धनुषा । मधेस आन्दोलनका विभिन्न शृङ्खलालाई नेतृत्व गरेका अनुहार केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएको विषयलाई लिएर तराई मधेसमा मिश्रित प्रतिक्रिया पाइएको छ ।
एउटा पक्षले वर्तमान सरकारमार्फत तराई मधेसका माग पूरा गराउन खटेका नेताहरु कतिपय माग पूरा भइसकेको अवस्थामा सरकारमा सामेल हुनु स्वाभाविक रहेको बताएको छ । अर्को पक्ष भने प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिगामी कदम चालेको र मधेसका केही नेता त्यसको मतियार देखिएको भन्दै विरोध गर्न थालेको छ ।
जसपाको भ्रातृ संगठन समाजवादी युवा धनुषाका जिल्ला अध्यक्ष दिपेन्द्र कापर भने प्रधानमन्त्री ओली प्रतिगामी रहेको भन्दै उनी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुनु प्रतिगमनलाई सघाउनुसरह रहेको बताउँछन् । आंशिक त्रुटिपूर्ण नै रहे पनि संविधानको रक्षार्थ आन्दोलन गर्नु आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
मधेस आन्दोलनसहित विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा एवं आंशिक त्रुटिपूर्ण रहे पनि वर्तमान संविधानको रक्षाविना कुनै पनि उपलब्धी धरापमा पर्ने कापर बताउँछन् । उनले भने, ‘त्यसैले अहिलेको अवस्थामा प्रतिगामी सरकारविरुद्ध आन्दोलन नै एकमात्र विकल्प हो ।’
उनले जसपाको आधिकारिक निर्णयबिना नै महन्थ ठाकुरले मधेस आन्दोलनको एजेण्डा, प्राप्त उपलब्धिलाई दाउमा राखेर व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्धका लागि सरकारसँग साँठगाँठ गरेको आरोप लगाए । ‘सत्तामा जानकै लागि मधेसका माग पूरा भएको प्रोपोगान्डा फैलाइएको कुरा अहिले प्रमाणित भएको छ,’ उनले भने ।
महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, नेता अनिल झालगायत ४ जना नेतालाई जसपाले कारवाही गरिसकेकाले उनीहरु जसपामा आवद्ध नरहेको उनले प्रस्ट पारे । अवैधानिक ढंगले प्रनिनिधिसभा विघटन गरेका ओलीविरुद्ध चार दलीय मोर्चाले गरेको आन्दोलनको उपलब्धिस्वरुप विगतमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको स्मरण गराउँदै उनले अहिले पनि संविधानलाई मास्ने षड्यन्त्र भइरहेको आरोप लगाए ।
जसपाका केन्द्रीय सदस्य उमेश मण्डल भने मधेस आन्दोलनको केही माग पूरा भएको र केही पूरा हुने क्रममा रहेका कारण वर्तमान सरकारमा पार्टीका नेताहरु सामेल भएको दावी गर्दछन् । महन्थ ठाकुरको पहलकै कारण मधेस आन्दोलनका बन्दीहरु रिहा भएको, सांसद रेशम चौधरी पनि रिहा हुने प्रक्रियामा रहेको, नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेशबाट मधेसको ठुलो समस्या समाधान हुने उनको दावी छ ।
जसपाका अर्का केन्द्रीय अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीलाई लथालिङ्ग बनाएको, मधेसको एजेण्डा सम्बोधन गर्न भन्दै विभिन्न पटक कागजी सम्झौता गरेर सरकारमा सामेल भएको तर पनि मधेसका कुनै माग पूरा गराउन नसकेको उनको आरोप छ ।
यता महन्थ ठाकुरले कागजी सम्झौता विना नै मधेस आन्दोलनका महत्त्वपूर्ण माग पूरा गराएको दावी गर्दै उनले अन्य माग पनि सम्बोधन हुनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरे । जसपाका अर्का केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्र मण्डल पनि जसपाका आंशिक माग पूरा भएकै कारण संघीय सरकारमा जसपा सहभागी भएको बताउँछन् ।
उनले मधेसको माग पूरा गराउन ओली सरकारले निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसनीय रहे पनि शंकास्पद रहेको टिप्पणीसमेत गरे । जसपाका नेताहरु सांसद रेशम चौधरीलाई रिहा गराएर सरकारमा सहभागी भएको भए कार्यकर्ता पंक्तिमा अझ सकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन्थ्यो भन्ने उनको भनाइ छ ।