सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कार्यान्वन गर्ने गरी नयाँ आयोजनाको प्रस्ताव माग गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि योजना छनोट प्रक्रिया समेत परिवर्तन गर्दै प्रदेश सरकारले नयाँ आयोजनाको प्रस्ताव माग गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले आफ्ना जिल्ला स्थित कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै नयाँ आयोजनाको प्रस्ताव पठाउन आदेश दिएको छ । सबै मन्त्रालयबाट जिल्ला स्थित कार्यालयमा समेत पत्रचार भइसकेको छ । भने यसबिषयमा कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले जारी गरेको सूूचाना मिसन टुुडे राष्ट्रिय दैनिकमा फागुुन २० गते प्रकाशन भएको छ । आयोजना प्रस्ताव माग गर्न दिएको निर्देशन अनुसार सार्वजानिक रुपमा योजना माग गर्न सूचना प्रकाशन गरिएको हो ।
जिल्लाबाट प्रस्ताव भएका नयाँ योजनाहरु प्रदेश सरकारले बनाएको आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया सम्वन्धी कार्यविधि २०८१ मा व्यवस्था भए बमोजिम छनोट गरिनेछन् । योजना आयोगका सूूचना अधिकारी ज्ञानुु चौलागाईका अनुुसार आगमी चैत १ गते भित्र आम नागरिकलाई आयोजनाको विवरण सम्बन्धित कार्यालयमा पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ । हालसम्म भएका कामहरुमा दोहोरो नपर्ने गरी कार्यविधि २०८१ अनुसूची १ को विषय क्षेत्रको आधारमा रही अनुसूची २ बमोजिमको ढाँचामा आयोजनाको प्रस्ताव गर्न पर्ने उनले बताइन् ।
उनका अनुसार स्थानीय नागरिक, वडा तथा पालिका स्तरबाट आएका योजना संकलन गरी सम्वन्धित कार्यालयले मन्त्रालयमा पठाउनुुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालयमा प्राप्त आयोजना छनोट गरेर योजना आयोगको योजना बैंकमा पठाउने प्रक्रिया रहेको छ । योजना बैंकमा प्राप्त योजनाहरु आयोगले प्राथमिकिकरण गरी अन्तिम लिष्ट मन्त्रालयमा पठाउनुुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार
शाहका अनुसार हाल प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयले जिल्ला स्थित कार्यालयमा पत्र लेख्दै सबै ठाउँबाट आयोजनाको माग अनुसारको विवरण पठाउन अनुरोध गरिएको छ । यसमा प्रदेशसभा सदस्य देखि ७९ वटा स्थानीय तह , जिल्ला स्थित कार्यालयले आयोजना पेश गर्न सक्नेछन् ।
आयोजना निर्माण गर्दा सबै प्रक्रिया पुरा गरेर मात्र कार्यान्वन गर्नको लागि प्रदेश सरकारले यस पटक नयाँ पहलकदमी लिएको हो । प्रदेश सरकारले बनाएको योजना बैंक मार्फत आयोजनाको प्राथमिकिकरण गरेर मात्रै कार्यान्वन गर्ने कर्णालीमा नयाँ पहल सुरु भएको छ । प्रदेश सरकारले विकास निर्माण आयोजनाको व्यवस्थित निर्माणका लागि ‘आयोजना बैंक’ को अवधारणा अघि सारेको छ ।
हरेक वर्ष कर्णाली सरकारले छनोट गर्ने योजनामा बिचौलियाको चलखेल हुदै आएको थियो । अब योजना छनोटमा बिचौलियाको बाटो बन्द हुुने भएको छ ।
हरेक वर्ष प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमै समावेश गर्नेगरी योजना छनोटमा बिचौलियाको चलखेल हुदै आएको थियो । यसैलाई मध्यनजर गरी कर्णाली सरकारले योजना छनोटमा बिचौलियालाई रोक्न कानून निर्माण गरेको हो । गत मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजना प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गरेसँगै अब योजना छनोटमा बिचौलियाको बाटो बन्द भएको छ ।
अब योजना किचबेच हुने गरेका गुनासो सुुन्न नपर्ने उनले अपेक्षा लिइएका छन् । हरेक वर्ष जेठ लागेपछि मात्रै फाइल बोकेर मन्त्रालयमा लाइन लाग्ने अवस्था यसपटकबाट हट्ने भएको छ । भने अब १५ लाखभन्दा कमका आयोजना प्रदेश सरकारले छनोट नगर्ने भएको छ । कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार अब सडक र भवन पुर्वाधार तर्फका आयोजनाका हकमा ३० र अन्य आयोजनाको हकमा १५ लाख भन्दा कम लागत रकमका आयोजना प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन नगर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
योजाना छनोटमा नयाँ प्रक्रिया
अब आवश्यक योजना हाल्न सबैभन्दा पहिले जिल्लास्तरीय आयोजना प्रस्ताव छनोट सिफारिस समितिको स्विकृत गर्नुुपर्नेछ । समितिको (१) दफा ४ को उपदफा (६) बमोजिम पेस हुन आएका आयोजनाहरु दोहोरो नपर्ने गरी उपयुक्त आयोजना प्रस्तावहरु छनोटका लागि विषयगत मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नुुपर्नेछ । जसका लागि प्रत्येक जिल्लामा मन्त्रालयगत रुपमा रहने गरी छनोट सिफारिस समिति रहनेछन् । जसमा प्रत्यक्ष तर्फबाट निर्वाचित प्रदेशसभाका ज्येष्ठ संयोजक रहने व्यवस्था छ ।
यस्तै सदस्यहरुमा प्रदेशसभाका अन्य सदस्यहरु, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख र उपप्रमुख, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख र कार्यालय प्रमुख सम्बन्धित विषयगत कार्यालय÷निर्देशनालय सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ ।
यसरी जिल्ला स्थित कार्यालयबाट पेस हुन आएका आयोजनाको विस्तृत अध्ययन, विश्लेषण तथा आयोजना पूर्व तयारीका कार्यहरु सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी विषयगत मन्त्रालयको रहनेछ । जसका लागि आयोजनाको प्रारम्भिक छनोट तथा सिफारिस समिति बनाइएको छ । विभागीय मन्त्रीको नीतिगत मार्गदर्शन अन्तर्गत रही प्रारम्भिक अध्ययनबाट सम्भाव्य देखिएका आयोजना छनोट तथा आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट गरी आयोगमा सिफारिस गर्न विषयगत मन्त्रालयको प्रदेश सचिव संयोजक रहनेगरी समिति बनाइएको छ । जसमा योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख, आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुख र खरिद शाखा÷इकाई प्रमुख सदस्य तथा योजना तथा अनुगमन शाखा प्रमुख सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ ।
यसरी यो समितिबाट सिफारिस भएका योजनाहरु थप मूल्याङ्कन, विश्लेषण, प्राथमिकीकरण तथा पुनः प्राथमिकीकरण योजना आयोगले गर्न सक्नेछ । यस कार्यका लागि आयोगको उपाध्यक्ष वा निजले तोकेको सदस्य संयोजक रहनेछन् । यस्तै प्रदेश सचिव, विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश सचिव वा निजले तोकेको अधिकृत प्रतिनिधि, मन्त्रालय, योजना तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुख र विषयगत मन्त्रालय सदस्य रहनेछन् । भने प्रशासकीय प्रमुख, आयोग सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ ।