सुर्खेत – आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रदेशगत कुुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कर्णाली प्रदेशको खर्च र राजस्व सबैभन्दा बढी छ । कर्णालीले अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा धेरै बजेट खर्च ८.१० प्रतिशत र राजस्व संकलन ३.२८ प्रतिशत गरेको थियो ।
उक्त वर्ष कर्णालीपछि सुुदुुरपश्चिम प्रदेशको बजेट खर्च ४.४४ प्रतिशत र राजस्व संकलन २.१० प्रतिशत रहेको छ । भने तेस्रो नम्बरमा गण्डकी प्रदेशको बजेट खर्च ४.२९ प्रतिशत र राजस्व संकलन २.०६ प्रतिशत रहेको थियो ।
यस्तै मधेश प्रदेशको बजेट खर्च ३.२ प्रतिशत र राजस्व संकलन १.८७ प्रतिशत, लुुम्बिनी प्रदेशको बजेट खर्च ३.२४ प्रतिशत र राजस्व संकलन १.६८ प्रतिशत, कोशी प्रदेशको बजेट खर्च ३.०८ प्रतिशत र राजस्व संकलन १.४४ प्रतिशत र बागमती प्रदेशको बजेट खर्च २.१५ प्रतिशत र राजस्व संकलन १.२३ प्रतिशत रहेको थियो ।
उक्त आवमा ३३ अर्ब बजेट ल्याएको कर्णाली सरकारले कुुल बजेटको ६०.३४ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो । भने राजस्व लक्ष्य ७३ करोडमा ७२ करोड संकलन गरेको थियो । तर गत आर्थिक वर्ष ०८१/८२ मा ३१ अर्ब बजेट ल्याएको कर्णाली सरकारले कुुल बजेटको ६४.८२ प्रतिशत बजेट कायान्वयन गर्दै ८३ करोड लक्ष्य राखेकोमा ६५ करोड बढि राजस्व संकलन गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा ४ अर्ब बढि अर्थात ५.२२ प्रतिशत बेरुजूू रहेको कर्णाली सरकारले आ.व ०८१÷८२ सम्म आउँदा ०.२९ प्रतिशतमा बेरुजूू झारेको छ । ‘सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी, मितव्ययी र नतिजामूलक बनाउन कर्णाली प्रदेश सरकारले कानुनी, नीतिगत, संस्थागत, प्रशासनिक र प्रक्रियागत सुधार गरिरहेको छ’ कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले भने, ‘सो कार्यबाट अपेक्षित परिणामहरू पनि देखिन थालेका छन् । बजेट प्रणालीमा क्रमश सुधार हुँदै गएको छ । भने सार्वजनिक खर्चको पारदर्शिता र गुणस्तर अभिवृद्धिका साथै वित्तीय सुशासनमा जोड दिइएको छ ।’
समृद्ध कर्णालीः सुखारी कर्णालीवास’’ को सोचसहित कर्णाली प्रदेशको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना (२०८१/०८२–२०८५/०८६) कार्यान्वयनमा रहेको छ । वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचनागत व्यवस्था भएका छन् । अधिकांश संरचना तयार भइ सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त दुरुस्त रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार संघीय सरकारबाट यस प्रदेशलाई चार किसिमका अनुदान प्राप्त हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारबाट पनि कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण (व्यवस्थापन) ऐन, २०७५ मा व्यवस्था भए बमोजिम स्थानीय तहमा चार प्रकारका अनुदानमार्फत् आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने गरिएको छ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका लागि प्रदेश मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली र बेरुजु व्यवस्थापन सूचना प्रणाली कार्यान्वयनमा रहेका छन् ।
प्रदेशबाट सञ्चालन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले आयोजनाको प्रस्ताव तथा छनोट प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यविधि २०८१, कर्णाली प्रदेश आयोजना बैङ्क (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड २०८१ को कार्यन्वयन र मध्यमकालीन खर्च संरचना तर्जुमा गरिएको छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको काम कारबाही चुस्त, दुरुस्त तथा प्रभावकारी बनाउन कर्णाली सरकारले आवश्यक कानुनी मस्यौदा निर्माण तथा अद्यावधिक कार्य जारी राखेको छ ।
नीतिगत सुुधारमा जोड
प्रदेश स्थापना भएको आठ वर्षको अवधिमा सरकार सञ्चालनसम्बन्धी ४० वटा कानूनहरू निर्माण भएका छन् । भने जनसरोकारसँग सम्बन्धी १३ वटा कानूनहरू प्रदेशसभाले निर्माण गरेको छ । हालसम्म प्रदेशसभामा ८३ वटा विधेयक दर्ता भएका छन् । जसमा ८ वटा विधेयक फिर्ता भएका छन् । भने ३ वटा विधेयक निष्कृय भएका छन् । यस्तै प्रदेशभामा ८ वटा अध्यादेश दर्ता भएका थिए ।
