सुर्खेत – कर्णालीका कृषकसँग छलफल गर्दै किसान आयोगले कृषकका समस्या सम्बोधन गर्न प्रयास थालिने बताएको छ ।
आयोगले विहिबार सुर्खेतमा आयोजना गरेको किसान सुचिकृतको प्रभावकारी कार्यान्वयन सम्बन्धमा प्रदेश स्तरिय अन्तरक्रिया कार्यक्रमका अवसरमा किसानका समस्या सम्बोधनका लागि पहल गर्ने जानकारी दिएको हो ।
बिहीवार आयोगले सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना कर्णालीका विभिन्न जिल्लाका जनप्रतिनिधि, सञ्चारकर्मी, कृषि अधिकारकर्मी, सहकारीकर्मी, उत्पादक कृषक र व्यवसायीहरुसँग छलफल गरेको थियो । कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य टेकबहादुर बोगटीले किसानका समस्या समाधानका लागि आयोग प्रतिवद्ध रहेको जानकारी दिए ।
आयोगका सस्दय बोगटीले वास्तविक किसानको पहिचान गरी तिनका समस्या समाधानमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने कार्य जारी रहेको उल्लेख गरे । किसान तथा जनप्रतिनिधिहरुले राखेको जिज्ञासाको जवाफ दिदैं बोगटीले राज्यबाट किसानका नाममा गरिएको लगानी सही सदुपयोगमा सरकारलाई जिम्मेवार बनाउने काम भइरहेको बताए ।
कार्यक्रममा सहभागीहरुले वास्तविक किसान राज्यको सेवा सुविधाबाट बञ्चित हुनुपरेको उल्लेख गर्दै कृषक मैत्री नीति निर्माणमा आयोगले जिम्मेवार भुमिका खेल्नु पर्नेमा जोड दिएका थिए । सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको भनिएपनि किसानलाई कृषि पेशामा आकर्षण गर्ने खालका योजना नआउँदा कृषकहरु पलायन हुने अवस्थामा पुगेको सहभागीको भनाइ थियो ।
कार्यक्रम मार्फत महिला किसानहरुलाई सुत्केरी भत्ताको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको किसान आयोगले जनाएको छ । आयोगका सदस्य बोगटीले कर्मचारीहरुले सुत्केरी विदा र अन्य सुविधा पाएजस्तै महिला किसानहरुले पनि सुत्केरी भत्तासँगै सरकारी सुविधा पाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको बताए ।
कृषि श्रमीक÷मजदुर गर्ने श्रमीकहरुलाई तलबभत्ता कट्टी नहुनेगरी विदाको व्यवस्था गरिनुपर्ने आयोगले माग गरेको छ । अदालतमा किसान इजलासको स्थापना गरी किसानलाई न्यायमा सुलभता उपलब्ध गराउनुपर्ने, किसानलाई कानुनी सहायता दिनुपर्ने, किसानमैत्री कानुन निर्माणका लागि किसानको सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने, किसान कल्याणकारी कोषको स्थापना हुनुपर्ने माग आयोगको छ ।
यसैगरी, किसानकै नेतृत्व र व्यवस्थापनमा सरकारी बजारहरुको संचालन हुनुपर्ने, उत्पादनमा आधारित अनुदान र किसानलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायतका कार्य तिनै तहका सरकारहरुले गर्नुपर्नेमा आयोगको जोड छ ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागि भएका किसान र अन्य सरोकारवालाहरुले वास्तविक किसानहरुको पहिचान गरेर किसानमैत्री कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । उनिहरुले बिचौलिया हाबी हुँदा किसानहरु मारमा परेको भन्दै यतातर्फ सरकारले सोच्नुपर्नेमा सुझाव दिएका हुन् ।
सुर्खेतका अगुवा किसान निता चन्दले व्यवसायिक कृषिमा लागेका किसानलाई वर्गिकरण गरेर सरकारी अनुदानका कार्यक्रम वास्तविक किसानसम्म पुर्याउनुपर्ने माग गरिन् । उनले सरकारी कर्मचारीको पेन्सन हुने तर किसानको पेन्सन नहुने किन भन्दै ? सो व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिन् ।
अर्का किसान राम बहादुर शाहीले पनि कृषि क्षेत्रमा बिचौलिया हाबी हुँदा किसानहरुको जीवनस्तर माथी उठ्न नसकेको भन्दै बिचौलिया नियन्त्रण गर्न माग गरे । सुर्खेतका कृषि उद्यमी गर्ने व्यक्तीका लागि करको दायरा घटाउनुपर्ने भन्दै कर तिर्दा नै बेहाल भएको उनले दुखेसो व्यक्त गरे ।
यता कृषि क्षेत्रले राष्ट्रको कुल ग्राहस्त उत्पादनमा गरेको योगदानको आधारमा बजेट विनियोजन गरिनुपर्ने जाजरकोट बारेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष वीरबहादुर गिरीले बताए । स्थानीय सरकारलाई इकाईको रुपमा मात्रै हेर्न नहुने भन्दै तीनै तहका सरकारहरुको समन्वयमा कृषिमा रहेका समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधहरुले भने तिन तहका सरकारहरुबिचमा समन्वयको अभाव हुँदा कृषि क्षेत्रमा काम गर्न समस्या भएको बताएका थिए । सल्यानको सारदा नगरपालिका उपप्रमुख सुनिता साप्कोटा सुनारले तीन तहका सरकारहरुबिचमा समन्वय आवश्यक रहेको औँल्याइन् । उनुभयो ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णालीमा तीन लाख २ हजार ६ सय घरधुरी कृषिमा आवद्ध छन् । भने एक लाख १७ हजार ४ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा खेती हुँदै आएको छ ।