सुर्खेत – जिल्लाको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालाई नमूना रोजगार सेवा केन्द्रको रुपमा विकास गर्न लागिएको छ ।
वीरेन्द्रनगरलाई नमूना रोजगार सेवा केन्द्रको रुपमा विकास गर्न आवाश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन सहित भौतिक संरचना तथा रोजगार संरचना निर्माणको विकास गरिने नगरपालिकाले जनाएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको आयोजनामा सोमबार सम्पन्न वैदेशिक रोजगार सम्बन्धि छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमका अवसरमा यस्तो जानकारी दिएको हो ।
देशभरका १३ स्थानीय तहमा नमूना रोजगार सेवा केन्द्र संचालन हुनेमा कर्णालीको वीरेन्द्रनगर परेको छ । वीरेन्द्रनगरका रोजगार शाखा प्रमुख मोहन पौडेलले नगरपालिका रोजगार प्रवद्र्धनका कार्यक्रममा लागि परेको बताए । नगरपालिकाको सिमित स्रोत साधानका वाफजुत बजेटले भ्यायसम्मको काम भइरहेको र भोलिका दिनमा अन्य निकायसँगको समन्वयमा थप काम गरिने उनले उल्लेख गरे । उनजका अनुसार नगरपालिकाले यस वर्ष ८० जनालाई सडक मर्मत सम्बन्धि रोजगारीको काम दिएको छ ।
सुरक्षित आप्रवासन (सामी) कार्यक्रमका अधिकृत कमल बहादुर रोकायाले यो कार्यक्रम वीरेन्द्रनगर सहितका देशका १५ वटा स्थानीय तहमा लागू भएको जानकारी दिए । आगामी वर्ष देखि ५२ पालिकामा लागू हुने उनले बताए ।
‘देशमै स्वरोजगार बन्न नसक्दा जस्तोसुकै महामारी र प्रकोप आउदा पनि युवाहरु विदेश पलायन हुनेक्रम रोकिएको छैन’ उनले भने, ‘गत वर्ष ७ लाख ४१ हजार बढि मध्ये ८० हजार बढि महिला नेपालबाट वैदेशिक रोगगारीमा गएको तथ्यांक छ । जसमा १ हजार ३४६ जनाको गत वर्ष वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा मृत्यु भयो ।’
वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हाल नेपालमा करिब ८०० को हाराहारीमा म्यानपावर कम्पनी छन् । कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेश वैदेशिक रोगजारीमा युवा पठाउनका लागि हवको रुपमा विकास हुदै गएको अधिकत रोकायाले बताए ।
‘सस्तो, सहज र कम लगानीमा कर्णाली र सुुदुुरपश्चिमका मान्छे वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् । म्यानपावर कम्पनीले कर्णालीकै मान्छे प्रयोग गरेर सस्तो मुल्यमा विदेश पठाउने गरेको पाइन्छ’ उनले थपे, ‘सबैभन्दा महंगोमा झापा र जनकपुरबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् । उनीहरुको कर्णाली र सुदुरका मान्छे भन्दा बारगेनिङ पावर पनि राम्रो हुन्छ । र सिप पनि सिकेका हुन्छन् ।’
जसमा ७० देखि ७५ प्रतिशत व्यक्तिले सिप सिकेर वैदेशिक रोजगारीमा नजाँदा दुख पाउने गरेको उल्लेख छ । गत वर्ष २४ हजार बढि व्यक्ति कर्णालीबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए । प्रदेश सरकारलाई श्रम तथा रोजगारी सम्बन्धि काम गर्ने विस्तृत अधिकार नदिदाँ पनि समस्या भएको हो । यस्तै स्थानीय तहमा पनि रोजगारी सम्बन्धि एकिन तथ्यांक छैन ।
हाल कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको रोजगार सम्बन्धि कर्णाली समृद्धि परियोजना पनि अलपत्र छ । पछिल्लो समय वैदेशिक रोगजारीमा जाने व्यक्ति र उनीहरुको घरपरिवार मनोसामाजिक समस्यामा पर्ने गरेका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतमा सञ्चालित आप्रवासी सहायता केन्द्रकी सिता वलीले कर्णालीबाट युरोप र खाडी मुलुक जानेको संख्या धेरै रहेको जानकारी दिइन् । प्रतिदिन ३० देखि ४० जनाले विदेश जानका लागि पासवर्ट बनाउन सुर्खेत प्रशासन पुग्ने गरेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार आप्रवासी सहायता केन्द्रमा मात्रै २ महिनाको अवधिमा १५ सय ४१ जनाले वैदेशिक रोजगारीका विषयमा सहायता सेवा लिएका छन् ।
‘सहायता केन्द्रमा आउने व्यक्रिलाई ग्रुपदेखि एकल काउन्सिलिङ गरिन्छ । सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाबाट पछिल्लो समय धेरै आउने गरेका छन्’ उनले भनिन्, ‘तर सहायता केन्द्रमा १ जना मात्रै कर्मचारी हुदाँ सबै दिनको रिपोर्ट उल्लेख नहुने समस्या छ । २ जना भएको भए १ जना बिदामा भएको खण्डमा अर्कोले काम गर्थै र कुनैपनि दिनको रिपोर्ट छुट्ने थिएन ।’
अनिवार्य सिप सिकेर वैदेशिक रोजगारीमा नजाने, श्रम स्विकृति नलिने, कागजातको एक कपि घरमा नछोड्ने लगाएत कारण पछि दुख पाउने गरेको उनको भनाइ छ । पत्रकार महासंघ शाखा सुर्खेतका अध्यक्ष सुशिलराज शर्माले मुख्यमन्त्री तथा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम जस्ता विभिन्न रोजगारीका कार्यक्रम असारमा मात्रै सञ्चालन गर्ने चलन अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । ३ वटै तहका सरकारले स्वदेशमै दिगो रोजगारी प्रवद्र्धनका कार्यक्रममा लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।