नेपालका राजनीतिज्ञमा एउटा बानी छ, घरायसी मामिलामा गम्भीर नहुने, छिमेकीका विषयमा आवश्यकताभन्दा बढी चियोचर्चो गर्ने । विगतमा नेपालका कम्युनिस्टहरुले माओकी कान्छी श्रीमती च्याङ चिङलाई कसरी हेर्ने भनेर झगडा गरे । रुस र चीनबीच विवाद हुँदा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी फुट्यो ।

यतिबेला काठमाडौँमा अफगानिस्तानको विद्रोही तालिबानलाई कसरी हेर्ने भन्ने बहस सुरु भएको छ । तर, त्यहाँ कार्यरत आफ्ना नागरिकलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्नेबारे नेपालमा कुनै सुरसार छैन ।

सार्कको अध्यक्षसमेत रहेको नेपाल परराष्ट्र सम्बन्धमा यति कमजोर र निरीह देखिएको छ कि तालिबानले काबुल कब्जा गरिसक्दा बल्ल आफ्ना नागरिकहरूको उद्धारका लागि समिति गठन गरेर बसेको छ ।

समय यति ढिलो भइसक्यो कि आइतबार राति नै काबुलस्थित अमेरिकी दूतावासमा तालिबानी झण्डा फहराइसकेको छ । अमेरिकी दूतावासका कर्मचारीहरू एयरपोर्टमा सरेका छन् । कतिपय नेपाली पनि एयरपोर्टमा रहेका खबरहरू आएका छन् ।

घटनाक्रम हरेक घण्टा यति तीव्र रूपमा विकसित भइरहेको छ कि अब त्यहाँबाट नेपालीहरूलाई उद्धार गरेर ल्याउनु पूर्व नै सत्ता कब्जा गरेको तालिबानसँग नेपाली नागरिकको सम्बन्ध सुमधुर बनाउनुपर्ने स्थिति आइसक्यो ।

सोमबार नेपाली अखबारमा आएको खबरलाई पत्याउने हो भने दुबईमा रहेको एक कम्पनीले बिदामा स्वदेश आएका नेपालीलाई सरकारी ध्वजावाहक वायु सेवा निगमको विमान चार्टर गरेर अफगानिस्तान लिएर जाँदैछ । अनि त्यही विमानमा स्वदेश फर्कन चाहने नेपालीलाई स्वदेश ल्याइने भनिएको छ । नेपाल सरकारको योभन्दा लाचारी अरू के हुन सक्छ रु

तालिबान विद्रोहीहरू अफगानिस्तानको सत्तामा आइसकेपछि अब के होला रु त्यहाँ रहेका नेपालीहरूमाथि उसको व्यवहार कस्तो होला रु निश्चय नै अमेरिकी गठबन्धनको पक्षमा ग्रिनजोनमा काम गरेका नेपाली कामदारहरूप्रति तालिबानीहरुले आक्रोश पोख्न सक्छन् ।

यस्तो बेलामा नेपालले दिल्ली दूतावासमा मात्र भर परेर पुग्दैन । तालिबानसँग सम्पर्कमा रहेका चीन र पाकिस्तानसँग कुरा गरेर नेपालीमाथि कुनै गलत व्यवहार नहोस्, हामी अफगानिस्तानको आन्तरिक राजनीतिप्रति निरपेक्ष छौँ भनेर तालिबानीहरुलाई आश्वस्त सक्नुपर्छ ।

चीनले दुई साताअघि नै तालिबानी नेताहरुलाई बेइजिङमा बोलाएर रातो कार्पेटमा स्वागत गरिसकेको हामीले बिर्सन मिल्दैन । चीनले यो काम पाकिस्तानलाई समेत साथमै लिएर गरेको छ । तालिबानी नेतासँगको चिनियाँ विदेशमन्त्रीको भेट हुनुभन्दा अघिल्लो दिन पाकिस्तानी विदेशमन्त्री बेइजिङमै थिए ।

यसको अर्थ के हो भने अफगानिस्तानमा रहेका नेपाली नागरिकको सुरक्षाका लागि चीन र पाकिस्तानसँग नेपालले सहकार्य गर्नु बढी व्यवहारिक हुन सक्छ ।

