मानव संसाधन केन्द्र खारेज भएपछि तालिम केन्द्र कायम गर्न माग


सुर्खेत – कर्णाली सरकारले मानव संसाधन केन्द्र खारेज गरेपछि स्वास्थ्यकर्मीहरुले प्रदेशस्तरको स्वास्थ्य तालिम केन्द्र कायम गर्न माग गरेका छन् ।

संसाधन केन्द्र खारेज गर्ने निर्णयले हेल्थ एजुकेशन समूहको वृत्तिविकासमा असर पर्ने भन्दै प्रदेशस्तरको स्वास्थ्य तालिम केन्द्र कायम गर्न स्वास्थ्यकमीृहरुले माग गरेका हुन् ।

स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा शिक्षा संघ नेपालले कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै तालिम केन्द्र स्थापना गर्न माग गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६÷०५÷०६ को बैठकको निर्णयबाट स्वास्थ्य सेवाको प्रदेशस्तरको स्वास्थ्य तालिम केन्द्रलाई शिक्षा तथा सीप विकास तालिम केन्द्रसँग एकीकृत गरी मानव संसाधन विकास केन्द्र बनाएको थियो ।

तर कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० तथा कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०८० जारीमा उक्त संसाधन केन्द्र छुटेपछि स्वत संसाधन केन्द्र खारेजी भएको हो ।

स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा शिक्षा संघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष हेमराज खड्काद्धारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई सातै प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज सहित प्रदेशस्तरको स्वास्थ्य तालिम केन्द्र कायम गरी हेल्थ एजुकेशन समूहको ११ औं तहको नेतृत्व रहने नीतिगत व्यवस्था सहित कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०८० को यस समूहसँग सम्बन्ध राख्ने विषयहरु थप गरी तथा सोही बमोजिम सगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज कायम गर्नको लागि हाम्रो पेशागत संगठन जोडदार माग गर्दछ ।’

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रदेश सभा सामाजिक विकास समितिका सभापती घनश्याम भण्डारीले समस्या समाधानको लागि समितिको बैठक मार्फत साझा धारणा सार्वजनिक गर्ने बताएका छन् ।

‘स्वास्थ्य शिक्षा तालिम केन्द्रको आवश्यकता र दरबन्दी संरचनामा ११ तह संघको हस्तान्तरित दरबन्दी कायम गरेर संविधानको मौलिक हक प्रत्याभूतिका काम गर्न आवश्यक छ’ उनले भने, ‘सुर्खेतमा संघीयतापछि शिक्षा र स्वास्थ्यमा राम्रो हुनुपर्नेमा दुर्भाग्य समस्या श्रृजना भएका छन् । समाधानको लागि समितिको बैठक मार्फत साझा धारणा सार्वजनिक गर्ने नैं छौं ।’

यस्तो छ, ध्यानाकर्षण पत्र

विषय : हेल्थ एजुकेशन समूहको वृत्तिविकास सम्बन्धमा ।

प्रस्तुत विषयमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३ को दफा ७ तथा स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ को नियम ७ र ८ तथा सोको अनुसूची ३, ४, ६ र ७ मा हेल्थ एजुकेशन समूह र सोको जनशक्ति पाँचौ देखि एघारौ तहसम्मको व्यवस्था भएको, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ को ६.८ मा दक्ष जनशक्तिको विकास गर्न तालिमको व्यवस्था गर्ने र ६.५ मा स्वास्थ्य सचेतना मार्फत स्वस्थ जीवनशैली प्रवर्द्धन गर्ने नीति उल्लेख भएको पाइन्छ । यसैगरी जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ३ अनुसार स्वास्थ्य प्रवर्द्धन सेवालाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको रुपमा अंगीकार गरिएको छ। हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय, चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान तथा विश्वका अधिकांश देशहरुमा चिकित्साशास्त्र संकाय अन्तर्गत स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा शिक्षा (Health Promotion and Education) विधाको अध्ययन अध्यापन भइरहेको छ । मुलुकमा संघीय शासन प्रणाली लागु हुनु पूर्व नै यस समूहको ११ औ तहको नेतृत्वमा पाँचै विकास क्षेत्रमा क्षेत्रीय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र संचालनमा रहेको पृष्ठभूमिमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७५÷०९÷२३ को बैठकको निर्णयबाट स्वीकृत भएको संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज सहित यसै समूहको ११ औं तहको नेतृत्वमा सातै प्रदेशमा स्वास्थ्य तालिम केन्द्र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भई संचालनमा आएको साथै सोही स्वीकृत दरबन्दी बमोजिम कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार कर्णाली प्रदेशमा हेल्थ एजुकेशन समूहका ११ औं तहका निर्देशक सहित अधिकृतहरु समायोजन भई हाजिर भएको व्यहोरा विदितै छ ।
यसै सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६÷०५÷०६ को बैठकको निर्णयबाट स्वास्थ्य सेवाको प्रदेशस्तरको स्वास्थ्य तालिम केन्द्रलाई शिक्षा तथा सीप विकास तालिम केन्द्रसँग एकीकृत गरी मानव संसाधन विकास केन्द्र बनाएको र भएको दरबन्दी समेत कटौती गर्ने तथा एउटै पदमा एकभन्दा बढी समूहको दरबन्दी सिर्जना गर्ने सो निर्णयले हाम्रो वृत्तिविकासमा प्रतिकुल असर परेको छ । हाल कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० तथा कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०८० जारी भएको परिप्रेक्ष्यमा नियमावलीको नियम ४ को उपनियम (२) मा स्वास्थ्य सेवामा एघारौ तह रहने समूहहरुमा स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको नेतृत्व गर्ने हेल्थ एजुकेशन समूह छुट भएको तथा नियमावलीको अनुसूची १ मा प्रदेश सरकार मातहत रहने कार्यालयको नाममा स्वास्थ्य तालिम केन्द्र सम्मिलित भई बनेको मानव संसाधन विकास केन्द्र छुट भएको तथा नियमावलीको अनुसूची ४ मा प्रदेश निजामती सेवामा रहने तह, पदमा प्रदेश स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत हेल्थ एजुकेशन समूहमा ७, ८, ९ र १० तह मात्र कायम भएको र ५, ६ र ११ औं तहका पदहरु छुट हुन गएको र यसले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणद्वारा अब बन्ने संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिजलाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने देखिएको र त्यसले यस समूहको वृत्तिविकासमा गम्भीर असर पर्ने तथा कर्मचारीको कमजोर मनोबल भई यस समूहको कार्य विशिष्टीकरणमा रहेको स्वास्थ्य तालिम व्यवस्थापन र स्वास्थ्य प्रवर्द्धन सेवामा समेत नकारात्मक प्रभाव परी स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता अभिवृद्धिमा अवरोध भई जनताको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकारलाई समेत संकुचित बनाउने देखिएकोले यस संघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
अतः नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई सातै प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज सहित प्रदेशस्तरको स्वास्थ्य तालिम केन्द्र कायम गरी यसै समूहको ११ औं तहको नेतृत्व रहने नीतिगत व्यवस्था सहित कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०८० को यस समूहसँग सम्बन्ध राख्ने माथि उल्लेखित छुट भएका विषयहरु थप गरी तथा सोही बमोजिम सगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज कायम गर्नको लागि हाम्रो पेशागत संगठन जोडदार माग गर्दछ ।

हेमराज खड्का
का.वा. अध्यक्ष