जनकपुरधाम – मधेस प्रदेश (तत्कालीन प्रदेश नम्बर–२) सरकार गठन भएको चार वर्ष पूरा भएको छ । ०७४ फागुन ३ गते गठन भएको मधेस सरकार मंगलबार चार वर्ष पूरा गरी पाँचौँ वर्षमा प्रवेश गरेको हो ।
मंगलबार बिहान मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकार गठन भएको पाँच वर्ष प्रवेश गरेको अवसरमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको छ । हरेक वर्षजस्तै यस वर्ष पनि मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले चार वर्षका ‘उपलब्धि’हरू सुनाउनेछन् । गत वर्ष मुख्यमन्त्री राउतले तीन वर्षका ‘उपलब्धि’हरूको फेहरिस्त ९३ बुँदामा सुनाएका थिए ।
यो वर्ष प्रदेशको नामकरण र स्थायी राजधानी तोकिएबाहेक खासै उपलब्धि भएको छैन । यो वर्ष आर्थिक चलखेलको आशंकामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले मुख्यमन्त्री कार्यालयमै छापा मारेको थियो । ०७८ असोज १३ गते मुख्यमन्त्री कार्यालयमा अख्तियार टोलीले छापा मारेर फाइलहरू नियन्त्रणमा लिएको थियो ।
मधेस सरकारको लोकप्रिय र महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम ‘बेटी बचाऊ बेटी पढाऊ’ लामो समयदेखि रोकिएको छ । बैंकले सम्झौता नवीकरण नगर्दा ‘छोरी शिक्षा बिमा कार्यक्रम’ बन्द छ । अख्तियारले छापा मारेपछि साइकल वितरण कार्यक्रम पनि रोकिएको छ ।
यसै वर्ष सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा०बाट अलग्गिएर लोकतान्त्रिक समाजवादी ९लोसपा० गठन भएपछि सत्तामा पनि व्यापक फेरबदल भयो । अहिले मधेसमा चार दलको गठबन्धन सरकार छ ।
गत वर्ष ३९ वटा विधेयक प्रदेशसभाबाट पारित भएर प्रमाणीकरण भएका थिए । यो वर्ष चार विधेयक मात्र पारित भएका छन् ।
यस अवधिमा मधेस सरकारको संघीय सरकारसँग पाँचपटक कानुनी टकराव भयो । प्रदेश सरकारले तीन वर्षअघि बनाएको प्रदेश प्रहरी ऐनमा संघीय सरकार बाधक बनेको भन्दै संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराइएको छ । एक वर्षअगाडि सरकारले सोही विषयमा गृह मन्त्रालयलाई पत्र लेखेर अदालत पुग्ने चेतावनी दिएको थियो ।
यस्तै, सागरनाथ वन प्रदेश मातहत हुनुपर्ने भन्दै मधेस सरकार अदालत पुगेको थियो । सो विषयमा अहिले मधेस सरकार मौन छ । सागरनाथ वन विकास परियोजना प्रदेश मातहत हुनुपर्ने भन्दै ०७६ असोज १६ गते प्रदेश सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारले ०७७ मंसिर १८ गते संघ सरकारले आफूहरूको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेर सिँचाइसम्बन्धी कार्यक्रम ल्याएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।