सुर्खेत – सरकारले लोडसेडिङ मुक्त देश घोषणा गर्दै नेपालको विद्युत बाह्य देशमा बेच्नेसम्मको योजना बनाएको छ । तर कर्णालीवासी भने अध्यारोमुनी नै छन् ।
सरकारले आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गर्दै नेपालको विद्युत बंगलादेश बेच्ने योजना बनाएको छ । तर कर्णालीका मुगु र हुम्लामा भने अँझै विद्युतको राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पुगेको छैन । कर्णालीका अन्य जिल्लामा राष्ट्रिय प्रशारण लाइनले छोएपनि बत्ती भने बल्दैन । तथ्यांकमा राष्ट्रिय प्रशारण लाइनको पहुँजमा पुगेजस्तो देखिएपनि कर्णालीमा अघोषित लोडसेडिङ भने कायमै छ । अघोषित लोडसेडिङको हैरानीले कर्णालीवासीको दिनचर्या समेत कष्टकर बनेको छ ।
कर्णालीमा अघोषित लोडसेडिङबारे सडकदेखि सदनसम्म आवाज नउठेको पनि होइन । तर यसबारे सम्बन्धित निकायको उदासिनताका कारण माग सुनुवाई भएको छैन । लोडसेडिङमुक्त कर्णाली कागजमै सिमित छ । यसबारे जुम्लाका प्रतिनिधि सभा सदस्य ज्ञानेन्द्र शाहीले सदनमै टिप्पणी गरे । शाहीले सदनमा बोल्दै भने, ‘नीति तथा कार्यक्रममा बंगलादेशलाई विद्युत बेच्ने भन्ने उल्लेख रैछ । बंगलादेशलाई बेच्नु पर्दैन । तपाईले कर्णालीमा बेच्दिनुहोस् । हामी किन्छौं । एक रुपैंया पनि निशुल्क बाल्दैनौं ।’
उनी जस्तै प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कर्णालीका सांसददेखि नागरिकको आवाज एउटै छ । तर अवस्था फेरीएको छैन । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्याङ्कअनुसार कर्णालीमा हालसम्म ३६ प्रतिशत नागरिक मात्र विद्युतको पहुँचमा छन् ।
कर्णालीका १० जिल्लामध्ये मुगु र हुम्लाबाहेक आठ जिल्लामा राष्ट्रिय प्रशारण लाइन पुगेको छ । यी जिल्लाहरुमा कोहोलपुर–सुर्खेत प्रशारण लाइनमार्फत ३३ केभीए बिजुली पु¥याइएको छ । प्रशारण लाइनको झण्डै ४८ किलोमिटर बर्दिया र बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्दछ ।
हावा आयो, बत्ति गयो
कर्णालीमा सामान्य हावाहुरी चल्ने बित्तिकै राष्ट्रिय प्रशारण लाइनको बत्ति जाने समस्या नहट्ने भएको छ । यो पहिल्यैदेखिको समस्या हो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले वितरण गर्दै आएको विद्युत सेवा अनियमित हुँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन् ।
जबसम्म १३२ केभीए प्रशारण लाइन बन्दैन तबसम्म यो समस्या यथावत रहने सुर्खेत वितरण केन्द्रका प्रमुख युवराज रावतले बताए । कर्णालीमा बिजुली अनियमित हुनुमा बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि जोडिएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार हाल कर्णालीमा आयात हुदै आएको ३३ केभीए प्रशारण लाइन बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्छ । बजारको तुलनामा हर्रे साइडमा बढी हावा चल्छ । प्रशारण लाइनमा रुट क्लियर त भएको छ । तर निकुञ्जका कारण पर्याप्त रुखहरु काट्न सकिएको छैन । यसो हुँदा सामान्य हावा चल्दा पनि लाइनमा रुखका हाँगाहरु परी विद्युत लामो समय जानेको गरेको छ ।
