सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशका दुई सय १७ जना गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार गरिएको छ । आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ देखि चालु आ.बको हालसम्म कर्णालीका दुई सय १७ जना गर्भवती तथा सुत्केरीले हवाई उद्धार सेवा लिएका हुन् ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन भइरहेको राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण परियोजनाअन्तर्गत उक्त उद्धार भएको हो । दुर्गम क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको उक्त परियोजनाअन्तर्गत हवाई उद्धार गरिदै आएको छ ।

चालु आर्थिक बर्षको साउनदेखि फागुन महिनासम्म मात्रै कर्णालीका २७ जना गर्भवती तथा सुत्केरीले हवाई उद्धार सेवा लिएर ज्यान जोगाएका छन् । चालु आ.ब मा डोल्पाबाट ११, जाजरकोटबाट पाँच, कालिकोटबाट चार, हुम्लाबाट तीन र रुकुमपशिचमबाट तीन जना गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार गरिएको छ ।

कर्णालीमा हवाई उद्धार गरिएका गर्भवती तथा सुत्केरीको उपचारका लागि प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्लाबाट सेवा लिन पाउने व्यवस्था छ । हवाई उद्धारसम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ बमोजिम हवाई उद्धार गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालसम्म आएका महिलाको यातायात खर्चका लागि एकमुष्ट २० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आइएको राष्ट्रपति महिला उत्थान समन्वय एकाइ कार्यालयले जनाएको छ ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान समन्वय एकाइ प्रमुख नीता शर्माका अनुसार करिब १८ घण्टाभन्दा बढी प्रशव व्यथा लागेर बच्चा जन्माउन कठिनाइ भएका गर्भवती तथा सुत्केरीको उद्धार गरिन्छ । यस्तै शिशु जन्मेको ३० मिनेटसम्म पनि सालनाल ननिस्केमा, गर्भमा बच्चाको मृत्यु भएमा, गर्भवतीको हात, खुट्टा र शरीर अधिक सुन्निएमा, अधिक रक्तस्रावलगायत समस्या देखापरेका महिलालाई ज्यान जोखिममा परेको अवस्थामा उद्धार गरिन्छ ।

‘उपचाररत संस्थाले मन्त्रालयलाई सूचना दिएका आधारमा हवाई उद्धार कार्यक्रमको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै आएका छौं’ प्रमुख शर्माले भनिन्, ‘प्रभावित क्षेत्रबाट मन्त्रालयलाई सम्पर्क गरेका आधारमा उद्धारको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।’ उनका अनुुसार सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थामा गएको व्यक्तिको उपचार सम्भव नभएको खण्डमा उक्त संस्थाबाट मन्त्रालयलाई महिलाको ज्यान जोखिम छ भनी गरिएको सूचनाका आधारमा पनि उद्धार प्रक्रिया शुरू गरिन्छ ।

उपचाररत स्वास्थ्य संस्थामा उपचार सम्भव नभएमा उक्त संस्थाले ‘रेफर कार्ड’ सहित सम्बन्धित गाउँपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यलयलाई सूचना प्रदान गर्ने गरेको शर्माले बताइन् । उपचार सम्भव नभएको स्वास्थ्य संस्थाबाट मन्त्रालयलाई इमेलमार्फत पनि पत्राचार हुने गरेको छ ।

‘तुरुन्त पत्र पठाउन सम्भव नभएमा बिरामीको नाम, अवस्था, उमेर ठेगाना फोनबाट उपलब्ध गराइएको विवरणका आधारमा पनि उद्धारको कामलाई अघि बढाउछौँ’ उनले भनिन्, ‘तर सामान्य नागरिकका लागि हवाई उद्धारको प्रक्रिया भने लामो छ ।’

हाल उद्धारको लागि रात्रिकालीन सेवा उपलब्ध नरहेको भन्दै एकाइ प्रमुख शर्माले अबका दिनमा थप सहज, पहुँचयुक्त बनाई उद्धारका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय सकारात्मक रहेको बताइन् ।

उनका अनुसार नेपाली सेनाको हेलिकप्टरमार्फत हवाई उडान गर्दै आएतापनि उद्धारको सम्पूर्ण खर्च भने मन्त्रालयले बेर्होर्दै आएको छ । मन्त्रालयले सडक यातायातको सहज पहुँच नपुगेका, तोकिएका दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीलाई लक्षित गरी हवाई यातायातमार्फत नजिकका ‘आमा सुरक्षा कार्यक्रम’ लागू भएका सरकारी अस्पतालमा उपचारका लागि पु¥याउँदै आएको छ ।

महिलाको सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको कार्यान्वय गर्न, नियमित यातायात सेवा नपुगेका दुर्गम हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने गर्भवती तथा सुत्केरीको अवस्था, कारण र सम्भाव्य जोखिम वा मृत्युबाट बचाउन, सुरक्षित प्रसूति सेवा तथा नवजात शिशुलाई सुरक्षित मातृत्व सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हवाई उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो ।

देशभर ६५९ जनाको हवाई उद्धार

देशभर हालसम्म ज्यान जोखिममा परेका ६ सय ५९ गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार गरिएको छ । मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार प्रदेशगत रूपमा हालसम्म कोशीका एक सय ९०, बागमतीका एक सय दुई, गण्डकीका ३४, लुम्बिनीका १२, कर्णालीका दुई सय १७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक सय चार गरी ६ सय ५९ जना गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको उद्धार भएको छ ।

तथ्यांक अनुसार आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ मा जम्मा २६ जनाको उद्धार भएको थियो । उक्त आ.बको प्रदेशगत विवरणअनुसार कोशीका पाँच, बागमतीका तीन, गण्डकीका तीन, लुम्बिनीका एक, कर्णालीका १३ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका एक जना महिलाको हवाई उद्धार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आ.ब २०७६÷७७ मा ८७, आ.ब २०७७÷७८ मा एक सय तीन, २०७८÷७९ मा एक सय ६९, आ.ब २०७९÷८० मा एक सय ६७ र चालु आ.बको फागुन २८ गतेसम्म मुलुकभरबाट एक सय सात गरी ६ सय ५९ ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको हवाई उद्धार गरिएको छ ।

आंशिक रूपमा देशभरका २९ जिल्लामा यो कार्यक्रम लागू भएको छ । भने १९ जिल्लामा पूर्ण रूपमा हवाई उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन भएको छ । हाल ताप्लेजुङ, संखुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु, ओखलढुंगा, मनाङ, मुस्ताङ, रुकुमपूर्व, रुकुमपश्चिम, जाजरकोट, डोल्पा, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, बझाङ, बाजुरा, अछाम र दार्चुला गरी १९ जिल्लामा पूर्ण रूपमा हवाई उद्धार कार्यक्रम सञ्चालन छ ।

विगतका ५÷६ वर्षमा उद्धारको क्रममा मृत्यु भएको छैन । तर मौसम खराबका कारण समयमा हेलिकप्टर पुग्न नसक्दा तीन जना सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएको छ । उनीहरूलाई नत नजिकै अस्पताल पु¥याउन सक्ने अवस्था थियो । नत हेलिकप्टर पनि जाने अवस्था थियो ।

तर चालु आ.बमा भने उपचारको क्रममा एक जना सुत्केरी महिलाको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यसरी हवाई उद्धारका लागि महिला उत्थान कार्यक्रमले वार्षिक पाँच करोड रूपैयाँ नेपाली सेनालाई दिने गरेको छ ।