सुर्खेत – श्रम सम्झौता र नियुक्ति पत्र नलिई काम नगर्न कामदारलाई सुझाव दिइएको छ । श्रम तथा रोजगार कार्यालय वीरेन्द्रनगर सुर्खेतले आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम मार्फत यस्तो सन्देश प्रवाह गरिएको हो ।
कार्यालयले सोमबार १३६ औ अन्तराष्ट्रिय मजदुर दिवस तथा श्रम सप्ताह कार्यक्रमको अवसरमा पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम गर्दै सप्ताहव्यापी कार्यक्रमबारे जानकारी गराएको छ । श्रम ऐन २०७४ को दफा १० अनुसार रोजगारदाताले श्रमिकलाई काम लगाउँदा श्रम सम्झौता र नियुक्ति पत्रको अनिवार्य व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर कर्णालीमा धेरैजसो असंगठित क्षेत्रमा श्रमिकलाई नियुक्ति पत्र दिइँदैन । भने साना व्यवसायहरूमा कानुनी जानकारीको अभाव रहेको छ । श्रमिकहरू स्वयं पनि अधिकारबारे जानकार नहुँदा सम्झौता वा नियुक्ति पत्र माग गर्दैनन् । श्रम सम्झौता र नियुक्ति पत्र नलिदाँ कर्णालीका श्रमिकहरू ठगिने गरेको पाइएको छ ।
श्रम तथा रोजगार कार्यालय वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतका प्रमुख श्री समशेर रानाले श्रम सम्झौता र नियुक्ति पत्र नहुनु भनेको श्रमिकलाई कानुनी रूपमा कमजोर बनाईनु रहेको उल्लेख गरे । ‘यसले श्रमिकलाई ठगी, शोषण र अन्यायको चक्रमा पार्दछ । त्यसैले श्रमिक स्वयं सचेत हुनुका साथै राज्य र रोजगारदाताले पनि जिम्मेवारीका साथ व्यवहार गर्नु अत्यावश्यक छ’ उनले भने, ‘काम सकेपछि ज्याला नदिने, कटौती गर्ने वा ढिला गर्ने समस्या व्यापक छ । नियुक्ति वा सम्झौतामा के कति समयसम्म ? कस्तो किसिमको काम गर्ने ? भन्ने नखुलेपछि श्रमिकको शोषण हुन सक्छ । जसले बीमा, बिदा, सुविधा नपाउने सामाजिक सुरक्षा सुविधा, स्वास्थ्य बीमा, तलब बिदा आदि नपाउने स्थिति आउँछ ।’
श्रम सम्झौता र नियुक्ति पत्र नहुदाँ अन्याय भएमा कानुनी उपचार गर्न असहज हुने उनले बताए । लिखित प्रमाण नहुँदा श्रमिकले अदालत वा श्रम कार्यालयमा उजुरी गर्दा प्रमाण पेश गर्न नसक्ने र न्याय पनि नपाउने अवस्था हुने उनको भनाइ छ ।
कार्यालयले जारी गरेको सन्देशमा भनिएको छ, ‘श्रम सम्बन्धी सबै कानूनी व्यवस्थाहरु सबै उद्योग÷प्रतिष्ठानले लागु गरौं, गराऔं । नेपाल सरकारले २०८० साउन १ गतेदेखि लागु गरेको न्यनुतम पारीश्रमिक १७ हजार ३०० सबैले कार्यान्वयन गरौं, गराऔं । अनी रोजगार सम्झौता नगरिकन कसैले पनि काम नगरौं, नगराऔं ।’
व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्यका सम्वन्धमा सबै रोजगारदाता, ट्रेड युनियन र श्रमिकहरु सचेत रही कार्यस्थलमा हुनसक्ने दुर्घटनाबाट बच्नु र बचाउनुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ । सुरक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धी उचित प्रबन्ध गरी कार्यस्थलमा काम गर्ने सुरक्षित वातावरण बनाउनुपर्ने उल्लेख छ । सम्पुर्ण उद्योग प्रतिष्ठानहरुले श्रम नियमावली २०७५ को अनुसुची १० वमोजिम अनिवार्य रुपमा श्रम अडिट गर्नुपर्ने र अडिट प्रतिवेदनको प्रति नियामक निकाय र श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा सबै उद्योग प्रतिष्ठानले अनिवार्य पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
