सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारलाई स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफ्नो माग सम्बोधनका लागि दिएको ४ दिने अल्टिमेटम सकिएको छ । तर प्रदेश सरकारबाट यसको जवाफ भने आएको छैन ।

सरकारको जवाफ कुुरीरहेका स्थानीय तहका कर्मचारीलाई सबै कर्मचारी ट्रेड युनियनले पनि साथ दिएका छन् । माग सम्बोधनका लागि प्रदेश सरकार सकारात्मक नदेखिए काम ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिने संयुक्त कर्मचारी ट्रेड युनियनको चेतावनी छ ।

कर्मचारी ट्रेड युनियनहरुसँगको छलफलपछि स्थानीय सेवा कर्मचारी सेवा सञ्जाल कर्णालीले माघ २९ गते ट्रेड युनियनहरुकै उपस्थितिमा फागुन २ गतेसम्मका लागि अल्टिमेटम दिएको थियो । अन्तिम अल्टिमेटसहितको ज्ञापन पत्र पनि प्रदेश सरकारलाई बुझाइएको थियो । कर्णाली सरकारले जारी गरेको स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐनमा गरिएका व्यवस्थाले आफुुहरुलाई अन्याय गरेको भन्दै माग सम्बोधनका लागि ४ दिने अल्टिमेटम दिएका हुुन् । ऐन संशोधन गर्न माग गर्दै स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित छन् ।

कर्मचारीको माग सम्बोधनका लागि प्रदेश सभा सदस्यहरु, राजनैतिक दलका नेता तथा प्रमुख सचेतक र सचेतकहरु पनि सकारात्मक देखिएका छन् । सत्तापक्षी र प्रतिपक्षी सबै दलबाट ऐन संशोधनका लागि पहल थाल्ने आवश्वासन आइरहेको छ ।

कर्मचारी सञ्जालका संयोजक विक्रम शाहीले अब २÷३ दिनसम्म प्रदेश सरकारको जवाफ कुर्ने बताए । प्रदेश निजामती ऐन संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाइएकाले स्थानीय सेवा गठन तथा सञ्चालन ऐन पनि संशोधन गर्ने प्रदेश सरकारले आवश्वासन दिएको उनले बताए ।

उनले भने, ‘२÷३ दिनसम्म प्रदेश सरकारको जवाफ कुर्छौ । सरकार सकारात्मक नदखेखिए थप संघर्षका कार्यक्रम अघि साछौं । यसमा सबै कर्मचारी संगठनको साथ छ ।’ उनका अनुसार निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले संयुुक्तरुपमा स्थानीय तहका कर्मचारीको माग सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार दवाब दिएका छन् । ऐनमा राखिएका विभेदकारी व्यवस्था संशोधन र खारेज नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा होमिने कर्मचारी संगठनहरूको चेतावनी छ ।

स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई ऐनमा राखिएका व्यवस्थाले वृत्ति विकासमा असर परेको भन्दै कर्मचारीहरूले वीरेन्द्रनगर केन्द्रीत भएर दवाबमुुलक कार्यक्रम जारी राखेको करिब १ महिना बढि भयो । जनताको घरदैलोमा रहेर प्रत्यक्ष रूपमा जनतालाई सेवा प्रवाह गर्ने संयन्त्रका रूपमा स्थानीय तहका कर्मचारी रहेको भन्दै आफुुहरुलाई अन्याय नगर्न उनीहरुको माग छ ।

जारी स्थानीय सेवा ऐनमा ज्येष्ठता, वृत्ति विकासलगायतमा विभेद गरिएको भन्दै संशोधन हुनुपर्ने चर्को माग गरिएको छ । स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले स्थानीय सेवा ऐनको दफा ८ को उपदफा (४), (५), (८), दफा ९ को उपदफा (१०), दफा १५, दफा २६ भित्र रहेको स्तरवृद्धिसम्बन्धी व्यवस्था (१) दफा ९ को उपदफा (१), (२), दफा २६ कै उपदफा (७) को उपदफा (१) र (३), दफा २९, दफा २४, र दफा ४१ भित्रका विभिन्न उपदफामा केही हटाउनुपर्ने र केही संशोधन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

संशोधनका लागि प्रमुख माग

क्र्मचारीहरुले राखेको पहिलो समस्या साविक घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय र जिल्ला विकास समितिका मुखिया पदमा कार्यरत रही समायोजन भएका कर्मचारीहरूमाथि विभेद भएको उल्लेख छ । ऐनले यी कर्मचारीहरूलाई वृत्ति विकासको प्रक्रियामा अवरोध पु¥याएको उनीहरूको ठहर छ ।

दोस्रोमा ऐनको स्तरवृद्धिसम्बन्धी व्यवस्था संघीय स्वास्थ्य ऐनसँग बाँझिएको छ । संघीय ऐनमा ८० प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा स्तरवृद्धि हुने व्यवस्था भएपनि कर्णाली ऐनले ९५ प्रतिशत कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अनिवार्य बनाएको छ । जसले संविधानको मर्मलाई उल्लंघन गरेको आरोप छ ।

