सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले एकीकृत प्रशासनिक भवन निर्माण गर्न अनुमति पाएको छ । ‘सिंहदरबार’को परिकल्पनाअनुसार कर्णाली सरकारका सबै मन्त्रालय भवन एउटै हाताभित्र निर्माण गर्नेगरी डिजाइन स्केच बनाइएको थियो ।
तर एकीकृत भवन निर्माणका लागि जग्गा भोगाधिकारको अनुमति नपाएपछि झण्डै ६ वर्षदेखि डिजाइन स्केचमै सीमित भएको थियो । भवन निर्माणले गति लिन नसक्दा आलोचनासमेत बढिरहेको यो कार्यक्रमले भने अब पूर्णता पाउने भएको छ । यही जेठ ५ गते बसेको संघीय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले भवन निर्माणका लागि जग्गा भोगाधिकारको अनुमति दिएपछि अब काम सुरु हुने भएको हो ।
बैठकको निर्णयनुसार सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा रहेको १२ हजार ६५८ दशमलव ६० वर्गमिटर जग्गा प्रदेश सरकारको प्रशासकीय भवन निर्माण प्रयोजनमा उपयोग गर्न स्वीकृत दिइएको छ । छरिएर रहेका मन्त्रालयबाट प्रवाह हुँदै आएको सेवालाई एकीकृत गरी एउटै भवनबाट सेवा दिने प्रदेश सरकारको प्रस्तावलाई संघीय सरकारले सहयोग नगर्दा यो योजना अलपत्र पर्दै आएको थियो ।
२०७६ मंसिर २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वीरेन्द्रनगर–७ स्थित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको दक्षिणपट्टी रहेको साढे २ बिघा खाली जग्गामा प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकारलाई भूमि उपभोगको अधिकार नहुँदा परिकल्पना गरिएको ‘सिंहदरबार’ डिजाइन स्केचमै सीमित हुँदै आएको थियो ।
प्रदेश सरकारले सिंहदरबार प्रकृतिको भवन बनाउन खोजेको जग्गा सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिको स्वामित्वमा थियो । नगर विकासको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको भोगाधिकार प्रदेश सरकारले लिनुपूर्व नगर विकास समितिको सिफारिससँगै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले प्रस्ताव पेस गरेपछि संघीय मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिनुपर्ने, सरकारी दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति २०७९ मा उल्लेख छ ।
सोहीबमोजिम तत्कालीन सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले २०७६ माघमा जग्गाको भोगाधिकार दिने निर्णय गर्दै संघीय सरकारको शहरी विकास मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो । तर प्रक्रिया थालेको ५ वर्ष बित्दासमेत संघीय सरकारले जग्गा उपलब्ध नगराई दिँदा प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा रहेको यो योजना अघि बढ्न सकेको थिएन ।
‘त्यो बेला नगर विकास समितिको सिफारिस र प्रदेश सरकारको प्रस्तावनामा केही कागजी प्रक्रिया नपुगेको भन्दै संघीय सरकारले फाइल फिर्ता पठाएको थियो,’ कर्णालीका पूूर्वभौतिक पूूर्वाधारमन्त्री पदमबहादुुर रोकायाले भने, ‘पछि मन्त्रालयले मागेका आवश्यक कागजात हामीले पठाएका थियौँ । तर भवन निर्माणका लागि अनुमति आएको थिएन । ढिलै भएपनि संघीय सरकारले जग्गा उपयोगको स्वीकृति प्रदान गरेकोमा खुसी लाग्यो ।’
मौलिकता झल्किने अत्याधुनिक भवन बनाइने
प्रदेश सरकारले परिकल्पना गरेको एकीकृत भवनको संरचनाभित्र प्रदेशका ८ मन्त्रालय रहनेछन् । जसले मन्त्रालयबाट प्रवाह हुने सेवामा सहजता आउने प्रदेश सरकारले विश्वास छ । ५ वर्ष पहिलेनै भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) समेत तयार पारेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा भौतिक संरचना निर्माणका लागि २८ करोड रूपैयाँसमेत विनियोजन गरियो । तर निर्माण कार्य थालनी हुन सकेन ।
दुई आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको सो २८ करोड रूपैयाँ पनि फ्रिज भयो । प्रदेश सरकारले परिकल्पना गरेको सिंहदरबार ९०० वर्गमिटरमा बन्ने छ । यसै क्षेत्रफलभित्र ८ वटा मन्त्रालय भवन रहने डिजाइनमा उल्लेख छ । तोकिएको क्षेत्रफलमा ४ वटा कर्नर विभाजन गरेर संरचना निर्माण हुने भनिएको छ । प्रत्येक कर्नरमा २–२ वटा ५ तले भवन निर्माण गर्ने गरी डीपीआर तयार पारीएको छ । सिंहदरबारमा बन्ने सबै भवनमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङको व्यवस्थासहित भवनको बीचमा खुला ठाउँ छाडिएको छ ।
कर्णालीको मौलिकता झल्किने अत्याधुनिक भवन, भूमिगत पार्किङ, अपाङ्गमैत्री संरचना, लिफ्ट सुविधा, सुरक्षा पर्खाल, सभाहल लगायतका संरचना बनाउने गरी डीपीआर तयार गरिएको थियो । पूर्वाधार विकास निर्देशनालयका अनुसार प्रशासनिक केन्द्र निर्माणका लागि ५१ करोड लागत अनुमान गरिएको छ । प्रशासनिक केन्द्र निर्माणमा विनियोजित बजेट प्रत्येक वर्ष खर्च नभई फिर्ता जाने गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २० करोड, २०७७/७८ मा २० करोड र २०७८/७९ मा ८ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर हालसम्म पनि बजेट कार्यान्वयनमा आउन नसकी फिर्ता हुँदै आएको छ । देश संघीयतामा गएसँगै कर्णालीमा स्थापना भएका मन्त्रालय अहिले वर्षौं पुराना भवनबाट कार्य सम्पादन गरिरहेका छन् ।
संघीय सरकारले जग्गा भोगाधिकारको स्वीकृति दिएसँगै अब कर्णालीको सिंहदरवार निर्माणको प्रक्रिया थालनी हुने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यो भवन निर्माण भएको खण्डमा सेवाग्राहीलाई पनि मन्त्रालय खोज्दै धाउनुपर्ने बाधयता अन्त्य हुनेछ ।