भारतसँग तालिबानीहरुको सम्बन्ध राम्रो नरहेको हुँदा नेपालले चीन र पाकिस्तानसँग मिलेर आफ्नो कूटनीतिक पहल अगाडि बढाउनुपर्छ र नयाँ अफगान सरकारसँग तत्काल कूटनीतिक सम्बन्ध बढाएर त्यहाँ रहेका आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सक्नुपर्छ ।

काबुलस्थित अमेरिका, बेलायत र क्यानडाका दूतावासमा काम गर्ने नेपालीहरुको उद्धारका लागि नेपालले तत्–तत् देशसँग अनुरोध गर्नुपर्नेमा दिल्लीतिर मात्रै भर परेर नेपाल सरकार डाटा सङ्कलनमा मात्रै सीमित रह्यो ।

हो, नेपालले छिमेकी मित्र भारतको पनि सहयोग लिनैपर्छ । तर, त्यसले मात्रै समस्या समाधान हुनेवाला छैन । किनभने, भारत आफैँ समस्यामा छ ।

अफगानिस्तानमा अमेरिकापछि सबैभन्दा बढी घाटा व्यहोरेको भारत नै हो । भारतलाई त्यहाँ रहेका आफ्नै परियोजनाहरु र त्यसमा कार्यरत नागरिकको कसरी सुरक्षा गर्ने भन्ने चिन्ता छ ।

विगतमा अफगानिस्तानको मामिला इस्लामावादस्थित नेपाली दूतावासले हेर्ने गरेको थियो । इस्लामवादमा रहेको नेपाली दूतावासले अफगानिस्तान, इरान, इराक र टर्कीसमेत हेर्ने गरेको थियो । अहिले किन अफगानिस्तानको विषयमा दिल्लीसँग बढी भर परियो रु नेपालसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको पाकिस्तानसित मिलेर गर्न सकिने कामहरू पनि भारततिरै बढी भर पर्न थालिएको हो रु यसमा बहस जरुरी देखिएको छ ।

सार्कको कान्छो सदस्य अफगानिस्तानमा नेपालीहरुको उपस्थिति हजारभन्दा माथिको सङ्ख्यामा रहे पनि नेपालले आफ्नै दूतावास खोल्नेबारे अहिलेसम्म किन सोचेन रु तालिबान सत्तामा आएपछि अब यसबारे सोच्ने कि नसोच्ने रु यो पनि बहसको विषय हुन सक्छ ।

अफगानिस्तानजस्तो युद्धग्रस्त देशमा कार्यरत नेपालीको तथ्याङ्क र विवरणहरू सरकारले पहिल्यै चुस्त दुरुस्त बनाएर राख्नुपर्दैनथ्यो रु उनीहरूसँगको सम्पर्क राज्यसित हुनुपर्दैनथ्यो रु यसबारे किन सोचिएन रु यी प्रश्नहरू काबुलतिर हैन, काठमाडौँतिर सोझिएका छन् ।

तालिबानलाई कसरी हेर्ने ?

अब प्रश्न रह्यो तालिबानलाई कसरी हेर्ने रु यसमा अब विश्वभरि नै बहस हुँदै जानेछ, जसको बाछिटाबाट नेपालीहरू पनि मुक्त हुने कुरै भएन । अझ आफ्नो बारेमा भन्दा छिमेकीका बारेमा बढी सोच्ने नेपालीहरूलाई बानी नै परिसकेको छ १

विगतमा तालिबानलाई आतंककारी घोषणा अमेरिकाले गरेको हो । पश्चिमा देशहरूले गरेका हुन् । र, भारतले पनि त्यसमा साथ दिएको हो । पश्चिमाहरूले नै तालिबानीलाई आतङ्ककारी भनेका हुन् । तर, २० वर्षपछि अमेरिकाले दोहामा वार्ता गरेर त्यही तालिबानलाई वैधानिकता थियो । अमेरिकाले यसरी तालिबानलाई वैधानिकता दिएकोमा भारत पनि खुसी थिएन ।

