सुर्खेत – मृत्यु मार्गका नामले चिनिले ‘मान्छेखाने राजमार्ग’ अर्थात कर्णाली राजमार्ग । जहाँ पछिल्लो नौ आर्थिक वर्षमा मात्रै नौ सय ९१ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । एक हजार आठ सय २१ सवारी दुर्घटना हुृदाँ नौ सय ९१ जनाले ज्यान गुमाएका हुन् । त्यसो त कर्णाली राजमार्ग सञ्चालनमा आएको १८ वर्ष पुग्यो । तर यो तथ्यांक आर्थिक वर्ष २०७१/२०७२ देखि २०७९/२०८० सम्मको मात्रै हो ।
राजमार्ग सञ्चालनमा आएको १८ वर्षको अवधिमा करिब दुई हजार व्यक्तिको सवारी दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको छ । बर्षामा हिलाम्य र हिउँदमा धुलाम्य यो राजमार्गमा यात्रा गर्नुको पीडा र बाध्यता झन् भनि साध्य छैन । जो जुम्ला, डोल्पा, मुगु, कालिकोट, अछाम र दैलेखवासीले भोग्दै आएका छन् । राजमार्ग स्तरवृद्धिका लागि सरकारको ध्यान नजादाँ नागरिक आक्रोशित बनेका छन् । भने संघीय सांसदहरुले समेत छलफलका लागि सदनमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावसमेत दर्ता गरेका छन् ।
सरकारले राजमार्गको अवस्था र नागरिकका पीडा नदेखेझै गरी मौन बसेको भन्दै सांसदहरुको समर्थनमा जुम्ला निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद बिनिता कठायतले गत बुधबार सदनमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेकी हुन् । संघीय सांसद कान्तिका सेजुवाल, अम्मरबहादुर थापा, गणेश पराजुली, सोविता गौतम लगायत १३ जना सांसदको समर्थनमा प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।
प्रस्ताव दर्तापछि बोल्दै सांसद कठायतले भनिन्, ‘कर्णाली राजमार्ग दुर्गम कर्णाली क्षेत्रलाई मध्यपश्चिम र नेपालको अन्य भूभागसँग जोड्ने एक मात्र प्राथमिक सडक हो । तर हाल यस सडकको पनि अवस्था नाजुक भएका कारण त्यहाँका जनताले दैनिक रुपमा आवतजावत गर्दा जोखिम मोलेर यात्रा गर्नुपर्ने अवस्था छ । यही अवस्था परिवर्तनका लागि सदनमा वृहत छलफलका लागि जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको छु ।’
वि.स.२०६३ चैत ३० गतेका दिन कर्णाली राजमार्ग हुँदै सुर्खेतबाट पहिलोपटक जुम्लामा गाडी पुगेको थियो । यो राजमार्ग विश्व बैंकको आर्थिक सहयोगमा निर्माण भएको हो । पश्चिम सुर्खेतबाट दैलेख र कालिकोट हुँदै कर्णाली नदीको किनारै किनार भएर जुम्लासम्म पुग्न दुई सय ३३ किलोमिटर दुरी पार गर्नुपर्छ । कर्णाली क्षेत्रबाट नेपालको अन्य भूभागसँग जोड्ने एक मात्र प्राथमिक सडक कर्णाली राजमार्ग हो । वर्षौंदेखि यातायातबाट बिमुख कर्णालीका जनताले सडक सञ्चालनमा आएपछि गौरव महसुस गरेका थिए । तर बर्सेनि हुने सडक दुर्घटनाले गर्दा त्राससँगै निराशा बढाएको छ । प्रत्येक वर्षको पहिरोले सडक अवरुद्ध गर्दै यस क्षेत्रलाई धेरै हदसम्म दुर्गम बनाएको छ । साँघुरो, हिलाम्य र खाल्डाखुल्डीका कारण यात्रुले बर्सेनि सास्ती खेप्दै आएका छन् ।
राजमार्गलाई दुई लेनको बनाउन चट्टानी भाग छिचोल्न सकेमा जोखिम र दुर्घटना कम हुने देखिन्छ । यस्तै यस राजमार्गमा पहिरो र पहिरोको जोखिममा रहेका क्षेत्रहरुको व्यवस्थित पहिचान गर्ने प्रयास गरेमा सार्वजनिक यातायत सेवा सुरक्षित बनाउन सकिन्छ । टालटुलका लागि फाट्टफुट्ट बजेट आउने गरे पनि राजमार्ग स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेट आउन सकेको छैन ।
जसले गर्दा सवारी दुर्घटनाको जोखिम कायमै रहेको सांसद कान्तिका सेजुवालको भनाई छ । ‘राजमार्ग पुनःस्थापना मात्र नभई सडक कालोपत्रेका लागि सरकारले प्रयाप्त बजेट छुट्याउनु पर्छ’ उनले भनिन्, ‘राजमार्गको अवस्था सुधार्न हामी लागि परेका छौं ।’ यो राजमार्ग अन्तर्गत दैलेखको तल्लो डुङ्गेश्वरदेखि पालतडासम्मको सडकखण्ड बेहाल अवस्थामा छ ।
