सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशका तत्कालिन कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्रप्रसाद भारीसहित १६ जना विरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार विशेष अदालतमा १६ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको हो ।
उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना सुर्खेतका आयोजना प्रमुखसमेत रहेका भारीसहित १६ जनाले सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरिएको छ । वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्रभित्र शीत भण्डार निर्माण कार्यमा वास्तविक कार्यभन्दा बढी भुक्तानी भएको उजुरी परेपनि अख्तियारले अनुसन्धान गर्दा भ्रष्टाचार भएको खुलेको प्रवक्ता भोला दाहालले बताए ।
अख्तियारले सचिव भारी सहित गणेश भण्डारी, हरि प्रसाद पण्डित, हरि बहादुर थापा, भक्तिराम शर्मा, गुरु प्रसाद अधिकारी, उत्तम कुमार बस्नेत, खिमलाल वली, सुरेश कुमार थापा, उषा ठाडा, प्रकाश अधिकारी, सुवर्ण राज भारती, कलाधर उपाध्याय, लक्ष्मण कडेल, प्रवल शाही र महेश शर्मासहित १६ जनालाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
सचिवलगायतले कर्णाली कोल्डचेन लजिस्टिक, सुर्खेतलाई ९२ लाख त्रिचालीस हजार दुई सय ९८ रुपैया भुक्तानी गरेर भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको अख्तियारले उल्लेख गरेको छ । लजिष्टिक प्रालिका सञ्चालक सुर्खेतका नाम चलेका व्यवसायीहरूको संयुक्त लगानीमा खोलिएको कम्पनी हो । व्यवसायीहरू सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेल, पूर्वअध्यक्ष प्रकाश अधिकारी, कलाधर उपाध्याय (केदार) र प्रवल शाहीले साझेदारीमा कम्पनी दर्ता भएको थियो । उनीहरु सबै विरुद्ध अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो ।
तत्कालीन सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षसमेत रहेका अधिकारी नै कम्पनीको अध्यक्ष थिए । तर, संघका वर्तमान अध्यक्ष कँडेल आफू कम्पनीबाट अलग भइसकेको दाबी गर्दै आएका छन् । साझेदारहरूबीचको खटपट, कोरोना महामारी, बैंकले कर्जा प्रवाह नगर्दा कोल्ड स्टोर निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको बताइएको छ ।
कम्पनीका एक जना साझेदार प्रवल शाहीले कोरोना महामारीका कारण भएको लकडाउनका कारण निर्माणको काममा प्रत्यक्ष असर परेको बताए ।
कम्पनीका तत्कालीन अध्यक्ष अधिकारीले समय नदिँदा कलाधर उपाध्यायलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको थियो । व्यवसायीले सरकारी अनुदान फजुल खर्च गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । सम्झौता कार्यान्वयन गराउने पक्ष भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र कृषि विकास निर्देशनालय अख्तियारमा उजुरी परेको भन्दै पन्छिदै आएका थिए ।
कोल्ड स्टोर निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध गराएको वीरेन्द्रनगर औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालयले लिखित र मौखिक गरी पटक–पटक तोकता गर्दै आएपनि व्यवसायीले अटेर गर्दै आएको जनाएको छ ।
अख्तियारमा उजुरीको चाँङ
कर्णालीमा पछिल्लो समय अख्तियारमा अनियमितताका उजुरी मात्रै होइनन्, अख्तियारबाट विशेष अदालतमा दायर भ्रष्टाचार कसुरका मुद्दाको संख्या पनि बढ्न थालेको छ । आयोगको सुर्खेत कार्यालयका अनुसार गत तीन आर्थिक वर्षमा प्रदेशका १० जिल्लाबाट विभिन्न माध्ययमबाट चार हजार सात सय ३४ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७८/७९ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दोब्बर संख्यामा अनियमितताका उजुरी परेको आयोगको सुर्खेतस्थित कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा एक हजार दुई सय ८२ वटा उजुरी दर्ता हुँदा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा एक हजार चार सय ३२ उजुरी दर्ता भएका थिए । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यो संख्या दोब्बरले बढेर दुई हजार ८२ पुगेको छ ।
दुई हजार बढी मुद्दा फर्छ्यौट
तीन वर्षको अवधिमा आयोगमा परेका उजुरीमध्ये दुई हजार ६ सय ३४ फर्छ्यौट भएको आयोगको सुर्खेत कार्यालयको तथ्यांकमा छ । आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पाँच सय ७५, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ९०९ र आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा एक हजार १५० उजुरी फर्छ्यौट भएका छन् । उजुरीमध्ये दुई सय ८८ वटा विस्तृत अनुसन्धानमा गएका छन् । विस्तृत अनुसन्धानमा गएकामध्ये ११३ उजुरीको प्रतिवेदन आयोगमा पेस भइसकेको छ ।
सुर्खेतमा सबैभन्दा धेरै उजुरी
आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने कर्णालीका १० जिल्ला र लुम्बिनीका एक जिल्लामा परेका उजुरीको जिल्लागत तथ्यांक हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै सुर्खेतका रहेका छन् ।
तीन आर्थिक वर्षको अवधिमा सुर्खेतबाट ९९२ वटा उजुरी पर्दा ६ सय १० वटा फर्छ्यौट भएका छन् । सबैभन्दा कम उजुरी रुकुमपूर्वबाट २२ वटा पर्दा १६ उजुरी फर्छ्यौट भइसकेका छन् ।
यस्तै, दैलेखबाट सात सय ७७ उजुरी परेकामा चार सय ३३ फर्छ्यौट भएका छन् । मुगुबाट चार सय ९१ उजुरीमा दुई सय ६६, कालीकोटबाट चार सय ७८ मध्ये दुई सय ४० र जाजरकोटबाट परेका चार सय ३८ उजुरीमध्ये दुई सय ३४ वटा फर्छ्यौट छन् ।
चार सय ३२ वटा उजुरी परेको हुम्लामा दुई सय ३२, जुम्लाबाट तीन सय ३४ मध्ये एक सय ७९, सल्यानबाट तीन सय सात मध्ये दुई सय चार, रुकुम पश्चिमबाट दुई सय ७१ मध्ये एक सय ३३ र डोल्पाबाट परेका एक सय ९२ उजुरीमध्ये ८७ वटा उजुरी फर्छ्यौट भएका छन् ।