काठमाडौं – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जिम्मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई दिएकी छन् ।
शुक्रबार अर्थ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राजीनामा दिएपछि उनले सम्हाल्दै आएको मन्त्रालयको जिम्मा प्रधानमन्त्रीले नै सम्हाल्ने गरी तोकिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
पछिल्लो समय संसद सदस्य नरहेका मन्त्री खतिवडाले मन्त्री नियुक्त भएको ६ महिना पुग्नु १ दिनअघि राजीनामा दिएका हुन् । संसद सदस्य नरहेको व्यक्ति ६ महिनाभन्दा बढी मन्त्री रहन नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
राष्ट्रियसभा सदस्यको २ वर्षको कार्यकाल २०७६ फागुन २० गते सकिएपछि त्यसै दिन राजीनामा दिएका खतिवडा फागुन २१ गते पुन: मन्त्री नियुक्त भएका थिए ।
अर्थ मन्त्रालयबाट बिदाइ
राजीनामा दिने दिन मन्त्री खतिवडा अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित विदाइ कार्यक्रममा सहभागी भएका थिए ।
मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार मन्त्री खतिवडाले वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनको चूनौतीपूर्ण अवस्थामा आफूले जिम्मेवारी सम्हालेको भन्दै जग बसाउन सफल भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । वित्तीय संघीयतामा शून्यबाट अगाडि बढेको र आधार बनाउन पर्ने समय भएकाले आफ्नो कार्यकाल बढी नै चुनौतीपूर्ण रहेको खतिवडाले बताएका थिए ।
आफ्नो कार्यकालमा राजस्व प्रशासनमा समेत सुधार भएको खतिवडाले बताए । खासगरी भ्याट फिर्ता खारेजीको निर्णयलाई अर्थमन्त्रीले सफल निर्णय मानेका छन् । यसअवधिमा खर्च प्रणाली र लेखा प्रणालीमा समेत उल्लेख्य सुधार भएको प्रतिक्रिया अर्थमन्त्रीले दिए ।
मन्त्री खतिवडाले आफूले जग बसालेर छाडेको र त्यसलाई निरन्तरता दिने जिम्मेवारी कर्मचारीमा समेत रहेको धारणा राखेका थिए । अर्थमन्त्री खतिवडा राष्ट्रिय सभा सदस्य रहेर २ वर्षसम्म र संसद सदस्य नरही ६ महिना गरी करिब साढे दुई वर्ष अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा रहे । तत्कालिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सेक्युरिटि प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा मोलमोलाइ गरेको अडियो सार्वजनिक भएपछि विवादमा परी राजीनामा दिएपछि २०७६ फागुन ८ गतेदेखि उक्त मन्त्रालय पनि खतिवडाले सम्हाल्दै आएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीले गरे प्रशंसा
राजीनामा दिनुअघि शुक्रबार नै भएको मन्त्रिपरिषद बैठकमा खतिवडा सहभागी भएका थिए । बैठकमा नै उनले आफूले राजीनामा दिने बताएका थिए । त्यस क्रममा मन्त्री खतिवडाले आफ्नो कार्यकालमा गरेको कामको विवरण सुनाएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीमा यति ठूलो बहस भइसकेपछि खतिवडाले नै राष्ट्रियसभा सदस्यमा आउने इच्छा व्यक्त नगरेको बताए । ‘यदि उहाँले इच्छा राखेको भए मैले अडान लिन्थेँ’ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उधृत गर्दै एक मन्त्रीले भने ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषदमा रहेर गरेको कामप्रति खतिवडालाई धन्यवाद पनि दिए ।
राष्ट्रियसभामा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनित गर्ने एक सिटमा गौतमलाई सिफारिस गरेपछि खतिवडाको संसद सदस्य हुने बाटो बन्द भएको थियो । (अनलाइनखबर)