यो अवधिमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका क्षमता विकास योजना निर्माण भई वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममार्फत कार्यान्वयनमा आएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । भने स्थानीय तहको आवधिक योजना र राजस्व सुधार कार्ययोजना निर्माण भई नीति निर्माणको तहमा सहयोग पुगेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय मातहतमा रहेर सुशासन प्रबलीकरणका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले जनाएको छ ।
प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमार्फत सरकारले वित्तीय सुशासन सुधारमा प्रगति हासिल गरेको कर्णाली सरकारका प्रवक्ता विनोद कुमार शाहको दाबी छ । उनका अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई संविधान तथा क्षेत्रगत कानुनले तोकेका कार्यहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न प्रतिष्ठानले सघाएको छ । भने प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गरी सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन प्रतिष्ठानमार्फत विभिन्न कार्यक्रम भइरहेका छन् ।
प्रदेश सरकारले यस अवधिमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनको पाटोलाई पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न वित्तीय जोखिम मुल्यांकन कार्यविधि २०७९ निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । जसअन्तर्गत मन्त्रालयहरुले वित्तीय जोखिम मुल्यांकन सम्पन्न गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहहरूले आफ्ना संस्थागत स्वमूल्यांकन तथा वित्तीय जोखिम मुल्यांकन नतिजा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्ने परिपाटी अवलम्बन गरेका छन् । यस्तै प्रदेशको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यविधि २०७९ पारित भई कार्यान्वयनमा आएको छ । सो कार्यविधिमा रहेर दुई मन्त्रालयहरूले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् ।
कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र बहादुर शाहीका अनुसार कर्णालीका सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई मध्यमकालीन खर्च संरचना निर्माणमा सहयोग गर्न कार्यशाला गोष्ठी सम्पन्न भएका छन् । भने बेरुजु न्यूनीकरणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तथा बेरुजु व्यवस्थापन सूचना प्रणाली अद्यावधिक गरी सो सम्बन्धी प्रदेशस्तरका सबै मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूका कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरिएको छ ।
विद्युतीय शासन प्रणालीमा सुधार
यो अवधिमा प्रदेश सरकारले विद्युतीय शासन प्रणालीमा क्रमिक सुधार हुँदै गएको जनाएको छ । जसमा प्रदेश तहमा वार्षिक बजेट अनुगमन प्रणाली स्थापना भई कार्यान्वयनमा छ । गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली, प्रदेश लोक सेवा आयोगमा अनलाइन विज्ञापन प्रणाली स्थापना, यातायात व्यवस्थापन कार्यालयमा कम्प्युटर नेटवर्क स्थापना तथा अनुगमनका लागि सीसीटीभी जडान भई कार्यान्वयनमा आएको छ ।
व्यक्तिगत सूचना प्रणाली तथा लैङ्गिक हिंसा अनुगमन प्रणाली स्थापना भई कार्यान्वयनमा आएको छ । यस्तै समृद्ध कर्णाली कार्यक्रमको ईएमआईएस तयार भएको छ । मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूमा कर्मचारीहरूको विद्युतीय हाजिरी प्रणाली अनिवार्य गरिएको छ । व्यक्तिगत सूचना प्रणाली, कार्यालय स्वचालित प्रणाली, प्रदेश तथा स्थानीय तहको वेबसाइट व्यवस्थित रूपमा प्रयोगमा आएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
बजेट खर्च प्रतिशत बाहेक वित्त व्यवस्थापनका अन्य सबै इन्डिकेटरमा कर्णाली अब्बल रहेको पूूर्व अर्थसचिव रविलाल शर्मा बताउँछन् । विगतका वर्षहरुमा पुुछारमा रहेको कर्णाली प्रदेश वित्त व्यवस्थापनमा विस्तारै सुुधार गर्दै हाल चार औं स्थानमा आइपुुगेको उनले बताए ।
