सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश शिक्षा नीति ‘ड्राफ्ट’मै थन्किएको छ । नीतिको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नहुँदा ‘ड्राफ्ट’कै रूपमा थन्किएको हो । अझै शिक्षा नीति बनाउन नसकेको प्रदेश सरकारले खर्चको स्रोत सुनिश्चितता गर्न नसक्दा नीति निर्माणमा समस्या आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार नीतिले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ठूलो रकम लाग्ने भएपछि नीति स्वीकृत गर्न प्रदेश सरकार पछि हटेको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि आर्थिक वर्ष २०८७/०८८ सम्म कार्यान्वयनमा लैजाने गरी १० वर्षे शिक्षा नीतिको मस्यौदा बनाइएको थियो । तर, स्वीकृतिका लागि दुईपटक मन्त्रिपरिषद् पु¥याइएको शिक्षा नीति अझै पारित हुन सकेको छैन । प्रदेश संरचना कार्यान्वयनमा आएको करिब सात वर्ष पुग्न लाग्दासमेत कर्णालीमा शिक्षा नीति अझै बन्न नसकेको हो । सरोकारवालाले नीति बन्न नसक्दा शिक्षासम्बन्धी ऐन, नियम निर्माण कार्य प्रभावित भएको बताएका छन् ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशको शिक्षासम्बन्धी अधिकार उल्लेख छ । प्रदेश विश्वविद्यालय र उच्च शिक्षाको अधिकार प्रदेशको एकल अधिकारमा पर्छ । तर, अहिलेसम्म शिक्षा नीतिका साथै ऐन निर्माण भएका छैनन् । सुरुवातीका वर्षदेखि नै सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा नीतिको मस्यौदा बनाउन सुरु गरे पनि अझै यसले अन्तिम रूप लिन सकेको छैन । बजेटको आकार बढ्ने र स्रोत सुनिश्चितता नभएकाले सरकारले शिक्षा नीतिको मस्यौदा अस्वीकृत गर्दै आएको बताइएको छ । मन्त्रालयले मस्यौदा बनाउन सुरु गरेको लामो समय भए पनि अझै अपूरै रहनुमा प्रदेश सरकारको कमजोरी हो ।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव जवाहरलाल हमालका अनुसार २०७५ देखि नीतिको मस्यौदा बनाउन सुरु गरिएको थियो । पटक-पटक क्याविनेटमा नीतिको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि पठाउने गरे पनि स्वीकृत हुन नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार गएको चैतमा समेत अन्तिमपटक शिक्षा नीतिको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि क्याबिनेटमा पेस गरिएको थियो । हालसम्म प्रदेशको शिक्षा नीति नबन्दा शैक्षिक गुणस्तर पनि खस्कँदै गएको छ । शिक्षामा सरकारको लक्ष्य निर्धारण नहुँदा प्रदेशको शिक्षा क्षेत्र गतिहीन बनेको छ ।
प्रदेश सरकारले तत्काल शिक्षा नीति पारित गरेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ । नीति नै नहुँदा प्रदेशको शिक्षा क्षेत्र गतिहीन बनेको शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियानका कर्णाली प्रदेश संयोजक भूपेन्द्र कँडेल बताउनुहुन्छ । प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा आवश्यक बजेट पनि विनियोजन नगर्ने र नीति पनि नबनाउँदा शिक्षा क्षेत्र धराशायी बनेको उहाँको दाबी छ ।
नीति परिमार्जन गरिने
यता, सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले मस्यौदाको रूपमा रहेको शिक्षा नीति परिमार्जन गरी ल्याइने बताउनुभयो । नीति परिमार्जन गरी कर्णालीको भूगोल अनुकूलको नीति बनाइने उहाँ बताउनुहुन्छ । ‘यसअघि नीति कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलतालाई परिमार्जन गरी शिक्षा नीति ल्याइने तयारी छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यसअघि बनेको प्रस्तावित नीति अनुरूपका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ठूलो रकम लाग्ने देखिएकाले अब स्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्र योजना बनाउने तयारी छ ।’
मन्त्रालयका अनुसार यसअघिको प्रस्तावित मस्यौदा कार्यान्वयनमा जाँदा एक खर्ब बजेट लाग्ने अनुमान छ । सरकारले उक्त रकमको स्रोत सुनिश्चितता गर्न नसक्ने भएपछि मस्यौदा स्वीकृत नभएको हो । अब केही विषयमा परिमार्जन गरेर मस्यौदा पारित गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी छ । अहिले विभिन्न क्षेत्रसँग शिक्षा नीति कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले कर्णालीको भूगोल र आवश्यकतालाई समेटेर शिक्षा नीति ल्याउने तयारी गरेको हो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममै शिक्षा नीतिको कुरालाई समेटेको छ । सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्न प्रदेश नीति तथा १० वर्षे शिक्षा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।