पुरानो कालोपत्रे पूर्ण रूपमा उप्किएको छ भने ठाउँठाउँमा बनेका खाल्डाले दुर्घटनाको जोखिम बढाएको छ । साँघुरो बाटो र द्वन्दकालमा निर्माण कार्यमा बिलम्ब भएकोले निर्माण कार्य पुर्ण हुन नसकेको हो । सडक बन्द हुँदा जुम्ला, मुगुबाट सुर्खेत, नेपालगन्ज र काठमाडौं जाने सवारी साधन बीच बाटोमा रोकिंदा सयौं यात्रुहरू अलपत्र पर्ने गरेका छन् ।
अकालमा जान्छ ज्यान
कर्णाली राजमार्गमा हुने सड़क दुर्घटनाले बर्सेनि सयांै यात्रुले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ । कर्णाली प्रदेश ट्राफिक कार्यालय सुर्खेतका अनुसार सवारी दुर्घटनाको तथ्याङ्क हेर्दा विगत एक दशक अवधिमा नौ सय ९१ जनाको मृत्यु भएको छ । भने एक हजार पाँच सय २७ जना गम्भीर घाइते भएका छन् ।
कार्यालयको तथ्यांकअनुसार २०७१र२०७२ मा सवारी दुर्घटनामा परी एक सय ३९ जनाको मृत्युु भएको थियो । गम्भीर घाइते हुनेको संख्या एक सय ७२ रहेको छ । सवारी दुर्घटनामा परेको जम्मा संख्या एक सय ३९ रहेको थियो ।
२०७२/२०७३ मा ७६ वटा सवारी दुघर्टना हुदाँ ६५ जना गम्भीर घाइते भए भने मृत्यु हुनेको संख्या ५६ जना रहेको छ । २०७३/२०७४ मा एक सय एक वटा सवारी दुर्घटना भएकोमा एक सय १७ जनाले ज्यान गुमाए भने एक सय ५३ जना गम्भीर घाइते भएका थिए । २०७४/२०७५ कुल ८८ वटा सवारी दुर्घटनामा परी ९१ जनाको मृत्यु भएको थियो भने एक सय २० जना गम्भीर घाइते भएका थिए ।
त्यस्तै २०७५/२०६७ मा एक सय ४६ वटा सवारी दुर्घटना हुदाँ एक सय १९ जनाको मृत्यु भयो । भने एक ५० जनागम्भीर घाइते भए । २०७६/२०७७ मा कुल दुई सय ३६ सवारी दुर्टना हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या ९७ जना रहेको छ । उक्त वर्ष एक ३१ जना दुर्घटनामा परी गम्भीर घाइते भएको उल्लेख छ । २०७७/२०७८ मा दुई सय ९१ वटा सवारी दुर्घटनामा परेकोमा ९८ जनाको ज्यान गयो । भने एक सय ६९ जना गम्भीर घाइते भए । आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा सबैभन्दा धेरै चार सय तीनवटा सवारी दुघर्टनामा परेको उल्लेख छ । उक्त वर्ष एक सय ८० जनाको मृत्यु भएको थियो । तीन सय ६२ जना गम्भीर घाइते भएका थिए । २०७९/२०८० मा तीन सय ४१ सवारी दुर्घटना हँुदा ९४ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । उक्त वर्ष सवारी दुर्घटनामै परी दुई सय पाँच जना गम्भीर घाइते भएका थिए ।
कर्णालीले सक्रिय जनशक्ति गुमाउँदै
सडक सुरक्षा सम्बन्धी अत्यावश्यक प्रणाली नबनाइँदा बर्सेनि बढ्दो दुर्घटनाका कारण कर्णालीले सक्रिय रुपको ठूलो जनशक्ति गुमाउँदै गएको छ । विभिन्न कामका लागि जिल्ला बाहिर आउजाउ गर्ने सक्रिय जनशक्ति नै सडक दुर्घटनामा परेर ज्यानगुमाउनु परेको अवस्था छ ।
तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने दुर्घटनामा मुल्यु हुने ७० प्रतिशत बढि व्यक्ति सक्रिय युवा जनशक्ति रहेको छ । सरकारले आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा स्रोत साधन परिचालन गरी कर्णाली राजमार्गद्वारा हुने यात्रालाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने सांसद बिनिता कठायतको भनाई छ ।
नेपालको संविधानको धारा ५२ अनुसार नागरिकहरुको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको संवर्धन र संरक्षण राज्यले गर्नु पर्दछ । तर सम्भावित सार्वजनिक सवारी साधनको दुर्घटनाको रोकथाम र नियन्त्रणको लागि उपाय अपनाउन सरकार चुकिरहेको छ ।
कर्णाली राजमार्गको बिषयमा संघीय सदनमा छलफल गरी समस्या समाधानको विकल्प खोज्न सांसदहरुले नै माग गरेका छन् । राजमार्गको बिषयमा सदनमा छलफल गर्नैपर्ने कारण पेश गर्दै सांसदहरुले यस्तो माग राखेका हुन् । राज्यमाथि रहेको जनताको जीवनको सुरक्षा गर्नुपर्ने दायित्व सरकारले बहन गर्न माग गरिएको छ ।
