काठमाडौं । अघिल्लो वर्ष चैत्रमा सञ्चालन हुने एसइई परीक्षा कोरोना महामारीका कारण स्थगित भयो । परीक्षा रोकिएपछिको अन्योलका बेला शिक्षाविद्हरूले सुझाए, आन्तरिक मूल्यांकनको विकल्प ।
एसइईमा विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्ने अधिकार र जिम्मेवारी सम्बन्धित विद्यालयलाई दिनुपर्ने उनीहरुको प्रस्ताव थियो । तर, नियमित एसइई र कक्षा १२ को परीक्षा गराउँदै आएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड यो सुझाव मान्न तयार थिएन । परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले यो प्रस्तावलाई व्यवहारमा लागू गर्न नसकिने अडान लिए ।
उनले भनेका थिए, ‘स्कुलले मूल्यांकन गरिदिए हुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक कुरा मात्र हो । बोर्ड परीक्षाको आफ्नै नियम र कानुन छ ।’ उनी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले नै परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा थिए । तर महामारीमा परीक्षा सञ्चालन सम्भव भएन । विज्ञहरूको निरन्तर दबाबपछि सरकारले आन्तरिक मूल्यांकनमै जाने निर्णय गर्यो । पछि कार्यविधि बनाएर आन्तरिक मूल्यांकन गराउन उनी बाध्य बने ।
यो वर्ष पनि लकडाउनका कारण आन्तरिक मूल्यांकनकै विधिमा जाने निर्णय मन्त्री परिषदले गरिसकेको छ । तर, पौडेल यसमा सन्तुष्ट देखिँदैनन् । उनीजस्तै सरोकारवाला विभिन्न पक्ष आन्तरिक मूल्यांकनका आधारमा एसइईको नतिजा प्रकाशित गर्ने कुराको विपक्षमा छन् । ‘महामारीमा मात्र आन्तरिक मूल्यांकन गर्ने हो, त्यसपछि परम्परागत नै हुन्छ’ भन्ने उनीहरूको भनाइ छ ।
नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष बाबुराम थापा परीक्षा बोर्ड अध्यक्षको व्यापारिक सोचका कारण एसइई परीक्षा भौतिकरुपमै गराउन चाहेको आरोप लगाउँछन् । ‘उहाँको व्यापारिक सोच हो । परीक्षा सञ्चालन गरे शक्तिमा रहिन्छ र पैसा उठाउन पाइन्छ भन्ने विश्वास उहाँमा छ,’ थापा कटाक्ष गर्छन् ।
शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला पनि परिवर्तन र शिक्षामा सुधार नचाहनेहरूले एसइईलाई पुरानै ढर्राबाट सञ्चालन गर्न चाहेको बताउँछन् । ‘एसइई परीक्षा बोर्डले सञ्चालन गरेन भने त कसरी शक्तिमा रहन्छ र १ विद्यार्थीको भविष्य अन्योल हुन्छ भन्नेबारे सोच आउनुपर्यो नि,’ उनले भने, ‘परम्पराभन्दा बाहिर जान नचाहने र जागिरमा टाँसिरहन चाहने प्रवृत्ति देखियो ।’
एसइई खारेजीको बहस
महामारीभन्दा अगाडि देखि नै नेपालमा एसइई खारेज गर्नुपर्ने बहस सुरु भएको थियो । त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको सरकारले महामारीयता भने आन्तरिक मूल्यांकनमा जान बाध्य भयो ।
संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको ०७७ साल जेठताका बसेको बैठकले एसइई खारेजीको लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । समितिको सभापति जयपुरी घर्तीको सभापतित्वमा बसेको बैठकले १० र ११ का परीक्षा स्थानीय तहबाटै सञ्चालन गर्न मन्त्रालयलाई लिखित निर्देशन दिएको थियो ।
‘१२ कक्षाको परीक्षा बोर्डले लिने भएपछि बीचमा एसइई नराख्दा राम्रो हुन्छ भनेर सुझाव दिएका हौं । यसले बच्चालाई टेन्सन मात्र हुन्छ,’ घर्ती भन्छिन् । तर मन्त्रालयले समितिको सुझावलाई चासो दिएन । पटक(पटक घच्घच्याउँदा पनि मन्त्रालयले यो विषयमा कुनै निर्णय गरेको छैन । घर्ती अहिले सरकारले गरेको आन्तरिक मूल्यांकनको निर्णयबाट पनि असन्तुष्ट छिन् ।
‘अहिले पनि एसइईको नतिजा आन्तरिक मूल्यांकनबाट निकाल्ने भनेर निर्णय गरेको रहेछ । तर एकदम गलत गरिरहेको छ । यतिबेलै बरु कक्षा १० बनाइदिए हुन्छ नि । आखिर १२ को परीक्षा त राष्ट्रिय स्तरमै भइहाल्छ,’ उनी भन्छिन् ।
सरकारले विद्यार्थीको करिअरलाई ब्रेक गरिदिने खालको शिक्षा दिएको घर्तीको गुनासो छ । यसरी एसइई गराएर विद्यार्थीहरूलाई तल्लो कक्षामै रोकिदिनाले विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योल हुने उनले चिन्ता व्यक्त गरिन् । ‘यसको सबैभन्दा बढी मारमा सरकारी स्कुलमा पढेका विद्यार्थीहरू हुन्छन्,’ उनले भनिन् ।
एसइईबारे अघिल्लो वर्ष तत्कालीन शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँग आफ्नो बहस भएको सुनाउँदै उनी भन्छिन्, ‘एसइईमा २० हजार विद्यार्थी फेल भए । पहिला सि ग्रेड ल्याएकाले पनि साधारण विषय पढ्न पाउने थिए । पछिचाहिँ भर्ना नगर्ने भनेर शिक्षामन्त्रीले भन्नुभएको रहेछ । मैले निकै बहस गरेँ । सि ग्रेड ल्याएकोले पनि भर्ना पाउनुपर्छ भनेर भनेँ । एसइईनै खारेजीका लागि पटक(पटक भनेँ ।’
शिक्षाविद् बालचन्द्र लुइँटेल सरोकारवालाहरू विद्यालयलाई उत्तरदायी बनाउन उदासिन देखिएको बताउँछन् । एसइईबारे सही चेतना नै उनीहरुमा नरहेको उनको बुझाइ छ । ‘हाम्रौ शैक्षिक चेतनामा ठूलो समस्या छ । त्यो समस्या आधुनिक शिक्षाको नाममा एसएलसी बोर्डको स्थापना गरेदेखि नै आएको हो । त्यो बोर्डको परिकल्पना तत्कालीन अवस्थामा इस्ट इण्डिया कम्पनीले भारतमा चलाएको शिक्षा प्रणालीको नक्कल थियो । यसले मूल्यांकनलाई सांघुरो बनायो,’ उनी भन्छन् ।
अझै पनि एसइईको नाममा सोही नक्कलको निरन्तरता दिँदै आएकाले विद्यार्थीहरूको सिकाइमा यसले असर पारेको उनी बताउँछन् । ‘त्यसकारण विद्यालयलाई नै उत्तरदायी बनाउँदै लैजानुपर्छ । एसइई खारेज गर्नुपर्छ,’ उनको तर्क छ । शिक्षक महासंघका अध्यक्ष थापा कक्षा १० देखि १२ सम्म नै अहिले माध्यमिक तह भएकाले कक्षा १० को छुट्टै परीक्षा लिन आवश्यक नरहेको बताउँछन् । नेपाल प्रेस ।