सुर्खेत – कर्णाली सरकारको एकीकृत भवन निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ । भवन निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले वर्सेनि बजेट छुट्याउँछ । तर योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
सबै मन्त्रालय एउटै ठाउँमा रहने गरी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कर्णाली सरकारले एकीकृत सरकारी प्रशासनिक केन्द्र भवन योजना अघि सारेको थियो । तर हालसम्म भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छैन ।
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार पार्नुका साथै निर्माणका लागि वर्सेनि बजेट विनियोजन हुँदै आएपनि उक्त आयोजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । एकीकृत प्रशासनिक भवनका लागि जग्गा प्राप्तिमा समस्या हुँदा आयोजना कार्यान्वयन हुन नसकेको जनाइएको छ ।
तर चालु आर्थिक वर्षबाट प्रदेश सरकारले प्रदेश गौरवको आयोजनाको रूपमा अगाडि बढाउनेगरी योजना अघि सारेको छ । लामो समयदेखि निकै चर्चामा रहेको तर कार्यान्वयन हुन नसकेको उक्त योजना चालु आर्थिक वर्षबाट सुरु हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत स्थानमा स्थानान्तरण गर्न प्रदेश महत्वको आयोजनाका रूपमा एकीकृत प्रशासनिक भवन तथा परिसर निर्माणका लागि काम सुरु गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षबाट आयोजनाको काम सुरु गरिने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३० करोड बजेट विनियोजन गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदी बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार संघीय सरकारले जग्गा नदिँदा एकीकृत प्रशानिक भवन निर्माण योजनामा ढिलाइ भएको हो । चालु आर्थिक वर्षबाट प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा काम सुरु हुने उहाँको भनाइ छ ।
जग्गा प्राप्तिमै समस्या
कर्णाली सरकारका सबै मन्त्रालयहरू एकै ठाउँ राख्ने गरी एकीकृत प्रशासनिक केन्द्र निर्माणको योजना बनाइएको हो । विगत चार आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिएको उक्त योजना हालसम्म कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।
प्रदेश सरकारले विगतका चार आर्थिक वर्षहरूमा बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर जग्गा प्राप्ति नहुँदा काम सुरु हुन नसकेको बताइएको छ । सुरुको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा आयोजना निर्माणका लागि आठ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जग्गा प्राप्तिमै समस्या भएपछि उक्त वर्ष बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन ।
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा आयोजना निर्माणका लागि दश करोड बजेट विनियोजन भयो । उक्त वर्ष पनि बजेट कार्यान्वयन भएन । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा सरकारले आठ करोड बजेट विनियोजन ग¥यो । सो वर्षपनि बजेट कार्यान्वयन भएन ।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा समेत आयोजना निर्माणका लागि तीन करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । विगतका वर्षहरूमा भवन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको थिएन । तर चालु आर्थिक वर्षबाट सरकारले काम अगाडि बढाउने उल्लेख गरेको छ । त्यो हेर्न बाँकी छ ।
दुई अर्ब लागत अनुमान
पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले यसअघि नै सबै मन्त्रालयहरू एकै हाताबाट सञ्चालन हुनेगरी भवनको डीपीआर निर्माण गरिसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा डीपीआर निर्माण गरेको हो । डीपीआरअनुसार दुई अर्ब ४९ करोड लागत अनुमान रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
पाँच हजार वर्गमिटरभन्दा बढी क्षेत्रमा भवन निर्माण हुनेछ । निर्देशनालयका सूचना अधिकारी हरी शर्मा धितालले यो वर्षदेखि भवन निर्माणका काम अघि बढाइने बताउनुभयो । यो वर्ष प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययनका (आइ.ई.ई.) प्रतिवेदन तयारीका काम सुरु गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । भवनका चार वटा ब्लक निर्माण हुनेछन् । एउटा ब्लकमा दुई वटा मन्त्रालय रहनेछन् ।
कर्णालीको मौलिकता झल्किने अत्याधुनिक भवन निर्माण गर्ने योजना अघि बढाइएपनि निर्माण कार्यमा भने ढिलाइ भइरहेको छ । प्रदेश सरकारका हालसम्मका चार वटै मुख्यमन्त्रीले भवन निर्माण कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेपनि काम सुरु हुन सकेको छैन ।
हाल कर्णाली सरकारका मन्त्रालयहरू जीर्ण र साँघुरा भवनहरूबाट सञ्चालन हुँदै आएका छन् । एकै स्थानमा मन्त्रालयका भवन निर्माण भएको खण्डमा सेवा प्रवाहमा सहजता आउनुका साथै सुरक्षा व्यवस्थापन लगायतको दृष्टिले सहज हुनेछ ।