जाजरकोट – नलगाड नगरपालिका–३ ले अस्थायी आवास निर्माणका लागि भूकम्पपीडितबाटै प्रतिघर एक हजार रुपियाँ असुल्न थालेको छ । विद्यालय, स्वास्थ्य, सार्वजनिक भवन निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्न प्रतिव्यक्ति एक हजार रुपियाँ अनिवार्य लिन थालिएको छ ।
नलगाड नगरपालिका–३, कैनामा अस्थायी आवासको दोस्रो किस्ताबापत रकम लिन वडा कार्यालयमा अनिवार्य रकम जम्मा गर्न थालिएको छ । सर्वदलीय बैठकमा रकम नलिने भनी विरोध गरिए पनि वडाध्यक्षको मनपरीले रकम बुझाउनु परेको बताइन्छ । दोस्रो किस्ता रकम पाउन अनिवार्य रसिद काट्न बाध्य हुनु परेको पीडित बताउँछन् ।
नलगाड नगरपालिका–३ र ७ ले दोस्रो किस्ता रकम पाउन अनिवार्य रसिद काट्नुपर्ने निर्णय गरेका छन् । वडा नं। ७ ले पाँच सय रुपियाँको रसिद काट्ने गरेको छ । सरकारले भूकम्पबाट घरबारविहीन जनतालाई आवास निर्माणमा दिएको रकमको कर तिर्नुपर्ने नियम नबने पनि स्थानीय सरकारले मनपरी गर्न थालेका छन् । भूकम्पले आवासविहीनका घरबास बनाइदिनुको साटो सरकारले दिएको रकममा बहानाबाजी गर्दै असुल्दै आएको नेपाली कांग्रेस जाजरकोटका सहसचिव छवि पन्तले बताउनुभयो ।
अहिलेसम्म दोस्रो किस्ता रकम लिएका ३८ जना सर्वसाधारणले रसिद काटेका पाइएको छ । वडा कार्यालयले रसिद काट्न थालेपछि नेपाली कांग्रेस र नेकपा ९एमाले० ले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै विरोध गरेका छन् ।
सर्वदलीय बैठकमा उपस्थित भए पनि एक हजार नउठाउने कुराको विरोध गर्दै हस्ताक्षर नगरी असहमति जनाउँदा पनि वडा कार्यालयले मनपरी गरेको नेपाली कांग्रेसका वडा सभापति रतिमान थापाले बताउनुभयो । नेकपा ९एमाले० वडा कमिटीका अध्यक्ष धनबहादुर थापाले वडा कार्यालयले मनोमानी रूपमा जनताबाट रकम असुल्न थालेको आरोप लगाउनुभयो ।
नलगाड नगरपालिका–३ का वडाध्यक्ष कौशीबहादुर विष्टले स्वास्थ्य चौकीको जग्गा पर्याप्त नभएपछि जग्गा खरिद गरी भवन निर्माण गर्न जनताको सहयोग लिएको स्वीकार गर्नुभयो । संस्थाले जग्गा भए भवन बनाइदिने भनेपछि एक हजार रकम उठाउन थालिएको छ । यतिबेला सर्वसाधारणलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्थामा बिचल्लीमा परेका जनताबाट सहयोग माग्दै गरेका पाइएको छ ।
नलगाड नगरपालिकाका प्रमुख डम्बरबहादुर रावतले रकम उठाउने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताउनुभयो । यसबारे आफूले थप बुझ्ने उहाँको भनाइ छ । सरकारले अस्थायी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्तामा २५ हजार र दोस्रो किस्तामा २५ हजार गरी जम्मा ५० हजार रुपियाँ दिएको छ । सोही रकमबाट स्थानीय सरकारले मनपरी गर्न थालेको जनाइएको छ ।