हो, ९० को दशकको अन्त्यतिर पहिलोचोटि सत्तामा आउँदा तालिबानीहरुले निरङ्कुश शासन चलाएका थिए । १० वर्ष बटेका महिलालाई विद्यालय जान नदिने, सम्पूर्ण शरीर बुर्काले ढाकेर हिँड्नुपर्ने, पुरुषहरूले अनिवार्यरुपमा दाह्री पाल्नुपर्ने, टीभी र चलचित्रहरू हेर्न नपाइने जस्ता नियमहरु तालिबानी शासनमा लगाइएका थिए । बलात्कारी र अपराधीहरुलाई हात काटेर सजायँ दिनेजस्तै मध्ययुगीन शैली उनीहरूले अपनाएका थिए । यही कारणले तालिबानीहरुको छवि बिग्रिएको छ र अहिले पनि उनीहरू सत्तामा आएसँगै महिलाहरु बढी त्रसित बनेको सुनिन्छ ।

तर, प्रश्न उठ्छ २० वर्षपछि सत्तामा आएको तालिबानले फेरि पहिलेकै जस्तो सरिया कानुनका आधारमा शासन चलाउला त रु अथवा उसले मानवअधिकार, महिला अधिकार, लोकतन्त्र, एवं सभ्य राजनीतिक प्रणालीका आधारमा शासन चलाउला रु यो प्रतीक्षाको विषय छ । तालिबानी नेताहरूका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरू सुन्दा उनीहरू बदलिएर आएका छन् । अब उनीहरूले विश्व समुदायसँग अलग–थलग भएर शासन चलाउने छैनन् ।

तालिबानले चलाउने शासनको स्वरूप कस्तो होला भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । तर, उनीहरूले विगतको कमजोरी नदाहोर्याउने बताइरहेका छन् । उनीहरूले जस्तो शासन चलाए पनि त्यो तत् देशको आन्तरिक विषय हो । जहाँसम्म उनीहरुलाई वैधानिकता दिने कुरा छ, अमेरिकाले समेत वैधानिकता दिइसकेको छ, चीनले पनि दिइसकेको छ । यो स्थितिमा अब तालिबानलाई कसैले ‘आतङ्ककारी’ मान्ने स्थिति रहेन ।पाकिस्तान पनि इस्लामिक देश हो । इस्लाम धर्मलाई राष्ट्रिय धर्म मान्ने देशहरू प्रशस्त छन् । बुर्का प्रथा अफगानिस्तानमा मात्रै होइन, विश्वका अन्य मुलुकमा पनि छ । तर, इरान, पाकिस्तान लगायतका देशहरू परम्परा र आधुनिकता दुबैलाई संयोजन गरेर टिकेका छन् । मुस्लिम परम्परा र मान्यताहरूप्रति पश्चिमाहरूले जुन नकारात्मक सोच राख्छन्, हामी एसियनहरूले त्यही सोचलाई पछ्याउन जरुरी छैन । मुस्लिम सभ्यतालाई लोकतान्त्रीकरण गरिएका उदाहरण धेरै देशहरूमा छन् ।

अब तालिबानले पनि आफूलाई पाकिस्तान लगायतका देशले जस्तै आधुनिकता र इस्लामिक परम्पराको सम्मिश्रण गरेर ‘कन्जरभेटिभ राष्ट्रवाद’ वा उदार लोकतन्त्रको प्रणाली अपनायो भने उसको भविष्य राम्रो हुन सक्छ । र, तालिबानीहरु त्यही दिशामा जाने सम्भावनाहरु देखिन्छन् । यद्यपि त्यहाँभित्र रहेका अतिवादी समूहहरुसँग भने उसले बच्नुपर्ने हुन्छ । विगतमा अलकायदासँग जोगिन नसक्दा ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको शायद उनीहरूले बुझेकै छन् ।