कर्णालीमा यातायात सेवालाई सरल र भरपर्दो बनाउन आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने र कर्णालीका जनाताको विकासको अधिकार राज्यले सुनिश्चित गर्नुपर्ने सदनमा दर्ता भएको प्रस्तावमा उल्लेख छ । हाल राजमार्गको दुर्घटना संभावित खण्डमा बेलुका ७ बजे देखि बिहान ५ बजेसम्म अत्यावश्क सवरी साधन बाहेक सम्पुर्ण सवारी साधनलाई राजमार्ग स्थित रहेका सुरक्षा पोष्टहरुमा रोक्ने गरिएको अवस्था छ । यस किसिमको अभ्यासले कहिले सम्म हामीले काम चलाउने भन्ने प्रश्न उठ्न जान्छ ।
सरकारले कर्णाली राजमार्गको सुर्खेत–जुम्ला सडकमा रात्रीकालिन यातायात सञ्चालन नहुने गरी यस राजमार्गको स्तरोन्नति गर्ने र सुर्खेतबाट कालीकोट एक सय ५५ किलोमिटर सडक निर्माणलाई गतिशिल बनाउन आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने विषयमा सदनमा छलफल चलाउन जरुरी रहेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
कालिकोटको दहीखोलादेखि नाग्म हुँदै जुम्ला बजारसम्म एक सय चार किलोमिटर सडक खण्डमा गत २०८० असारमा आठ वटा खण्डमा ठेक्का सम्झौता भएर ६ महिनामा काम सक्नेगरी ठेक्का सम्झौता भएकोमा अहिलेसम्म पनि काम नसकिएको अवस्था छ । नेपालमा १७ हजार ६ सय ९२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुँदा कर्णाली क्षेत्रमा भने जम्माजम्मी चार सय किलोमिटर मात्रै सडककालोपत्रे भएको अवस्था छ ।
मर्मतसम्भार गर्न राष्ट्रिय सभा सांसदको माग
राष्ट्रिय सभा सांसद सुमित्रा विसीले अविरल वर्षाका कारण कर्णाली राजमार्गको दर्जनौँ स्थानमा पहिरो गई सवारी आवागमन अवरुद्ध रहेको, स्थानीय जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै तत्काल सहज प्रबन्ध गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले कर्णाली राजमार्गको मर्मत सम्भारमा सरकारले विशेष चासो देखाओस् भन्ने माग गरे । उनले सडक निर्माणका क्रममा प्रयोग हुने डोजरका कारण बाढीपहिरोमा वृद्धि भएको पाइएकाले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सुझाव दिए ।
पहिरो नजाने गरी सडक पूर्वाधार निर्माण गर्न आग्रह गर्दै सांसद विसीले कर्णाली राजमार्गलाई ‘मृत्यु राजमार्ग’ का रूपमा परिचय बनाएकाले तत्काल स्थानीयको माग सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
सांसद सुरेश आले मगरले मुलुकमा स्थापना भएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गरेर नेपाली जनतालाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्ने बताए । व्यवस्था बदलिए पनि नेपाली नागरिकको अवस्थामा कुनै पनि सुधार नभएकाले त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।
संविधान संशोधनको विषयमा पछिल्ला दिनमा चर्को बहस भइरहेको उल्लेख गर्दै उनले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई थप सबल बनाउनैपर्ने भएकाले त्यसविरुद्ध जाने छुट कोही कसैलाई नभएको बताए ।
सांसद सावित्री मल्लले देशव्यापी रूपमा बाढीपहिरोका कारण जनजीवन प्रभावित भएको उल्लेख गरे । तीनै तहमा सरकार क्रियाशील भए पनि सडक निर्माणमा लापरवाही उस्तै रहेको भन्दै समस्या समाधानमा ध्यान दिनुपर्ने उनको कथन छ ।
सांसद वामदेव गौतमले समस्याग्रस्त सडक सुधारका लागि आफूले पटक–पटक सदनमार्फत ध्यानाकर्षण गराए पनि कुनै पनि सुनुवाइ नभएकामा गुनासो गरे । सदनमा सांसदहरूले राखेको विषयका बारेमा सरकारले कुनै पनि प्रतिक्रिया नजनाएको र कुनै पनि जानकारी नगराएकामा आपत्ति प्रकट गरे ।