काठमाडौं – खानी तथा भूगर्भ विभागले देशभरका खानी खोजतलास गर्नका लागि ४३२ कम्पनीलाई अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ। विभागले नेपालको खनिजजन्य उद्योग प्रवर्धनका लागि सम्भावित खानीको खोजतलास गर्न ती कम्पनीलाई अनुमतिपत्र प्रदान गरेको हो।
विभागका सूचना अधिकारी नारायण बाँस्कोटाका अनुसार फलाम, तामा, सुन, चुनढुङ्गा, ग्रेनाइट, काइनाइट, खरी, रुबी, डोलोमाइटलगायत सम्भाव्य खानीको खोजतलासका लागि विभागबाट अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको हो। गत वर्षसम्म ३७४ कम्पनीलाई खानी खोजतलासका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गरिएको थियो।
विभागले आर्थिक वर्ष २०७९र८० मा थप ५८ कम्पनीलाई खानी खोजतलास गर्न अनुमति दिएको उनले बताए। ‘अनुमति दिएकामा सबैभन्दा धेरै चुनढुङ्गा र तामा छन्’, सूचना अधिकारी बाँस्कोटाले भने।
यस्तै, विभागले हालसम्म १५८ कम्पनीलाई खानी उत्खननका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गरेको छ। गत वर्षसम्म १४७ कम्पनीलाई खानी उत्खननको अनुमतिपत्र प्रदान गरेको विभागले आव २०७९/८० मा थप ११ कम्पनीलाई खानी उत्खननको अनुमतिपत्र प्रदान गरेको हो।
खानी खोजतलास तथा उत्खननका लागि आउनेमध्ये सबैभन्दा धेरै कम्पनी चिनिया रहेको सूचना अधिकारी बाँस्कोटाले जानकारी दिए। अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका कम्पनीमध्ये ५० प्रतिशतले मात्र उत्खननको काम शुरु गरेको र बाँकी कम्पनी उत्खननका लागि आवश्यक प्रक्रियामै रहेका छन्।
विभागले आव २०७९/८० मा समयमा खानी खोजतलास तथा उत्खननको क्षेत्रमा काम नगर्ने १२१ कम्पनीको अनुमतिपत्र रद्द गरेको छ। ‘समयमा नवीकरण गर्न नआउने, म्याद सकिने र खोजेको कुरा नपाएपछि काम गर्न छाड्ने कम्पनीको अनुमतिपत्र रद्द गरेका हौँ’, बाँस्कोटाले भने। धौवादी फलाम उत्खननका लागि विभागले नवलपरासीमा अनुमति प्रदान गरेको छ।
यसअघि उदयपुर सिमेन्ट कारखाना, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगलाई चाहिने चुनढुङ्गा खानी तथा भूगर्भ विभागले अध्ययन गरेर प्रदान गरेको चुनढुङ्गा हो । यसबाहेक अन्य सिमेन्ट उद्योगलाई आवश्यक पर्ने चुनढुङ्गासमेत विभागले उत्खनन गरेर प्रदान गर्दै आएको छ।
विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे विभागले खानी खोजतलास तथा उत्खननको कामलाई तीव्रता दिएको बताए। विभागले हाल सङ्खुवासभाको लुहाकोटमा फलाम, भोजपुरको दिङ्लामा तामा, सिन्धुलीको खनियाखर्कमा ग्रेनाइट, धादिङको सुनौलाबजारमा डोलोमाइट, धादिङको गणेश हिमालमा रुवी, रुकुममा तामा, उदयपुरको रतुवामाइमा फलाम, मधेस प्रदेशमा सेरामिक्स र धादिङको बेनीघाटमा चुनढुंगाको अध्ययन गरिरहेको छ।
दैलेखस्थित पेट्रोलियम सम्भावित भण्डार क्षेत्रको अन्वेषणका लागि चीन र नेपाल सरकारबीच सम्झौता भई अन्वेषण कार्य भइरहेको विभागले जनाएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि जियोफिजिकल सर्भे सम्पन्न भइसकेको छ। ड्रिलिङ कार्यका लागि चिनियाँ प्राविधिक टोलीबाट पहिचान भई नेपाल सरकारलाई ड्रिलिङ उपकरण ओसारपोसारका लागि आवश्यक बाटोको मर्मतका स्थानको पहिचान गरी प्रतिवेदन उद्योग मन्त्रालयमा पेश भइसकेको छ।
विभागले आव २०७९/८० मा सञ्चालनमा रहेका विभिन्न जिल्लाका एक सय खानीको स्थलगत अनुगमन, निरीक्षण र निर्देशन कार्य सम्पन्न गरिसकेको महानिर्देशक घिमिरे बताउनुहुन्छ। विभागले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनबाट धादिङको रुबी भ्याली क्षेत्र र मनाङमा किम्ती तथा अर्धकिम्ती पत्थरको सम्भावना रहेको पाइएको छ। सो विभागले खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहे पनि ल्याबमा प्राविधिक कर्मचारी कम हुँदा समयमा खानीको प्रतिवेदन आउन भने समस्या हुने गरेको छ। विभागले प्रत्येक वर्ष देशका छुट्टाछुट्टै स्थानमा खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गरे पनि त्यसको प्रतिवेदन आउन भने वर्षौँ लाग्ने गरेको छ।
विभागका उपमहानिर्देशक एवं प्रशासन प्रमुख जयराज घिमिरे विभागको ल्यावमा जनशक्ति अभाव रहेका कारण खनिजको प्रतिवेदन आउन समय लाग्ने गरेको बताउँछन्। ‘खनिजजन्य पदार्थको जाँचका लागि विभागको ल्याबमा ११ जनाको दरबन्दी छ तर तीन जना मात्र कार्यरत छन्, थोरै जनशक्तिका कारण वर्षौंदेखि खानीका प्रतिवेदन आउन सकेको छैन’, उनले भने।
जनशक्ति नहुँदा चुनढुङ्गालगायत वस्तु जाँचका लागि विभाग बाहिरको ल्याबमा पठाउने गरिएको छ। खानी खोजतलासका लागि अनुमतिपत्र तथा उत्खननका लागि अनुमतिपत्र प्रदान गरेबापत आव २०७९/८० मा ६१ करोड ५३ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्ककल गरेको विभागले जनाएको छ। -thahakabar