सुर्खेत – वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले राजनीतिक स्वार्थका आधारमा शिक्षकहरुको सरुवा र पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको भन्दै शिक्षक संगठनहरुले असन्तुुष्टि जनाएका छन् ।
संयुक्त विज्ञप्ती सार्वजनिक गर्दै शिक्षक संगठनहरुले नगरपालिकालाई उक्त निर्णय फिर्ता लिन चेतावनी दिएका छन् । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘स्थानीय सरकारले शैक्षिक वातावारणमा असर पर्ने गरी दरबन्दी मिलानका नाममा शिक्षक सरुवा निर्देशिका २०८१ तथा वर्तमान शिक्षा ऐन नियमावली विपरित एकपक्षीय ढंगले नातावाद, कृपावाद र राजनीतिक स्वार्थका आधारमा शिक्षकहरुको सरुवा, काज सरुवा, राहत शिक्षक सरुवा र पदस्थापन गर्ने निर्णय गरीएकोमा नेपाल शिक्षक महासंघ वीरेन्द्रनगर र आबद्ध सम्बद्ध घटकहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
यता वीरेन्द्रनगर नगरपालिका उपसचिव तथा शिक्षा शाखा प्रमुुख धिरेन्द्रप्रसाद शर्माले शिक्षक अपुुग भएका विद्यालयमा शिक्षक पठाउन र सम्भव भएसम्म घर नजिकैका विद्यालयमा शिक्षक पदस्थापन गर्ने हेतुुले उक्त निर्णय गरिएको हो ।
उनले भने, ‘११ गते बसेको शिक्षा समितिको बैठकले यो निर्णय गरेको हो । समितिको सदस्यको रुपले उक्त बैठकमा शिक्षक महासंघको पनि प्रतिनिधित्व थियो । महासंघले बैठकमा सहमति जनायो । तर फेरी बाहिर संयुुक्त विज्ञप्ती निकाल्दै असहमति जनाउनुु राम्रो होइन । एकै पटक सबै व्यक्तिको माग सम्बोधन हुने गरि काम गर्न सकिदैन । तर विस्तारै सबै समस्या सम्बोधन हुन्छ ।’
तर शिक्षक सेवा आयोग उतीर्ण गरी नवनियुक्त हुने शिक्षकहरुलाई दुर दराजमा पठाएर सुगममा एकपक्षीय ढंगले शिक्षकहरुको पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको भन्दै शिक्षक संगठनहरुले यसलाई निन्दनीय र घोर अन्यायपूर्ण पनि भनेका छन् । यो निर्णयले शिक्षकहरुमा निरासा र बितृष्णा पैदा गरेको एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठन वीरेन्द्रनगर नगर कार्य समिति अध्यक्ष शुशिला गौतमको भनाइ छ ।
अखिल नेपाल शिक्षक संगठन सुर्खेतका अध्यक्ष हरीलाल महतराले शिक्षा ऐनमा उल्लेखित शिक्षक महासंघको भूमिकालाई समेत वास्ता नगरी पेशागत घटकहरुको मर्यादामा समेत आँच आउने गरी दरबन्दी मिलानको नाममा लज्जास्पद निर्णय गरिएको दावी गरे । सो निर्णय तत्काल बदर गरी संवाद र छलफल मार्फत शिक्षक महासंघको भूमिकालाई समेत प्राथमिकतामा राखी सहमतिका आधारमा अछि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
न्यायिक तरिकाबाट संविधान ऐन नियमावली र निर्देशिकाको अधीनमा रही दरबन्दी मिलान सम्बन्धि निर्णय गर्न गराउन विज्ञप्ती मार्फत माग गरिएको छ । कर्मचारी परिषद वीरेन्द्रनगर नगर कार्य समितिका अध्यक्ष देवकुमार वलीले स्थानीय तहको सरकारले निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता र निश्पक्षता कायम गर्न सबै पक्ष र सरोकारवालाहरुसँग सहकार्य गर्नु जरुरी रहेको बताए ।
नेपालको संविधान २०७२ ले विद्यालय शिक्षालाई व्यवस्थापन र रेखदेख गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘सामुदायिक विद्यालयहरुमा स्वच्छ मैत्रीपूर्ण र मर्यादित शैक्षिक वातावरण कायम गर्नका लागि वीरेन्द्रनगरको स्थानीय सरकार र यसको नेतृत्व गर्ने नगर प्रमुखको विशेष भूमिका र जिम्मेवारी हुने गर्दछ । कर्णाली प्रदेश राजधानीका रुपमा रहेको वीरेन्द्रनगर सामाजिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक रुपले विशेष महत्वपूर्ण स्थानीय तह हो । यहाँ रहेका सामुदायिक विद्यालयहरुको शैक्षिक गुणस्तर विकासका लागि स्थानीय तहको सरकारले विशेष भुमिका खेल्नुपर्छ ।’