तेस्रोकुरा ऐनको दफा २९ ले स्वत स्तरवृद्धिको व्यवस्था हटाएर भौगोलिक आधारमा २३३ दिन हाजिर अनिवार्य गरेको छ । यो व्यवस्थाले कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा बाधा पु¥याएको भन्दै आपत्ति जनाइएको छ । जारी गरिएको ऐनले प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरूको लागि भत्ताको व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहका कर्मचारीहरूलाई यो सुविधा उपलब्ध नगराएको कर्मचारीहरुको भनाइ छ । यसले समान हैसियतमा रहेका कर्मचारीहरूबीच विभेद गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

ऐनको दफा ९ को उपदफा १० मा कम्प्युटर अपरेटर पदका लागि स्पष्ट व्यवस्था नगर्दा कर्मचारीहरू अन्यायमा परेको जनाइएको छ । संघीय ऐन अनुसार कम्प्युटर अपरेटर पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूको पदोन्नति र वृत्ति विकास प्रशासन सेवामा हुने व्यवस्था अन्य प्रदेशमा भएपनि कर्णालीमा भने यसलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन नगरिएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।

ऐनमा योगदानमूलक निवृत्तिभरण कोष स्थानीय तहमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर कर्मचारीहरूले यो कोष प्रदेश सरकार मातहत राख्नुपर्ने माग गरेका छन् । स्थानीय तहमा कोष राख्दा झन्झटिलो र जोखिमपूर्ण हुने सम्भावना रहको उनीहरूको दाबी छ । प्रदेश सरकारले जारी गरेको नियमावलीमा संघीय दरबन्दीअनुसारका केही पदहरू गायव भएका छन् । विशेष गरी चौथो तहका असिस्टेन्ट सव–इन्जिनियर पद गायव हुँदा ती पदमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई पदविहीन बनाइएको उल्लेख छ ।

ऐनमा उल्लेख मुख्य व्यवस्था

कर्णाली प्रदेश सरकारले २०८१ असोज २९ गते ऐन जारी गरेको छ । यसैगरी पुस १९ गते नियमावली जारी गरिएको छ । ऐनअनुसार स्थानीय तहको प्रशासन सञ्चालन गर्न स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाको शर्त तथा कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धनमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रमुख निकायको रूपमा काम गर्नेछ ।

यो ऐन र यस अन्तर्गत बनेको नियममा उल्लेख भएका बाहेक कर्मचारी प्रशासनसम्बन्धी अन्य काम मुख्यमन्त्री कार्यालयको स्वीकृति लिएर मात्र गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय सेवाको गठन गर्दा स्थानीय इन्जिनियरिङ्ग, कानुन, कृषि, प्रशासन, विविध, शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवा गरी सात वटा स्थानीय सेवा रहनेछन् ।

अधिकृत स्तरमा छैठौँदेखि दशौँ र सहायकस्तरमा तहविहीनदेखि पाँचौसम्म तह कायम गरिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले स्वीकृत पदको कार्यविवरण स्वीकृत गरी लागू गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । संगठन संरचना र दरबन्दी कार्यपालिका हुँदै सभाबाट स्वीकृत हुनेछ । अस्थायी प्रकृतिका पदको लागि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिनेछ ।

स्थानीय सेवामा दफा ९ को १ र २ बमोजिम पदपूर्ति हुनेछ । पदपूर्ति (१) खुला, (२) अन्तरतह प्रतियोगिता, (३) ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, (४) कार्यक्षमताको मूल्याङ्कन र आन्तरिक अन्तर सेवा प्रतियोगिताको आधारमा हुनेछ । यसैगरी अधिकृतस्तर छैठौँ, आठौँ र दशौँ तहमा शतप्रतिशत स्तरवृद्धिबाट पदपूर्ति गरिनेछ । खुला प्रतियोगितामा समावेशीतर्फ खस आर्य ४५, दलित २२, आदिवासी जनजाती १२, पिछडिएको १२, अपाङ्ग ५, मधेशी मुस्लिम २ र थारु दुई प्रतिशतका दरले कोटा कायम गरिएको छ । कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरिएको छ । समायोजन भइ आएका कर्मचारीको हकमा साविक ऐन बमोजिम हुनेछ ।

सरकारी सेवाबाट समायोजन ऐन बमोजिम स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले साविक बमोजिम निवृत्तिभरण पाउनेछन् । कर्मचारीले भैपरी पर्व, घर, बिरामी, प्रसूति स्याहार, किरिया, विवाह, पर्यटन, अध्ययन र असाधारण गरी १० प्रकारका बिदा पाउनेछन् । यस अघि स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरूले आफू खुशी आफू निकट व्यक्तिहरूलाई ज्यालादारी तथा करारमा नियुक्त दिलाई आवश्यकता र औचित्य विपरीत भर्ना गरिरहेका थिए । सेवा ऐन बनेसँगै ज्यालादारी र करारमा नियुक्ति गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । ऐन विपरीत नियुक्त गरिएमा त्यसरी नियुक्ति पाएको व्यक्तिले पाएको तलब, भत्ता र अन्य सुविधा वापतको रकम नियुक्ति गर्ने पदाधिकारीबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यो ऐन कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा स्थानीय तहमा हुने अनावश्यक पहुँचको आधारमा गरिने करार कर्मचारी नियुक्तिको बेथिति रोक्ने दाबीसमेत गरिएको छ ।