सुर्खेत – अघोषित लोडसेडिङ्गले कर्णालीवासी आक्रान्त बनेका छन् । दैनिक बिना सूचना घण्टौंसम्म अघोषित लोडसेडिङ्ग हुदाँ कर्णालीवासी आक्रान्त बनेका हुन् । पटक–पटक बिजुली गइरहने आएपनि भोल्टेज कम हुने समस्याले यहाँका नागरिक पीडित छन् ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरण सुर्खेत वितरण केन्द्रले प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा वितरण गर्दै आएको विद्युत गर्मीको समयमा नियमित नहुँदा उपभोक्ताको दैनिकी असहज भएको छ । विद्युत अनियमितले पढ्ने विद्यार्थीदेखि उद्योग, व्यवसायीलाई सकस परेको छ ।
लो–भोल्टेज र ओभर भोल्टेजका कारण दैनिक ४० देखि ५० पटक बत्ती जाने आउने हुनाले रातमा राम्रोसँग सुत्नसमेत नसकिने वीरेन्द्रनगर–३, का जयबहादुर विष्ट बताउनुहुन्छ । ‘विद्युत अनियमितताका कारण घरमा चिमहरु फ्यूज हुने, पंखाका क्वाइलहरु जाने, टेलिभिजनका स्क्रिनको डिस्प्ले जाने, आइसी उड्ने तथा मेसिनरी सामानहरुले राम्रोसँग काम नगर्ने समस्या छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘बत्ती कतिखेर आउँछ जान्छ थाहा नै हुँदैन । विद्युत हुनु र नहुनुमा फरक छैन ।’
सुर्खेत चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष चिन्तामणी शर्माले कर्णालीमा वर्षौदेखि बिजुलीको समस्या रहिरहनुमा यहाँका नागरिक जागरुक नहुनु रहेको बताउनुभयो । ‘हाम्रा दुई तीन वटा होटलहरु छन् । तीन चार वटा जेनेरेटर चल्छन् । तेल यति महङ्गो छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी निकाय आफ्ना संरचना सुधारमा जिम्मेवार छैनन्’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नागरिक समाज पनि कानमा तेल हालेर बसेका छन् । अनि कसरी हुन्छ समस्या समाधान ।’
झण्डै ३५ वर्ष पुरानो संरचनाका कारण विद्युत अनियमित हुने समस्या बढेपछि कोहलपु–सुर्खेत प्रशारण लाईनको विकल्पका रुपमा सुदुरपश्चिमको कैलाली जिल्लाबाट ३३ केभी विस्तार गर्न सुरु गरिएको पाँच वर्ष पुग्यो । पश्चिम सुर्खेतबाट विस्तार हुने यो लाईन केही समय अघि परीक्षण प्रशारण भएको थियो । तर यो लाईनको अवस्था पनि अत्तोपत्तो छैन ।
कर्णालीको दीर्घकालिन बिजुलीको समस्या समाधानको विकल्प १३२ केभी प्रशारण लाईन हो । तर यो लाइन विस्तारका लागि भएको विवाद टुङ्ग्याएर समयमै सम्पन्न गर्नेतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान पुगेको छैन । कर्णालीमा भरपर्दो विद्युत सेवा नहुँदा यसको मारमा निजी क्षेत्र परेको सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्षमण कँडेल बताउनुहुन्छ ।
‘२०४२ सालमा बनेको प्रशारण लाइनले अहिले कर्णालीलाई आवश्यक पर्ने बिजुली बोक्ने क्षमता राख्दैन’ उहाँले भन्न्भयो, ‘यसको विकल्पमा थालिएको १३२ केभी निर्माण कार्य चाँडो हुन जरुरी छ ।’
कोहलपु–सुर्खेत प्रशारण लाईनको १३२ केभी निर्माणका लागि चार वर्षदेखि निकुञ्ज क्षेत्रभित्रका रुखहरु कटान गर्न नीतिगत अल्झनकै कारण आयोजनाले प्रगति हाँसिल गर्न सकेको छैन । जसकारण कर्णालीमा ठुला कुनै पनि उद्योग, कलकारखाना स्थापना हुन सकेका छैनन् । साना–साना व्यवसायीका इक्वीपमेन्टहरुसमेत चलाउन नसक्ने खालको बिजुली छ ।
२२ असार २०७६ बाट सुरु भएको कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभी प्रशारण लाईन विस्तारमा बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा रहेको नीतिगत अल्झन पाँच वर्षपछि सुल्झिएको छ । भारतीय कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्टले यो आयोजनाको निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको छ । विवाद नभएको भए यो आयोजना सम्झौता भएको मितिले दुई वर्ष अर्थात् २३ असार २०७८ मा सम्पन्न भइसक्ने थियो ।