पश्चिम एशियाको सुन्दर देश अफगानिस्तानको राजनीतिबारे चर्चा गरिहँदा त्यहाँ भएको निरन्तर बैदेशिक हस्तक्षेपलाई बिर्सन सकिँदैन । सुरुमा रसियन सामाजिक सामाज्यवादले अफगानिस्तानमा सैन्य हस्तक्षेप गर्यो । उनीहरुलाई विस्थापित गर्ने नाममा अमेरिकाले मुजाहिद्दीन विद्रोहीले हतियार र अन्य सहयोग गर्यो । त्यहीँबाट एउटा शान्त हिमाली देश बैदेशिक चलखेलको रणभूमिमा परिणत भयो ।

रसियाले सेना फिर्ता गरेको केही वर्षपछि तालिबान सरकारले बिन लादेनलाई संरक्षण दिए वापत अमेरिकाले आफगानिस्तानमा सैनिक हस्तक्षेप गर्यो । अहिले २० वर्षपछि अमेरिका त्यहाँबाट हारेर फर्किएको छ । तालिबानीहरुले वैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्ध विजय प्राप्त गरेका छन् । र, अफगानिस्तान एउटा नयाँ भविश्यको क्षतिजमा उभिन पुगेको छ ।

अब तालिबान सरकारले आन्तरिक राष्ट्रवाद र आन्तरिक एकतालाई बलियो बनाउँदै स्वतन्त्र र स्वाभिमानी अफगानिस्तान बनाउन सक्लान् रु उनीहरूले विदेशी शक्तिसँग सन्ुतलित विदेश नीति अपनाउन सक्लान् रु वा फेरि पनि विदेशीहरुले कुनै न कुनै रुपमा चलखेललाई जारी राख्लान् रु यी प्रश्नहरुको जवाफका लागि फेरि पनि तालिबानी नेताहरुले अपनाउने घरेलु एवं विदेश नीतिलाई हेर्नुपर्छ ।

तालिबानी नेताहरुले चीनसँग मिलेर देशको पुनर्निमाणमा अघि बढ्ने संकेत गरेका छन् । उनीहरूले पश्चिमा देशहरुसँग पनि सन्तुलित व्यवहार गरिने संकेत गरेका छन् । तर, अफगानिस्तानमा चीनको प्रभाव रोक्ने बाहनामा फेरि पनि पश्चिमा शक्तिहरु सल्बलाउने सम्भावना टरिसकेको छैन । उनीहरूले लोकतन्त्र सिकाउने नाममा फेरि पनि औपनिवेशिक हस्तक्षेप जारी राख्ने खतरा छ ।

अब यो खतरासँग तालिबानीहरुले कसरी जुध्लान् रु उनीहरुभित्र रहेको परम्परावादी सोच फेरि पनि बाधक बन्न सक्ने आन्तरिक खतरा पनि उत्तिकै छ । यसका लागि तालिबानीहरुमा आधुनिक एवं वैज्ञानिक राजनीतिक सोचको विकास जरुरी देखिन्छ ।
अफगानी जनता ४२ वर्षपछि वैदेशिक सैन्य हस्तक्षेपबाट मुक्त भएर आफ्नो भाग्य आफैँ निर्माण गर्ने ठाउँमा आइपुगेका छन् । यो विश्व राजनीतिमा देखिएको सामान्य परिघटना होइन । यस्तो बेला विश्व समुदायले अफगानिस्तानलाई मद्दत गर्न जरुरी छ, निन्दा वा हस्तक्षेप होइन ।

अन्त्यमा, फेरि नेपालकै चर्चा गरेर बिट मारौँ । नेपालका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षी दलहरूले ‘अफगानिस्तानमा रहेका नेपालीको उद्धार’लाई मात्र बहसको विषय बनाइरहेका छन् । तर, अब तालिबानीहरु सत्तामा आइसकेपछि नेपाल सरकारले त्यसलाई कसरी हेर्ने रु चीनको आँखाले हेर्ने कि भारतकै आँखाले हेर्ने रु अथवा, सार्क राष्ट्रको सदस्य भएको नाताले हामी आफैंले कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्ने हो कि रु अब तालिबान सरकारलाई कसरी हेर्ने रु यसबारे नेपाल सरकार र राजनीतिक दलहरुको स्पष्ट धारणा आउन जरुरी देखिन्छ । राताेपाटी ।