‘नीतिगत सुुधार, अनुुशासन पालना, पारदर्शीता जस्ता बिषयमा कर्णालीले उल्यख्य सुुधार गर्दै आएको छ । तर बजेट खर्च प्रतिशत भने बढाउन नसक्नु प्रमुुख चुनौतिका रुपमा रहेको छ’ उनले भने, ‘जति प्रयास गर्दा पनि खर्च प्रतिशत ७०÷७५ पुु¥र्याउन सकिएको छैन । यस कारण वित्त व्यवस्थापनमा कर्णाली नम्बर १ आउन नसकेपनि प्रयास जारी रहेकाले केही वर्षमै नम्बर १ प्रदेश बन्नसक्ने संभावना कायम छ ।’
वित्तिय अनुुशासनाको पालना गर्दै रकम खर्च नभएपनि बचतहोस् तर दुुरुपयोग नहोस् भन्ने ध्ययले पनि खर्च प्रतिशत कम हुने गरेको आर्थिक मन्त्री राजिव विक्रम शाहको भनाइ छ । ‘भौगोलिक अवस्थाका कारण ठुुला आयोजनामा निर्माण व्यवसायीले समयमै काम नगर्दा पनि बजेट खर्च कम हुनेगरेको छ’ उनले भने, ‘कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले मात्रै प्रयास गरेर हुदैन विकासमा मुख्य निकाय निजी क्षेत्र हो तर ठेक्ला लिन्छ काम गर्न सक्दैन, यो समस्या पनि चुनौतीका रुपमा रहेको छ ।’
वित्त व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइदै
कर्णाली प्रदेश लेखा नियन्त्रक रत्नप्रसाद सुवेदीका अनुसार सरकारको आय, व्यय र ऋणको परिचालन वा प्रबन्ध गर्ने पद्धति सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन हो । भने सरकारी उद्देश्य हासिल गर्न राजस्व, खर्च र सरकारी सम्पत्ति तथा दायित्वको सही परिचालन गर्ने माध्यम पनि सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन हो ।
‘सरकारका वित्तीय गतिविधिहरूको समग्र व्यवस्थापन नै सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन हो । सरकारका आर्थिक गतिविधिहरूमा स्रोतको प्राप्ति, स्रोतको वितरण, उपयोग र त्यसको परीक्षण आदि विभिन्न पक्षहरू रहेका हुन्छन्’ उनले भने, ‘सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सरकारले नीतिमा आधारित बजेट तर्जुमा गर्ने, स्रोत सही खर्च परिचालन गर्ने, पारदर्शी तबरले अभिलेखन, लेखाकंन र आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण तथा नियन्त्रण र समयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्य गर्छ ।’
यी सबै पक्षको समुचित व्यवस्थापनले एकातर्फ साधन स्रोतको विवेकपूर्ण उपयोगको सुनिश्चितता गर्दछ । भने अर्कोतर्फ उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, समग्र वित्तीय अनुशासनजस्ता पक्षहरूको उपस्थितिले सुशासन अभिवृद्धिमा सहयोग पु¥याउने लेखा नियन्त्रक सुवेदीले बताए ।
हाल सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पीएलजीएसपी) नेपाल सरकारको प्रमुख राष्ट्रिय कार्यक्रम पनि हो । यो कार्यक्रम संघ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको संस्थागत, संगठनात्मक र व्यक्तिगत क्षमता निर्माणमा बढी केन्द्रित छ । प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम यसको अवधारणामा एक नितान्त नवीनतम कार्यक्रम हो ।
यस कार्यक्रमले छाता कार्यक्रमका रूपमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सुशासनसम्बन्धी कार्यक्रमहरूमा समन्वय र सहकार्यका लागि साझा संरचना प्रदान गर्ने गरेको छ । यसका साथै अन्य विकास साझेदारहरूबाट प्राप्त अनुदान कार्यक्रमहरूको समायोजन गर्ने गर्छ । संघीय संरचनामा नागरिकहरूको नजिकमा रहेका प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा प्रशासकीय पद्धति विकासको हिसाबले महत्त्वपूर्ण रहेको छ ।
समृद्ध नेपालको अपेक्षाअनुसार नागरिकहरूलाई विकासको प्रतिफल छिटोछरितो, कार्यकुशल तथा दिगो बनाउनुपर्ने दायित्व पनि सरकारको काँधमाथि छ । नेपालको संविधानको अनुसूचि ८ र ९ ले स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकारको कार्यसूची उल्लेख गरेको छ । यस संवैधानिक प्रावधानअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद ३ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूले गर्नुपर्ने विस्तृत कार्य जिम्मेवारीहरू उल्लेख गरिएको छ ।
साथै संघीय र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई खर्च आवश्यकताका आधारमा वित्तीय समानीकरण र राजस्व बाँडफाँट गर्नुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्रदेश सरकारले पनि प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने लेखा नियन्त्रक सुवेदीको भनाइ छ ।