सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सभाको तेस्रो हिउँदे अधिवेशन उपलब्धिविहिन रहेको छ । जम्मा ११ वटा बैठक बसेको हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माणको हिसाबले उपलब्धिविहिन रहेको हो ।
यो हिउँदे अधिवेशनबाट सांसदहरुले एउटा पनि विधेयक पारित गर्न सकेनन् । सामान्यतया हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनका रुपमा पनि लिने गरिन्छ । तर यो अधिवेशनबाट एउटा पनि विधेयक पारित गर्न नसकेपछि प्रदेश सभा सदस्यहरुप्रति आलोचना समेत बढेको छ ।
हिउँदे अधिवेशन अन्तर्गत चैत महिनामा सबैभन्दा बढी ६ वटा बैठक बसेका थिए । त्यस्तै बैशाख महिनामा चार र फागुनमा एक वटा बैठक बसेका थिए । यी सबै बैठक कानुन निर्माणमा भन्दा सृजित राजनैतिक घटनाक्रम र विद्यमान सामाजिक, प्राकृतिक घटनाक्रमबारे छलफलमै केन्द्रित भए ।
तेस्रो हिउँदे अधिवेशनमै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विश्वासको मत लिएका थिए । भने प्रदेश खेलकुद विकास ऐन ०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र कर्णाली प्रदेशको विद्युत् सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०, विषयगत समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । फागुन १५ गते कर्णाली प्रदेश लोकमार्ग सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समेत सचिवालयमा दर्ता छ ।
तेस्रो अधिवेशनको पहिलो बैठक फागुन ३० गते बसेको थियो भने वैशाख १७ गते अधिवेशन अन्त्य भयो । हिउँदे अधिवेशन उपलब्धिहिन रहेपनि सांसदहरूले भने प्रतिबैठक एक हजार रुपैयाँ भत्ता बुझेका छन् । बैठकमा सहभागी भएपश्चात सांसदहरुले कानुनले दिएको सेवा उपभोग गरेका हुन् । तर यो ११ बैठकमा उपस्थित सांसदको भत्तामा मात्रै तीन लाख ८४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
बैठक भत्तासँगै प्रदेश सभाका सभामुखदेखि सचेतक, समितिका अध्यक्ष, सांसददेखि मन्त्रीको तलबमा मात्रै मासिक लाखौँ रकम खर्च हुन्छ । तर कानुन निर्माणदेखि योजना कार्यान्वयनसम्मको अवस्था हेर्दा कर्णाली सरकार निकै कमजोर देखिन्छ ।
संसदमा विजनेश नै नभएपछि कतिपय सांसदहरुले अधिकांश बैठकमा उपस्थित पनि जनाएनन् । बैठकमा खाली हाजिर लगाउने मात्रै काम हुने, विजनेश र पोलिसीका विषयमा छलफल नहुने गरेपछि अधिकांश सांसदहरु बैठकमै उपस्थित नभएको बताउँछन् ।
कर्णाली प्रदेश सभामा कानुन निर्माणका विषयमा थोरै र अन्य विषयमा बढी चर्चा हुने गरेको छ । एकातिर राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकारले विजनेश दिन सक्दैन भने अर्कातिर बैठक बसेपनि त्यहाँ पुगेर हाजिर लगाउने काममात्र हुने गरेको सत्ता पक्षकै एक सांसद बताउँछन् ।
यता राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकालले सांसदहरू संसदमा उपस्थित नभई तलबभत्ता सहितको अन्य सुविधा पचाउने कुरा शोभनीय नहुने बताए । जनताबाट प्रतिनिधि भएर आएका सांसदहरुले कानुन निर्माणमा ध्यान नदिएको भन्दै यसबारे गम्भिर बन्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
सांसदकै प्राथमिकतामा छैन संसद
