काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को अर्धवार्षिक अवधिमा पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको कायार्वन्यन फितलो देखिएको छ । पुस सकिनै लाग्दासम्म रोजगार कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेटको ४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले रोजगार कार्यक्रमका लागि ७ अर्ब १३ करोड २९ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, खर्च भने ३० ५८ लाख खर्चिन सकेको छ । यो कुल विनियोजित बजेटको ४.२ प्रतिशत मात्रै हो ।
सरकारले यो वर्ष २ लाख सूचीकृत बेरोजगारलाई न्यूनतम १०० दिनको रोजगारी दिने लक्ष्यसहित कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिरहेको छ । अहिलेसम्म २ हजार ७२५ जनाले मात्रै कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण आयोजनाहरुमा काम पाएका छन् ।
स्थानीय तहले यो वर्ष ६ हजार ४८५ वटा आयोजनाका लागि ५ अर्ब २६ करोड खर्चे गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिसकेका छन् ।
अहिलेसम्म ४३५ स्थानीय तहले यस्तो कार्यक्रम र आयोजनाहरु स्वीकृत गरिसकेका छन् । धेरै स्थानीय तहले रोजगारीका कार्यक्रम समयमै सञ्चालन गर्न चासो दिएका छन् । तर, स्थानीय तहमा सूचीकृत हुने बेरोजगारको संख्या भने बढ्दैछ ।
यो वर्ष सूचीकृत बेरोजगार नागरिक गत वर्षको तुलनामा एक लाख भन्दा धेरैले बढेका छन् । साना विकास निर्माण आयोजनामा १०० दिनसम्म रोजगारी दिने गरी ल्याइएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ७ लाख ८ हजार २४५ जना सूचीकृत भएका थिए । तर, चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा यो संख्या ८ लाख ४१ हजार ५०३ छ ।
श्रम, रोजगार तथा समाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका अनुसार बेरोजगारका रुपमा दर्ता हुनु स्वेच्छिक विषय हो । यसै कारण बेरोजगारको ठूलो पंक्ति यो सूचीमा समेटिन नसकेको सरकारी अधिकारी नै स्वीकार गर्छन् ।
निर्माण आयोजनामा केही हप्ता काम पाइने भएकाले धेरैजसो शैक्षिक बेरोजगार युवाले यो सूचीमा नाम दर्ता गराउन चासो दिने गरेका छैनन् । स्थानीय तहहरुले रोजगार कार्यक्रमको प्रणालीमा दर्ता हुन चाहेकाहरुलाई मात्र दर्ता गराउने गरेका छन् ।
तर, दर्ता भएकाहरु बेरोजगार रहँदा स्थानीय तहले खर्च गर्न सक्ने पैसा त्यतिकै ढुकुटीमा थन्किएको छ । गाउँमा नै न्यूनतम रोजगारी दिने भन्दै लागु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले पनि रोजगारी सिर्जनामा भूमिका खेल्न सकेको छैन ।
विभिन्न कारण देखाएर देखाएर यो कार्यक्रमलाई स्थानीय तहरुले अल्झाएर राखेका छन् । कार्यक्रमका प्रवक्ता लोकनाथ भुसाल चुनाव लगायतका कारणले कार्यक्रम अन्तरगतका धेरै आयोजना सुरु हुन नसकेको बताउँछन् ।
‘आयोजनाहरु चालु भएर अब सूचीकृत बेरोजारगारले काम पाउन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘सूचीकृत ८ लाखमध्ये २ लाख जनालाई रोजगारी दिन्छौं ।’