बाँके, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बाँकेको बैजनाथ गाउँपालिका क्षेत्रमा देखिएको विवादका कारण १३२ केभीको लाइन थप तीन वर्ष धकेलिएको छ । विवाद नभएको क्षेत्र हर्रे–छिन्चु–वीरेन्द्रनगर प्रशारण लाइनको टावर निर्माणदेखि तार तान्ने काम एक वर्षअघि नै सम्पन्न भइसकेको छ ।
वीरेन्द्रनगरको सुब्बाकुनामा सव स्टेशनको काम अन्तिम चरणमा छ । मुख्य विवाद देखिएको बर्दिया र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जमा रुख कटानको अनुमति पाएसँगै अबको तीन महिनामा काम सकिने आयोजना प्रमुख रविकुमार चौधरी बताउनुहुन्छ ।
७४ प्रतिशत विद्युतीकरण, आपूर्ति छैन
कर्णालीका १० जिल्लामध्ये मुगु र हुम्लाबाहेक आठ जिल्लामा विद्युतको राष्ट्रिय प्रशारण लाईन पुगेको छ । यी जिल्लाहरुमा कोहोलपुर–सुर्खेत प्रशारण लाईनमार्फत ३३ केभीए बिजुली पु¥याइएको छ ।
यता सबैभन्दा कम ग्राहक भएको प्रदेश कर्णाली रहेको विद्युत प्राधिकरणको प्रतिवेदनले नै देखाउँछ । कर्णालीमा जम्मा ग्राहक संख्या एक लाख ६२ हजार तीन सय ८५ छन् । बिजुली खपतका हिसाबले पनि कर्णाली सबैभन्दा पछाडि छ ।
गत आर्थिक वर्षमा कर्णालीमा जम्मा ८३ हजार मेगावाट घण्टा मात्र बिजुली आपूर्ति भएको थियो । यसबाट प्राधिकरणले ८० करोड ९६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । विद्युतको उपलब्धता कम भएपनि कर्णालीमा भने महसुल संकलन दर उच्च छ । प्राधिकरणले हालसम्म ७९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ संकलन गरिसकेको छ ।
कर्णालीमा अझै करिब २६ प्रतिशत विद्युतीकरण हुन बाँकी छ । प्रदेशको ७४.३८ प्रतिशतमात्र विद्युतीकरण भएको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ । सात प्रदेशमध्ये कर्णाली सबैभन्दा कम विद्युतीकरण भएको प्रदेश हो ।
हुम्लामा अझैसम्म राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड पुग्नसमेत सकेको छैन । हुम्लामा लघुजलविद्युत, सौर्य ऊर्जा लगायतबाट विद्युत आपूर्ति भइरहेको छ । प्रदेशको रूकुम–पश्चिममा सबैभन्दा बढी अर्थात् ९५.०८ प्रतिशत र मुगुमा सबैभन्दा कम अर्थात् ३१.८० प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । सुर्खेतमा ८६.४८ प्रतिशत, दैलेखमा ८१.०५ प्रतिशत, सल्यानमा ७९.५० प्रतिशत, जाजरकोटमा ४९.८० प्रतिशत, कालीकोटमा ७०.९६ प्रतिशत, जुम्लामा ६२.४७ प्रतिशत, डोल्पामा ४२.७५ प्रतिशत र हुम्लामा ३२.५१ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ ।
सात प्रदेशमध्ये मधेशमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । कोसीमा ९९.३० प्रतिशत, बागमती ९९.९७ प्रतिशत, गण्डकी ९९.४० प्रतिशत र लुम्बिनीमा ९८.४९ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ८६.५८ प्रतिशत विद्युतीकरण गरिएको छ ।
भौगोलिक रूपमा कठिन र विकट कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका सबै घरधुरीमा एक वर्षभित्र विद्युत पु¥याउने गरी काम भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । यसका लागि बजेट व्यवस्थापन गरी निर्माण व्यवसायी छनोट भइ काम सुरु गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
प्राधिकरणले एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक (एआईआईबी) र युरोपेली लगानी बैक (इआईबी) बाट २२ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण लिएर लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लामा विद्युतीकरणका लागि निर्माण व्यवसायी छनोट गरी काम सुरु गरिसकेको छ ।