सुर्खेत – नेतृत्व परिवर्तन भएको तनि महिनापछि कर्णाली सरकारले आइतबार पूर्णता पाउने भएको छ ।
गत कार्तिक १६ गते नियुक्त भएका कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आइतबार सरकारलाई पूर्णता दिने भएका हुन् ।
यसअघि भागबण्डा नमिलेका कारण मन्त्री परिषद्ले पूर्णता नपाएको भन्दै मुख्यमन्त्रीको आलोचना भइरहेको थियो ।
पूर्व सहमति अनुसार नेकपा माओवादीले चार मन्त्रालय र नेकपा एकिकृत समाजवादीले तीन मन्त्रालयमा दाबी नछोडेपछि भागवण्डा मिलाउन सकस भएको थियो ।
मुख्यमन्त्री शाही सहित यसअघिको मन्त्रीमण्डलमा माओवादीबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा विन्दमान विष्ट र समाजवादीबाट भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा चन्द्रबहादुर शाही नियुक्त भइसकेका छन् ।
को–को बन्दैछन् मन्त्री ?
आइतबार सरकारलाई पूर्णता दिने तयारी गरेका मुख्यमन्त्री शाहीले माओवादीबाट गैरसांसद हुम्लाका कार्चेन लामा र जाजरकोटका सांसद गणेशप्रसाद सिंहलाई मन्त्री बनाउने भएका हुन् । त्यस्तै एकीकृत समाजवादीबाट जुम्लाका पदम रोकाया मन्त्री बन्ने भएका छन् ।
नेपाली कांग्रेसबाट यसअघि सामाजिक विकास मन्त्री भइसकेका यज्ञबहादुर बुढा क्षेत्री र हाल दलका सचेतक रहेका हिमबहादुर शाही मन्त्री बन्ने भएका छन् । यससँगै कर्णाली मन्त्रिपरिषद् ८ सदस्यीय पुरा हुने भएको छ ।
माओवादीमा खैलाबैला
माओवादी केन्द्रमा भने गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन नहुने भन्दै चर्को आलोचना सुरु भएको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रले नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा दुई वर्ष जेल सजाय भोगेका र पाँच हजार जरिवाना तिरेका छिरिङ्गदुम्दुम लामा उर्फ कार्चेन लामालाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेपछि माआबादीभित्र खैलाबैला मच्चिएको हो ।
नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीका अनुसार उनलाई ६ महिने मन्त्रीका लागि सिफारिस गरिएको छ । तर यस निर्णयबारे माओबादीका सासंददेखि कार्यकर्ता तथा सर्वसाधारण नागरिकसम्मले सामाजिक संजालमार्फत चर्को आलोचना गर्दै विरोध जनाएका छन् ।
चीनको ताक्लाकोटस्थित खोचेर गुम्बामा रहेको १२ सय वर्ष पुरानो मुर्ति चोरी गरेको आरोपमा लामासहित छिरिङ्ग पाल्दन लामाविरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय हुम्लाले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । प्रहरीले २०४९ मंसिर १४ गते नैतिक पतन देखिने फौजदारी अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
प्रहरीले मुद्दा दायरगरेपछि अदालतका न्यायाधीश निलकण्ठ उपाध्यायले २०५१ मंसिर २५ गते फैसला सुनाएका थिए । उक्त फैसलामा उनीसहित दुवै आरोपीलाई दुई–दुई वर्ष कैद र पाँच–पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने आदेश दिइएको थियो । तर लामाले भने २०७८ असोज ११ गते मात्रै कैद र जरिवाना भुक्तान गरेको पाइएको छ ।
माओबादीको अराजनैतिक कदम
गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने माओबादी पाटीको अराजनैतिक कदम भएको भन्दै सांसद ठम्मर बिष्टले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।
कर्णाली माओबादी केन्द्रका सचेतक समेत रहेका बिष्टले पार्टीले गैरसांसद कार्चेन लामालाई मन्त्री बनाउन सिफारिस गरेपछि सामाजिक संजालमा स्टाटस लेख्दै रगतको आहालबाट सृजित पाटी कलंकको बाटोमा लागेको बताएका छन् । उनको स्टाटस जस्ताको त्यस्तै :