सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकार स्थापनापछि जसरी कर्णालीवासीले विकासको अपेक्षा गरेका छन् । त्यो गतिमा प्रदेश सरकारले विकासका काम गर्न सकेको छैन ।

आवश्यक बजेट नै नभएर विकासका काममा समस्या पर्नुु स्वभाविकै हो । तर कर्णाली सरकारले विकास निर्माणका क्षेत्रमा प्रयाप्त बजेट हुदाँहुदै पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकारकारले हरेक वर्ष आवश्यक कार्यक्रम सहित विकास बजेट विनियोजन गर्छ । तर विकास बजेट खर्च गर्न कर्णाली सरकारलाई सँधै पिरलो हुने गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले कतिपय विकास निर्माणका काममा समयमै बजेट खर्च गरी राम्रो सफलता देखाएपनि अधिकांश योजना भने समयमे कार्यान्वयन गरेर खर्च बढाउने संस्कारको थालनि गर्न सकेको छैन । विभिद कारण देखाउँदै समयमै विकास बजेट खर्च गर्नमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको लापारवाही देखिन्छ ।

हतारले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर जेठ, असारमा विकास निर्माणका काम गर्न र भुक्तानी लिनेदिने चलन नै ठुुलो कमजोरी हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ का लागि प्रदेश सरकारले विकासतर्फ ल्याएको कुल बजेटमध्ये अँझै १५ अर्बबढी बजेट खर्च हुन बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना बितिसक्दा पनि कर्णालीको पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनले गति लिन नसकेको हो ।

यो अवधिमा पुँजीगत बजेटको जम्मा १५.१९ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ८५ करोड २५ लाख ४० हजार ८३७.१७ रुपैयाँमात्रै कार्यान्वयन भएको छ । भने सरकारको खातामा अझै १५ अर्ब ९० करोड २६ लाख २७ हजार १६३ रुपैयाँ पुँजीगत बजेट मौज्दात छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले विकासतर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

अर्धवार्षिक समीक्षामै विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले मन्त्रीहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएका थिए । तरपनि कर्मचारीले समयमै काम नगर्दा बजेट कार्यान्वयनको अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन । ८ महिनासम्म विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्था विश्लेषण गर्दा फागुन महिनामा सबैभन्दा बढी ४.४३ प्रतिशत कार्यान्वयनमा आएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सरकारले ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर यो गतिमा बजेट खर्च प्रक्रिया अघि बढेमा लक्ष्य पुरा नहुने देखिन्छ ।

माघपछि कम्तीमा अर्बको हाराहारीमा विकास बजेट खर्च हुनुुपर्ने हो । अब चालुु आ.ब को अन्तिम ४ महिनामा १५ अर्बभन्दा बढी बजेटको कम्तीमा ५० प्रतिशत पनि खर्च हुुन मुस्किल छ । भने अर्कोतिर प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको गतिसमेत सन्तुलित छैन । गत असोज महिनामा ६३ करोडभन्दा बढी बजेट खर्च गरेको प्रदेश सरकारले माघ महिनामा घटेर ३५ करोडमात्रै खर्च गरेको देखिन्छ । कार्तिक, मंसिरमा १४÷१४ करोड मात्रै बजेट कार्यान्वयनमा आउँदा पुुसमा बढेर ६५ करोड पुगेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएकोछ ।

कुन मन्त्रालयको कति बजेट खर्च ?

१० अर्ब १७ करोड ८२ लाख २४ हजार रुपैयाँ विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले फागुन मसान्तसम्म १७ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ७३ करोड १ लाख ६ हजार रुपैयाँमात्र कार्यान्वयनमा आएको छ ।

यस मन्त्रालयसँग अझै ८ अर्बभन्दा बढी विकास बजेट मौज्दात छ । यो मन्त्रालयसँग चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्ब १७ करोड ८२ लाख बराबरको विकास बजेट छ । सबैभन्दा धेरै बजेट रहेकै मन्त्रालयको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर देखिएको हो ।

२ अर्ब ६० करोड ९० लाख ३ हजार रुपैयाँ वार्षिक विकास बजेट रहेको ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालय पनि बजेट कार्यान्वयनमा निकै कमजोर छ । अर्धवार्षिक समीक्षासम्म ५.६८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको यो मन्त्रालयले माघ र फागुन महिनाको अवधिमा ८.८ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । यो मन्त्रालयसँग अझै २ अर्ब बजेट मौज्दात छ ।

यता सामाजिक विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म (फागुनसम्म) २०.७२ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । यो मन्त्रालयसँग २ अर्ब ७२ करोड ७८ लाख बराबरको पुँजीगत बजेट रहेको छ । यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ८.११ र भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ११.४४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ

कानुन मन्त्रालयले ४.९४ प्रतिशत पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गर्दा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १७.५१ र अर्थ मन्त्रालयले ७३.३२ प्रतिशत पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेको कार्यालयका सूचना अधिकारी दीपेन्द्र मगरातीले बताए ।

तथ्यांक अनुसार कम पुँजीगत बजेट हुने मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनको रफ्तार बढाए पनि धेरै बजेट हुने मन्त्रालयको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर छ । चालु आर्थिक वर्षकालागि प्रदेश सरकारले ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार कुल बजेट विनियोजन गरेको छ । ८ महिनाको अवधिमा २२.०४ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ९२ करोड ३३ लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यसमा कुल बजेटको ३२.८९ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ७ करोड ८ लाख ३ हजार बराबर चालुतर्फ अर्थात् तलब–भत्तामा खर्च भएको छ, जुन पुँजीगत बजेटको तुलनामा १७.७ प्रतिशतले बढी हो ।

पुँजीगत बजेट खर्च कम हुँदा चालु बजेट खर्च भने बढ्दै गएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । अझै सरकारको खातामा २४ अर्ब ४८ करोड ६६ लाख ९६ हजार बराबर बजेट मौज्दात छ । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले असार मसान्तसम्म जसरी पनि ८० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन हुने दावी गर्दै आएका छन् । यसअघि कार्यान्वयनमा गएका योजनाको भुक्तानी नदिइएकाले हाल खर्च प्रतिशत कम देखिएको मनत्रालयहरुले जानकारी दिएका छन् ।