विशेष परिस्थिति बाहेक अन्य समयमा सांसदले बैठकमा अनिवार्य सहभागिता जनाउनुपर्ने हो । तर कर्णाली प्रदेश सभा अन्तर्गत तेस्रो अधिवेशन (हिउँदे अधिवेशन) को हाजिर हेर्दा सांसदहरू बैठकमा कमैमात्र उपस्थित हुने गरेको पाइन्छ ।
४० सदस्यीय प्रदेश सभामा १९ जना सांसदमात्रै हिउँदे अधिवेशनको सबै बैठकमा उपस्थित भएका छन् । बाँकी सांसदहरुको उपस्थिती हेर्दा सांसदहरुकै प्राथमिकतामा संसद परेको देखिदैन ।
हिउँदे अधिवेशनमा चैत महिनामा सबैभन्दा बढी ६ वटा बैठक बसे भने वैशाखमा चार र फागुनमा एक बैठक बसेका थिए । फागुन ३० गते बसेको पहिलो बैठकमा एक सांसद बाहेक अरु सबै उपस्थित थिए । तर यो अवधिमा एउटा पनि कानुन निर्माण भएन ।
प्रदेश सभा बैठकमा उपस्थित हुन नसक्दा सामान्यतया आफ्नो संसदीय दलमा जानकारी गराउने अभ्यास छ । तर कतिपय सांसदले उपस्थिति नहुनेबारे दलमा समेत जानकारी नगराउने चलन रहेको दलका सचेतकहरू बताउँछन् ।
संसदमा उपस्थित हुनेहरुमध्ये एमाले संसदीय दलका नेता तथा हालका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल, सांसदहर कलबहादुर हमाल, जीत बहादुर मल्ल र शेर बहादुर बुढा हिउँदे अधिवेशनका सबै बैठकमा सहभागी भएका छन् ।
यस्तै ११ वटै बैठकमा उपस्थित हुने सांसदहरुमा कृष्णकुमार विसी, घनश्याम भण्डारी, पूर्ण बहादुर खत्री, बेदराज सिंह, लक्ष्मी सुनार, वलिमाया बुढा र हिक्मत विष्ट पनि रहेका छन् । त्यस्तै सांसद जुम्कित लामा कार्की, दुर्गबहादुर रावत, मिलन खड्का रोका, रणसिं परियार, विन्दमान विष्ट र कृष्णकुमार जिसी पनि प्रदेश सभाको ११ वटै बैठकमा उपस्थित भएका थिए ।
माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्र केसी सबैभन्दा कम जम्मा ४ वटा बैठकमा मात्र उपस्थित भएका छन् । उनी अहिले अर्थमन्त्री समेत बनेका छन् । उनी फागुन र चैत महिनाको कुनै पनि बैठकमा उपस्थित भएनन् । कम उपस्थित हुनेमा कांग्रेसका राजीव विक्रम शाह, एमालेका विनोद कुमार शाह पनि छन् । उनीहरू जम्मा ६ वटा बैठकमा मात्रै उपस्थित भएका थिए ।
यस्तै कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई बाइडबडी भ्रष्टाचारमा अख्तियारले चैत २२ गते मुद्दा दर्ता गरेपछि उनी त्यस यताका बैठकमा उपस्थित भएका छैनन् । उनी स्वतः निलम्बनमा परेकाले प्रदेश सभा बैठकमा उपस्थित नभएका हुन् । त्यसअघिका सबै बैठकमा उनको सहभागिता छ ।
यस्तै कांग्रेसकी सांसद जानकी सिंह, माओवादी संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा, राप्रपा सांसद सन्तोषी शाही जम्मा सात वटा बैठकमा उपस्थित भएका छन् । सिंह र शाहीको निर्वाचन क्षेत्र वीरेन्द्रनगर नै भएपनि बैठकमा खासै उपस्थित जनाएनन् ।
एमाले सांसद तुलसा मल्ल आठ वटा बैठकमा उपस्थित छिन् । पाँच जना सांसद नौ बैठकमा हाजिर भएका छन् । जसमा कांग्रेसकी सांसद इन्द्रा कुमारी शाही, नेकपा एकीकृत समाजवादीकी कल्याणी खड्का, माओवादीकी उर्मिला विश्वकर्मा, मंगलबहादुर शाही र भीमप्रकाश शर्मा छन् ।
यस्तै १० वटा बैठकमा उपस्थित हुनेमा कांग्रेसका खड्ग पोखरेल, देवेन्द्रबहादुर शाही, विजया बुढा, सुरेश अधिकारी, एमालेकी गमता विक, टेकराज पछाई, दक्षिणा शाही र माओवादीका वीरबहादुर शाही छन् । वैशाख ७ गते मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले विश्वासको मत लिने दिन कांग्रेस सांसद राजीव विक्रम शाह र जानकी सिंह उपस्थित भएनन् ।