सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सभासँग सम्बन्धित बिषयमा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरिएको छ । कर्णाली फाउन्डेसनको आयोजनामा शुक्रबार अध्ययन प्रतिवेदन प्रस्तुतिसँगै प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुुढाथोकीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।
एक औपचारिक कार्यक्रमकाबिच फाउन्डेसनका अध्यक्ष नारायण भट्टराईले प्रदेश सभा सचिव बुुढाथोकीलाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेका हुुन् । कर्णाली प्रदेश सभा सचिवालयलाई संसदीय कार्यका प्रमुख विषयगत विषयमा अनुसन्धान, अध्ययन र दस्तावेजीकरणमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले प्रतिवेदन तयार पारिएको हो ।
संसदीय सदस्यहरू र समितिहरूलाई अनुसन्धान, अध्ययन र कागजातहरूमा सहयोग गर्नुुका साथै प्रदेश संसदीय समितिको सूचित निर्णयमा योगदान पुु¥र्याउने हेतुुले प्रतिवदेन तयार पारिएको अध्यक्ष भट्टराईले बताए ।
उनका अनुसार प्रतिवेदनका लागि अध्ययन अनुसन्धान गर्न मुख्य ४ वटा विषय छनोट गरिएका थिए । जसमा प्रदेश सभामा महिला सहभागिताको अवस्था, कानुुन निर्माण प्रक्रियामा प्रदेश सभा र समितिको भुुमिका तथा नागरिक संलग्नता, डिजिटल मिडिया, पुुस्तकालय र सूूचना प्रविधिको प्रयोग र आवाश्यकता प्रमाणमा आधारित कानून निर्माणका लागि अध्ययन अनुुसन्धान बिषय रहेका थिए ।
विगत ७ वर्षदेखि कर्णाली फाउन्डेसनले संसदलाई पारदर्शी र खुला बनाउन तथा कानुन निर्माणमा सहयोग गर्न काम गर्दै आएको छ ।
प्रतिवेदन बुुझ्दै प्रदेश सभा सचिव जिवराज बुढाथोकीले उक्त प्रतिवेदन प्रदेश सभाको सम्पत्तिका रुपमा ग्रहण गरेको उल्लेख गरे । प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कानुन निर्माणमा छुटेका थप बिषयमा सुधार गरिने उनले बताए ।
प्रदेश सभा सदस्य जानकि सिंहले धेरैजसो संघीय सरकारका कानुन नबन्दा प्रदेश तहमा कानुन बन्न ढिलाइ भएको उल्लेख गरिन् । पछिल्लो समय राजनीति गतिविधिदेखि संसदसम्म महिला सहभागीता बढेको उनको दावी छ ।
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति बिन्दमान बिष्टले सदनदेखि सरकारमा महिला सहभागीताबारे राम्रो अभ्यास कर्णालीले गरिरहेको उल्लेख गरे । तर प्रदेश सभाका दुई कार्यकालमा पनि महिला सहभागिता उल्लेख्य रूपमा सुधार हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । हालसम्म सबै महिला प्रतिनिधि समानुपातिक नै रहेको र एक पनि महिला प्रतिनिधि प्रत्यक्ष उम्मेदवार हुन नसकेको, समानुपातिक पनि ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्यताका कारण मात्रै सम्भव भएको बताइएको छ ।
महिला प्रतिनिधिमा पनि दलित र जनजातिको प्रतिनिधित्व निकै कम रहेको, भौगोलिक हिसाबमा पनि दुर्गम जिल्ला जस्तै जुम्ला, मुगु, जाजरकोट अदिबाट प्रतिनिधित्व नभएको उल्लेख छ । प्रदेश सरकारले महिलालाई मन्त्रीपरिषदमा स्थान दिन चासो नदिएका कारण अदालतमा रित नै दायर गरी महिलालाई समावेश गराउनुपरेको उदाहरण पनि रहेको छ ।
प्रतिवेदन निर्माणको क्रममा प्रदेश सभा सदस्यसँग छलफल गरी प्रदेश सभाका लागि उपयुक्त ४ वटा अध्ययन अनुसन्धानका विषय तय गरिएको हो ।