्रवाह गर्नलाई जनप्रतिनिधि भनेको पुल हो ।
जनप्रतिनिधि मात्रैले काम गर्न सक्दैन । राज्य व्यवस्थाको आफ्नो संरचना हुनुपर्छ । तर अहिलेको समस्या हामीले राज्य व्यवस्थाको अझै संरचना बनाउन सकेका छैनौं । अनुगमन गर्न समस्या छ । काम सम्पन्न भएर मूल्यांकन गर्न पनि प्राविधिक जान सक्दैन । त्यसैले संरचना नबनाउने बेलासम्म एउटा जनप्रतिनिधिले चाहेर मात्रै बन्दैन र हाम्रो मुख्य काम विकास ढिलो भयो भनेपछि संरचना बनाउन लाग्ने हो । त्यो भएर संरचना बनाउन हामीले ध्यान दिने हो र त्यो भूमिका चाहिँ रहन्छ ।
अन्त्यमा, जनतालाई के भन्नुहुन्छ ?
जनताले आफ्ना जनप्रतिनिधिलाई निरन्तर खबरदारी र प्रश्न गर्नुपर्छ । आफ्ना जप्रतिनिधिलाई निरन्तर प्रश्न गरिएन, दबाब दिइएन भने चाहिँ जनताप्रति उत्तरदायी बन्न सक्दैनन् । त्यसैले म आफ्नो जनप्रतिनिधिलाई जनताले जति प्रश्न गर्छन् त्यति सरकार उत्तरदायी हुँदै जान्छ । त्यसैले जनता प्रश्न सोध्ने हुनुपर्छ र त्यसमा हामीले पनि भूमिका खेल्न जरुरी छ ।