सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशलाई पूर्णखोप सुनिश्चित तथा दिगोपना प्रदेश घोषणा गरिएको छ । ५९ महिनासम्मका बालबालिकासहित खोप लगाउन छुटेका तथा खोप नलगाएका एक लाख बढी बालबालिकाले सबै खोप लगाएपछि पूर्णखोप सुनिश्चित तथा दिगोपना प्रदेश घोषणा गरिएको हो ।
कर्णाली प्रदेशका १५ महिनासम्मका ३१ हजार २४३ जना, १६ महिनादेखि ५९ महिनासम्मका ७० हजार ५४९ जना, शून्य डोजका १५ महिनासम्मका आठ जना र १५ महिनासम्मका खोप लगाउन छुटेका १९२ जनाले खोप लगाएका हुन् ।
१६ महिनादेखि ५९ महिनासम्मका शून्य डोजका १८ जना र १६ महिनादेखि ५९ महिनासम्मका खोप लगाउन छुटेका ५८६ जना गरी कूल एक लाख दुई हजार ५९६ जना बालबालिका खोपको पहुँचमा आएपछि पूर्णखोप सुनिश्चित तथा दिगोपना प्रदेश घोषणा गरिएको हो । स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयका निर्देशक डा। रविन खड्काले खोप लगाउन छुटेका बालबालिकासमेत खोपको पहुँचमा आएको बताए । कर्णालीमा शून्य डोज र खोप छुटेका ८०४ जना नयाँ बालबालिका पनि खोपको सम्पर्कमा आउन सफल भएको उनको भनाइ छ ।
एक वर्षभित्र घरघरमा खोजी गरेपछि ती सङ्ख्या फेला पारी उनीहरूलाई पनि सबै खोप लगाइएको उनले जानकारी दिए । कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै खोप छुट भएका १७५ जनामध्ये रूकुम पश्चिममा १०५ जना रहेको थिए भने हुम्ला, जुम्ला, मुगु, जाजरकोट र डोल्पामा शून्य डोजका बालबालिका नरहेको उल्लेख छ । कर्णालीमा सबैभन्दा पहिला सल्यान जिल्ला गत असार १९ गते र सबैभन्दा पछि डोल्पामा असार ३० गते पूर्णखोप सुनिश्चित जिल्ला घोषणा भएका थिए ।
प्रदेशका सबै जिल्लाका १३ प्रकारका खोप पाउनुपर्ने सबै बालबालिकाले खोप पाएका छन् । सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले प्रदेशलाई पूर्णखोप सुनिश्चित घोषणा गरिएपनि यसको दिगोपनामा चुनौती देखिएको बताए । कामको सिलसिलामा अभिभावकहरू बालबालिकासहित भारततिर जाने भएकाले पनि खोप पाउनबाट वञ्चित हुनसक्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । कर्णालीको स्वास्थ्य क्षेत्रको सुधार हुने प्रमुख कदम नै खोप कार्यक्रम भएको हुँदा आगामी दिनमा खोपको दिगोपनालाई ध्यान दिन उनले स्वास्थ्यकर्मीलाई निर्देशन दिए ।
परिवार कल्याण महाशाखा काठमाडौँका बाल स्वास्थ्य तथा खोप शाखा प्रमुख डा। अभियान गौतमले पछिल्लो समय नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार भएको बताए । कर्णाली पूर्णखोप प्रदेश घोषणामा चौथो प्रदेश रहेको र अब तीन वटा प्रदेश बाँकी रहेको उनले जानकारी दिए । सन् २००१ मा कर्णालीमा खोप पूर्णता ६५.६ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२५ मा ८४ प्रतिशत पुगेको छ ।