कर्णालीमा श्रम र रोजगारको अवस्था चुनौतीपूर्ण छ, । तर यसलाई सुधार्नका लागि विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी निकाउबाट पहल पनि भइरहेका छन् । तर प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष १० हजारलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम अलपत्र छ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले २०८१ सालको जेठ महिनामा कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगर, सुर्खेतमा श्रमाधान रोजगार मेलाको आयोजना गरेको थियो । यस मेलामा रोजगारीको खोजीमा रहेका व्यक्तिहरूलाई रोजगारदातासम्म पुग्ने अवसर र आवश्यक सीपको बारेमा जानकारी दिने व्यवस्था गरिएको थियो । तर यस कार्यक्रमपछि पनि बेरोजगार कामदारले रोजगारी पाउन सकेका छैनन् ।
कर्णालीका युवाहरू रोजगारीको अभावमा भारत र अन्य तेस्रो मुलुकमा पलायन हुनेक्रम बढ्दो छ । तर यसलाई रोक्नका लागि स्थानीयस्तरमा रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सकेका छैनन् । कर्णाली प्रदेशमा श्रम र रोजगारको अवस्था सुधार्नका लागि सरकारी योजनाहरू प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नीजि क्षेत्रको दावी छ । युवापलायन रोक्नका लागि दीर्घकालीन रणनीति पनि बनेका छैनन् ।
अहिले पनि कर्णाली प्रदेशमा ६८% महिला श्रम बजारमा सक्रिय रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । जसले उनीहरूको श्रममा संलग्नता देखाउँछ । तर महिलाहरू प्राय नीजि तथा अनौपचारिक बजार क्षेत्रमा कार्यरत छन् । जसले उनीहरूको श्रमको मूल्याङ्कन र अधिकारको संरक्षणमा चुनौती बढेको छ ।
कर्णालीका २३% जनसंख्याले विदेशी रोजगारीको खोजी गरिरहेको उल्लेख छ । जसमा १८% महिलाहरू छन् । यो अनुपात पुरुषहरूको तुलनामा कम भएपनि महिलाहरूको पलायन भनेको एक चिन्ताको विषय पनि हो । त्यसैमा कर्णालीमा महिला श्रमिकहरूलाई समान कामको समान ज्यालामा विभेदको समस्या अझै चुनौती बनेको छ । तर यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि विभिन्न सरकारी र गैरसरकारी निकायबाट पहल पनि भइरहेका छन् ।
लैङ्गिक पूर्वाग्राहीका कारण महिलाहरूको श्रमलाई पुरुषहरूको तुलनामा कम मूल्याङ्कन गर्ने प्रवृत्ति अझै पनि समाजमा विद्यमान छ । महिलाहरू शारीरिक रूपमा कमजोर हुने र त्यसैले कम ज्याला दिइने तर्क गलत रहेको श्रमिक महिला धना कँडेलले बताइन् ।
‘श्रम ऐनमा समान कामको समान ज्यालाको व्यवस्था भए पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा कमी छ’ उनले भनिन्, ‘एउटै काममा पुरुषलाई बढि र महिलालाई कम ज्याला दिने चलन अँझै कायम छ । लैंगिक आधारमा यो घोर विभेद हो ।’
श्रम ऐनमा समान कामको समान ज्यालाको व्यवस्था भएपनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि श्रम कार्यालय र अन्य सरोकारवालाहरूको पनि सक्रियता देखिदैन । कर्णालीमा महिला श्रमिकहरूलाई समान कामको समान ज्यालामा विभेदको समस्या जटिल र दीर्घकालीन असरको स्वरुप हो । यसलाई समाधान गर्नका लागि कानूनी सुधार, सामाजिक चेतना र कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ ।
महिला श्रमिकहरूको अधिकारको संरक्षण र समानता सुनिश्चित गर्नका लागि सबै सरोकारवालाहरूको संयुक्त प्रयास आवश्यक छ । कर्णाली सरकारले पनि महिला उद्यमशिलता प्रवद्र्धनका लागि नीति निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएको छ ।