लोड क्षमता पनि बढ्दै जानु र पुराना संरचनाका कारण ३३ केभीए बिजली आउनु पर्नेमा हाल २४ केबीएमा आपूर्ति हुँदा थप समस्या भएको सुर्खेत वितरण केन्द्रले जनाएको छ । वितरण केन्द्रले यस वर्ष वीरेन्द्रनगरमा २० वटा ट्रान्सफर्मर थपेको छ । तर पनि लोड भने बढेको बढ्यै छ । यसको विकल्प १३२ केभिए प्रशारण लाइन सञ्चालनमा आएपछि हालको समस्या ५० देखि ६० प्रतिशत न्यून हुने प्रमुख रावतको भनाइ छ । कर्णालीमा मागअनुसार विद्युत भए पनि क्षमताअनुसार ट्रान्सफर्मर नहुँनु, जनशक्ति अभाव जस्ता कारणले थप समस्या हुने गरेको उनको भनाइ छ ।
१३२ केभीएमा निकुञ्ज बाधक, काम सुस्त
कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए प्रशारण लाइनमा पर्ने रुखहरु निकुञ्जले पर्याप्त मात्रामा काट्न दिँदैन । लाइनमा कुनै समस्या आए भनेको बेला मर्मतका लागि निकुञ्जभित्र प्राविधिकहरु जान पाउँदैनन् । निकुञ्जकै कारण कर्णालीलाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्ने कोहलपुर–सुर्खेत खण्डमा पर्ने रत्नराजमार्ग अझैँसम्म पनि फराकिलो हुन सकेको छैन । विकासका प्रमुख सुचकमध्येका यी दुई पूर्वाधार निर्माणमा निकुञ्जकै कारण कर्णालीमा ठूला उद्योग कलकारखाना खुल्न सकेका छैनन् । साँघुरो सडकका कारण ठूला आयोजनालाई आवश्यक पर्ने निर्माण सामाग्री ढुवानी गर्न चुनौती बनेको छ । जसले गर्दा प्रशारण लाइन निर्माण कार्य सुस्त बनेको हो ।
तर कोहलपुर–सुर्खेत १३२ केभीए प्रशारण लाईन अन्गर्तग सुर्खेत खण्डमा भने काम धमाधम भइरहेको छ । हालसम्म यस खण्डमा ८५ वटा टावर निर्माण भएपनि निकुञ्जभित्र भने काम अझै सुरु हुन सकेका छैन । आयोजनाका सुपरभाइजर मिलन सुवेदीका अनुसार निकुञ्जले प्रशारण लाइनमा पर्ने जग्गा र रुख कटान वापत अन्यत्र जग्गा दिनुपर्ने सर्त राखेर काम अगाडि बढाउन दिएको छैन । तर हाल विवाद नभएका क्षेत्रमा काम तीव्र गतीले अगाडि बढी रहेको छ ।
प्रसारण लाइन विस्तारका लागि कोहलपुरदेखि सुर्खेतसम्म एक सय ६२ वटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । जसका लागि बाँके र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा मात्रै ७४ वटा टावरका लागि करिब ४३ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्छ । प्राधिकरणका अनुसार प्रसारण लाइन विस्तार गर्दा १३ हजार ५४ वटा रुख कटान हुनेछन् । आयोजना निर्माण क्षेत्रमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर, भेरीगंगा र लेकवेशी नगरपालिकासहित बर्दिया तथा बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जअन्तर्गत बाँकेको कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिका पर्छन् ।
प्रशारण लाइनको ७० दशमलव ५५ हेक्टर भूभाग वनको क्षेत्र, १६ दशमलव १४ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन, दुई दशमलव २७ हेक्टर बाँझो जमिन तथा ११ दशमलव ०७ हेक्टर अन्य भागले ओगटेको छ । विद्युत् प्रसारण लाइन कार्यान्वयनका लागि निजी, सामुदायिक तथा सरकारी वन क्षेत्र गरी कुल जग्गाको क्षेत्रफल दुई सय २५ वर्ग मिटर हुनेछ ।
यस्तै ९८ दशमलव ०५ हेक्टर जग्गा टावर निर्माण र सव–स्टेशन निर्माण तथा क्षेत्राधिकारका लागि आवश्यक पर्ने आयोजनाले जनाएको छ । जसमध्ये तीन दशमलव ७२ हेक्टर स्थायी रूपमा सवस्टेशन निर्माणका लागि र तीन दशमलव ३१ हेक्टर टावरको जग निर्माणका लागि अधिग्रहण हुनेछ । बाँकी ९१ दशमलव ०३ हेक्टर जमिन अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्न सकिने उल्लेख छ । प्रसारण लाइन बाँकेको कोहलपुर सवस्टेशनबाट सुरु भएर सुर्खेतको सुब्बाकुना सवस्टेशनमा पुगेर टुङ्गिनेछ ।