बाँके- नेपाल-भारतमा विभिन्न सामान ढुवानी गर्ने मालबाहक सवारी साधनलाई सीमा नाकामा अनावश्यक हैरानी खेप्नु परेको पाइएको छ । नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले मालबाहक सवारीलाई अनावश्यक ढंगले सवारी जफत गर्ने र लिलामी गर्ने प्रक्रिया थाल्ने गरेको पाइएको हो । स्रोतका अनुसार नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुखले विभिन्न सेटिङको भरमा यसरी मालबाहक सवारी साधनलाई दुःख दिदै आएको खुलेको हो ।

कुनै व्यापारीको सामान ढुवानी गर्दा व्यापारीले बिलबिजक र राजस्व ठगी गरेमा समेत सवारी साधनमाथि कानुनी डण्डा चलाउने नाममा सवारी धनीलाई मर्कामा पार्दै आएको पाइएको हो । स्रोतका अनुसार नेपालगञ्ज भन्सार विभाग प्रमुख समेत रहेका शान्ती राम निरौलाले अनावश्यक हैरानी दिएको खुलेको हो ।

व्यापारीलाई चलाउनु पर्ने मुद्धा सवारी धनीलाई चलाउदा व्यापारीबाट मनग्य रुपमा आम्दानी र घुस लिने गरेको खुलेको हो । सवारी चालकमा सीमा नाकामा मालबस्तु चेकजाँचको क्रममा हैरानी मात्रै खेप्नु पर्दैन उनीहरुलाई कैद सजाय समेत हुने गरेको छ ।

नेपाल यातायात मजदुर व्यवसायी संघका सदस्य विष्णु केसीका अनुसार सीमा नाकामा सवारी साधनमाथि निर्मम ढंगले कदम चाल्ने र सम्बन्धित पक्षलाई उन्मुक्ति दिने गरेका कारण समस्या बेहोर्नुपरेको छ ।

यस्तै, ट्रक ढुवानी व्यवसायी सदस्य दुर्गा बहादुर श्रेष्ठका अनुसार नेपाल भारत पारबहन सन्धीमा उल्लेख भए बमोजिम सवारी साधनमा लोड भएर आएको मालबस्तुले भन्सार छली गरेमा सम्बन्धित माल सामान आयात निर्यात व्यापारीक फर्मलाई कारबाही गरेर ७२ घण्टाभित्र सवारी साधन फिर्ता गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएपनि सवारी साधन नै लिलामी गर्नेतर्फ कदम चालिने गरेको गुनासो गरे ।

०७५ माघमा बनबोरी माता ट्रेडर्स ले आयात गरेको चिनियाँ सामान नेपालगञ्ज भन्सार कार्यालयले राजस्व छली गरेको भन्दै नियन्त्रणमा लिएपनि सामान ढुवानी गर्ने भारतीय बुलेट (MRKU4065153) र गाडी नम्बर (NLOIG4332) छाड्न नमानेको हो । भन्सार प्रमुख निरौलाले पूर्वाग्रही ढंगले नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधन राजस्व न्यायाधिकरण नेपालगञ्ज इजलासले अध्यक्ष हेमराज पन्त, राजस्व सदस्य प्रकाश पौडेल र लेखा सदस्य रामचन्द्र शर्माले सवारी साधन फिर्ता गरिदिन फैसला गरेको हो ।

सामान धनी भारतीय नागरिक फरार रहेपछि सवारी साधन नियन्त्रणमा लिएका निरौलाले मोलमोलाइ गर्दै १७ महिना सवारी साधन आफ्नो नियन्त्रणमा राखेका हुन् । सवारी धनी अरबिन्द्र राईका अनुसार ०७५ माघ ३ गते नेपालगञ्ज भन्सारमा सवारी फिर्ता पाउँ भन्दै निवेदन दिएका थिए । तर, सवारी साधन फिर्ता दिनुको साटो आर्थिक लेनदेन नमिलेपछि उनले राजस्व न्यायाधिकरणमा मुद्धा हालेका थिए ।

न्यायधिकरणले मुद्धाको फैसला गर्दै यहि साउन ९ गते सवारी साधन फिर्ता गर्न आदेश दिएपछि  थियाे ।